सार्वजनिक ऋण भनेको सरकारको ऋण हो हामीले किन थाहा पाउनुपर्यो र भन्ने पनि धेरैलाई लाग्छ, जसलाई चाहिएको छ उसले बुझ्छ, उसले बुझे पुगिहाल्यो नि, मैले तिर्ने पनि होइन, मैले व्यवस्थापन गर्ने पनि होइन भन्ने जस्तो सोच धेरैलाई थियो होला ।

तर, यो विषय त्यसो नभएर बहुआयामिक छ । यो देशको राजनीतिको मात्रै विषय नभएर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको विषय पनि हो । यो संविधानको विषय हो, यो संवैधानिक अर्थशास्त्रसँग जोडिन्छ, राजनीतिक अर्थशास्त्रसँग जोडिन्छ, त्यसैले यो बहुआयामिक छ । र यसलाई सबै आयामसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । यो सुशासनको विषय पनि हो ।

सार्वजनिक ऋण शिक्षाको विषय पनि हुनुपर्छ । यसलाई विद्यार्थीलाई राम्रोसँग पढाउन आवश्यक छ । यसलाई निजी क्षेत्रले बुझ्नुपर्छ र आम उपभोक्ताले पनि बुझ्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालले सार्वजनिक ऋण नलिने परिकल्पना गर्न सकिँदैन । ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ, तर, ऋण कसरी प्राप्त गर्ने, किन प्राप्त गर्ने, कसरी भुक्तानी गर्ने, यसको उत्पादकत्व के हो, यी सबै विषय थाहा पाउनुपर्छ ।

हामीसँग संविधानको फ्रेमवर्क छ, ऋण त सरकारले लिन पाउँछ, ऐनअनुसार लिन पाउँछ । तर, के ती ऐनहरू पर्याप्त छन् ? ऋण लिने प्रक्रियामा जनताले पाउनुपर्ने सूचनाको बारेमा प्रशस्त ठाउँ छ ? जनताले जाँच गर्ने ठाउँ छ ? सांसदहरूले सरकारले लिने ऋणको विषयमा प्रशस्त निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि त्यहाँ प्रशस्त सूचना प्रवाहित गरेको हुनुपर्छ ।

अहिलेसम्म सार्वजनिक ऋण झण्डै ३० खर्ब जति पुगेको छ, यसको समष्टिगत हिस्सा कति ऋण कोसँग लिएको, कुन ऋण कति मितिमा बुझाउने भनिएको छ ? किन ढिलो वा चाँडो भइरहेको छ ? त्यसको ‘रेट अफ रिटर्न’ के भयो ? र त्यसबाट उत्पादन भएका लाभहरू के हुन् ? जनताले कसरी थाहा पाउने ?

जुन प्रोजेक्टको लागि हामीले ऋण लिन्छौँ, त्यो प्रोजेक्टबाट नै तिर्न सक्ने अवस्था किन हुँदैन ? कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सीको विषयमा अर्कै कुरा हो । नत्र ऋण सस्टेनेबल हुनुपर्छ, त्यो उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्रलाई योगदान गर्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ । साथै, सार्वजनिक ऋणमा पारदर्शिता हुनुपर्छ ।

ऋण ठिक ढंगले लिइयो कि लिइएन ? त्यो ऋण लिने प्रोजेक्टको ठिक ढंगले तयारी गरियो कि गरिएन ? राम्रोसँग डिजाइन स्टेमेट गरेको हो कि होइन ? त्यसको क्षमता देखिन्छ कि देखिँदैन ? ऋणमा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा अगाडि जनताले थाहा पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? किनभने प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा त्यसको असर जनतालाई पर्छ । थाहा पाउने संरचना के छ ?

त्यो सूचना जानकारी सरकारी निकायमा त छ तर, त्यो कति स्वायत्त छ ? कति विश्वसनीय छ ? त्यसको लेखपरीक्षण कति विश्वसनीय छ ? त्यसलाई जनताको तर्फबाट अनुगमन गर्ने सम्भावना छ कि छैन ? यो प्रश्न एकाउन्टेबिलिटीको प्रश्न हो । ऋण त सरकारले लिने हो, तर सरकारले लिँदाखेरि हेर्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने कुराहरू के हन् ? त्यो सतर्कताका विन्दुहरू के हुन् ? ती कुराहरू प्रस्ट हुनुपर्छ । मलाई लाग्छ कानुनहरू एक्जस्टिभ छैनन्, ट्रान्सफारेन्सीलाई प्रोमोट गर्दैनन् ।

हाम्रो क्षमतामा ठूलो समस्या छ । ऋण लिनलाई विदेशीले ऋण दिन्छ, डोनर ड्रिभन ऋण आउँछ कि हाम्रो निड ड्रिभन आउँछ ? त्यो पोलिटिक्सको विषय हुन्छ कि हुँदैन ? ऋण दिँदै दिएन भने पनि इन्टरनेसनल पोलिटिक्स भो, हामी त्यसै पनि दिशाविहीन हुन्छौँ ।

ऋण दियो भने कुन शर्तमा दिन्छ ? कुन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्टको जुन आइडेन्टिफिकेसन छ, त्यो प्रोजेक्टमा हामी प्रिभेल गर्छौँ कि उनीहरू प्रिभेल गर्छन् ? कुन त्यसमा नेगोसिएसन गर्ने प्वाइन्ट के छ ? हामी नेगोसिएट गर्न त सक्छौँ ? हाम्रो क्यापासिटी विदेशीसँग ऋण लिँदाखेरि ऋण लिने कुरामा नेगोसिएट गर्ने क्यापासिटी, स्किलहरू कति छ ? हामी हुबहु कसैले प्रिपेयर गरेको डकुमेन्ट सही गरेर आउँछौँ कि नेगोसिएट गर्ने हाम्रा बिन्दुहरू पन्छाउन पनि लाउँछौँ ? त्यो हाम्रो क्षमताको विषय हो ।

यो सुशासनको विषय पनि हो । यो रुल अफ लको विषय पनि हो । ५ वर्षलाई भनेको प्रोजेक्ट २०–२५ वर्षमा किन कम्प्लिट हुँदैन ? मेलम्ची यहाँ प्रसङ्गमा आयो । त्यो त हामीले गरेको प्रोजेक्ट पनि होइन । प्रोजेक्ट त इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सी भएको हो । यो एडिबी लगायतका संस्थाहरू इन्भोल्भ भएका हुन् नि । उनीहरूले दिएको सल्लाहमा भएको प्रोजेक्ट त राम्रो प्रोजेक्ट, साइट सेलेक्सन हुनुपर्ने थियो होला, प्रोजेक्ट प्रिपरेसन राम्रो भयो होला, प्रोजेक्ट कम्प्लिजन पिरियड पनि राम्रोसँग तोकियो होला, हुनुपथ्र्यो होला, तर, भएन ।

यो राजनीतिक प्रश्न होइन ? पोलिटिसाइजेसन अफ डेप्ट, पोलिटिसाइजेसन अफ प्रोजेक्ट मिन्स पोलिटिसाइजेसन अफ डेप्ट । त्यो पोलिटिक्सको प्राइस कसले तिर्ने ? अन्ततः हामी तिरिरहेका छौँ । यो गभर्नेन्सको इस्यु हो । यो गभर्नेन्समा म के भन्छु भने ल अफ ल कमजोर भयो भने गभर्नेन्स बिग्रिन्छ । हाम्रा प्रोजेक्टहरू ५ वर्षलाई भनेको प्रोजेक्टमा किन २५ वर्ष लाग्ने के ? त्यो कानुनले सम्भव छ ? भेरिएसको प्रश्न पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

हामीले अनुमान गर्ने क्षमता राख्दैनौँ, प्रोजेक्टको डिजाइन गर्न सक्दैनौँ, रिस्कहरूको एसेसमेन्ट पनि गर्न सक्दैनौँ । त्यसैले, विकासको एक नम्बर समस्या कन्ट्रयाक्ट एडमिनिस्ट्रेसनको हो । नबुझी–नबुझी कन्ट्रयाक्टको कन्डिसनहरू चाहिँ तयार गर्ने, नबुझी–नबुझी टेन्डर पनि गर्ने, नबुझी–नबुझी प्रोजेक्ट इन्चार्ज पनि भइहाल्ने, नबुझी–नबुझी फेरि मुद्दा परिहाल्ने । यो नबुझी–नबुझी विद्वान् हुने प्रक्रिया हामीसँग छ । यो त क्रिमिनल काम हो कि यो डेभलपमेन्टको काम हो ?

हाम्रा क्यापासिटी यति धेरै एफेक्टेड छ भने यो क्यापासिटीमा हामी किन इम्प्रुभ गर्दैनौँ ? किन इन्फासिस गर्दैनौँ ? हाइड्रोमा पैसा आउला, सिँचाइमा आउला, एजुकेसनमा आउला तर, सिस्टम रिफम्र्स, रुल अफ लमा त्यो इन्टरनेसनल लोन आएको छैन ।
इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रमा हामीले ठूलो मात्रामा ऋण लिएका छौँ । हाम्रा इन्फ्रास्ट्रक्चरको जुन लोन छ, त्यो लोनहरू प्रोडक्टिभ छन् ?

पहाडी क्षेत्रका सडकहरू निकै बिग्रिएका छन्, स्कुलहरू छन् ठूला–ठूला राम्रा–राम्रा छन् तर, शिक्षकभन्दा कम विद्यार्थी छन् । त्यसकारणले इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको अन्धधुन्ध लगानी गर्ने होइन । त्यसको प्रोडक्टिभिटी के हो, कति वर्षमा कति के प्रोडक्टिभिटी दिन्छ, के रिटर्न दिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ ।

सार्वजनिक ऋणमा दिगोपनाको ठूलो विषय छ, जसमा हामीले ध्यान दिएका छैनौँ । एब्युज अफ अथोरिटी, प्रोजेक्ट सेलेक्सनमै कुनै पोलिटिसियन त्यहाँ बलियो हुनुपर्छ । राम्रो टेक्निसियन त्यहाँ हाबी हुनुपर्छ । हामीसँग कति इमानदारी छ, कति ट्रान्सफारेन्सी छ, कति प्रिपरेसन छ, कति स्किल छ, कति फोरसाइट हामी गर्छौँ, यो इकोनोमिकल्ली हामी चाहिँ कति रोबस्ट छौँ ? रिटर्नको बारेमा चिन्ता नगरिकन मैले तिर्ने होइन, म गइहाल्छु, जसले तिर्छ त्यसैलाई तिर्ला, मेरो पालामा केही हुन्न । यो साइकोलोजीले गाइड गरेर ऋण लिन्छौँ भने त्यो ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत् वाला सिद्धान्त आउँछ, यो खतरनाक प्रवृत्ति हो ।

अरू धेरै देशमा तुलना गर्दाखेरि ४५–५० प्रतिशत जीडीपीको अनुपातमा भएको सार्वजनिक ऋण धेरै होइन । तर, त्यो ४५ प्रतिशत जीडीपीभित्र परेका लोनहरू आर दे प्रोड्युसिङ एनीथिङ ? धेरैजसो त ढिलो भएको कारणले त्यसै लोनको अङ्क त्यसै बढिरहेको छ । त्यसमा हामी पनि पर्छौँ, हामी अदालतका मान्छेले पनि समयमा निर्णय गरेनौँ होल । त्यो प्रोजेक्ट इन्चार्ज चाहिँ कुन ढङ्गका छन्, प्रोजेक्ट ह्यान्डल गर्ने लयरहरू कत्तिको छ ?

यो संविधानको विषय हो । तर, हामी संवैधानिक अर्थशास्त्रको कुरा गर्दैनौँ । संवैधानिक अधिकारका कुरा छन् । के हामीले बजेट लेख्दा संवैधानिक अर्थशास्त्रको विषयमा ध्यान दिएका छौँ ? संवैधानिक अर्थशास्त्र पनि हुन्छ भन्ने विषय सोच्यौँ होला ?

अब हामीले राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्ने छ । सबै तहमा क्षमता कम हुँदा ऋणको ब्याजदर बढ्दा पनि ऋण बढ्ने हो, भ्रष्टाचार बढ्दा पनि ऋण नै बढ्ने हो र आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ हुँदा पनि ऋण नै बढ्ने हो । ऋण बढ्नाका धेरै कारणहरू छन् जसमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय कारण रोक्न भने कठिन हुन्छ ।

तर, हाम्रा आफ्ना असक्षमता, ढिलाइहरू र रुल ऑफ लसँग सम्बन्धित जुन कमीकमजोरी छन्, त्यो चाहिँ सुधार्न सकिन्छ, सुधार्न पर्छ र त्यसमा जुन किसिमको प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यो दिनुपर्छ ।

सार्वजनिक ऋण लिने कुरा अर्थ मन्त्रालयको एक्सक्लुसिभ डोमेन होइन । यो संसदले चाहिँ आरामसँग नजरअन्दाज गरेर बस्ने विषय पनि होइन । र नागरिक समाजदेखि अरू युनिभर्सिटीको प्रोफेसरहरूदेखि वाच ग्रुप, नागरिक समाजको वाच ग्रुपले ऋण किन लिइँदै लिनुभन्दा अगाडि थाहा पाउनुपर्छ, लिएपछि पनि के गरे थाहा पाउनुपर्छ । प्रि एन्ड पोस्ट लेभलमा हामीले निगरानी गर्न सक्यौँ भने ऋणलाई रेस्पोन्सिब्ली स्पेन्डिङ गर्ने र रेस्पोन्सिब्ली नेगोसिएट गर्ने त्यो विन्दुमा जान सक्छौँ ।

(बिहीबार राजधानीमा नेपाल कानुन समाज र संविधान निगरानी समूहले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा श्रेष्ठले राखेको विचारको सम्पादित अंश)