काठमाडौं – सरकारले ल्याएको सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेसँगै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा महत्वपूर्ण परिवर्तन भएको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब सरकारी टेण्डर सूचनाहरू अनिवार्य रूपमा विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) मार्फत मात्र प्रकाशन र कार्यान्वयन हुनेछन् । यससँगै टेण्डर सूचना पत्रिकामा अनिवार्य रूपमा छाप्नुपर्ने पुरानो व्यवस्था हटाइएको छ।

सरकारले ईजीपी प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै सम्पूर्ण सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई डिजिटल, पारदर्शी र ट्र्याकिङ योग्य बनाउने उद्देश्य राखेको छ। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रक्रियागत सहजता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको सिफारिसमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम उक्त अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।

सरकारले अन्य केही कानुनसम्बन्धी अध्यादेशहरू पनि सिफारिस गरे पनि तीबारे राष्ट्रपति कार्यालयमा अझै अध्ययन जारी रहेको जनाइएको छ ।