काठमाडौं- नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका कार्यवाहक अध्यक्ष अर्जुन न्यौपानेले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा स्थानीय सरकार निरीह बनेको बताएका छन्।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ६ दिनदेखि विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा जनजीवन थप कठिन बनेको छ। बिरामी, वृद्धवृद्धा, बालबालिका तथा दीर्घरोगीका लागि औषधि तथा उपचारको व्यवस्थापन गर्नसमेत कठिन भइरहेको उनले बताए।

न्यौपानेले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको समन्वयमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा काम भएको भए ६ दिनमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिने बताए। केन्द्र सरकारका मन्त्री तथा सांसदहरू स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा वास्तविक समस्या पहिचान हुन नसकेको उनको गुनासो छ।

अहिले त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा नेपाली सेनाले प्रवेशद्वार पत्ता लगाउने तथा सुरुङ खोतल्ने काम गरिरहेको उनले बताए। सुरुङभित्र ४० देखि ५० जनाभन्दा बढी व्यक्ति फसेको हुन सक्ने स्थानीय तथा आफन्तहरूबाट जानकारी आइरहेको भन्दै उनले उनीहरूको उद्धार हुने आशा व्यक्त गरे।

न्यौपानेले गाउँपालिकासँग जोडिएका पुल तथा सडकहरू अवरुद्ध भएकाले तीन तहका सरकारले समन्वय गरेर काम गर्न सके समस्या छिटो समाधान गर्न सकिने बताए। तर, केन्द्रबाट प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा वास्तविक जनताको पीडा समाधान गर्न ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूहरू आउँदा पनि कम्तीमा हामी यहाँको स्थानीय सरकारलाई थाहा हुँदैन। स्थानीय सरकारलाई थाहा नदिई, स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीलाई समेत जानकारी नदिई उहाँहरू टुरिस्ट शैलीमा आउनुहुन्छ। कम्तीमा जनताको दुःख र गुनासो के छ भनेर सुनिदिन सक्नुभएको भए हुन्थ्यो। तर, उहाँहरू आउनुहुन्छ, पर्यटकजस्तो घुमेर जानुहुन्छ। न जनतासँग कनेक्सन छ, न समन्वय छ।’

न्यौपानेले केन्द्रका मन्त्रीहरू बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको जानकारीसमेत सामाजिक सञ्जालबाट मात्र थाहा हुने अवस्था रहेको बताए। उनले प्रभावित क्षेत्रमा वृद्धवृद्धा, बालबालिका तथा बिरामीका लागि औषधिको अभाव हुन थालेको बताए।‘६ दिनदेखि बत्ती छैन, बिरामी र दीर्घरोगीको उपचार व्यवस्थापन गर्न कठिन छ’, उनले भने ।

किस्पाङ गाउँपालिकाको पछिल्लो अवस्थाबारे उनले स्थानीय तहले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म काम गरिरहेको बताए। ‘स्थानीय तहले गर्न सक्ने काम गरिरहेका छौँ। बाढीबाट बचेका पीडितलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने काम गरेका छौँ। बाटो अवरुद्ध छ, खोल्ने काम गरिरहेका छौँ। ६ दिनदेखि बत्ती छैन। बत्ती नभएपछि अन्धकार छ। अस्थायी प्रबन्धसमेत गर्न सकिएको छैन। स्थानीयवासीको गुनासो ठूलो छ। फोन पनि राम्रोसँग लागेको छैन। बिरामी र दीर्घरोगीको औषधि तथा उपचारको व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको छ,’ उनले भने।

उनले बाटो तत्काल खुलाउन तीनै तहका सरकार गम्भीर भएर लाग्न नसकेको बताए। त्रिशूली–३ ‘ए’ मा ५० जनाभन्दा बढी मानिस फसेको भन्ने जानकारी आइरहेको र उनीहरूको उद्धार हुन नसकेको उनले बताए। ‘नेपाली सेनाको टोली उद्धारका लागि लागिरहनुभएको छ। गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ, विवश छौँ। के भन्ने, के गर्ने ? कति जनाको क्षति भयो भन्ने तथ्यांकसमेत अहिलेसम्म यकिन हुन सकेको छैन,’ उनले भने।

उद्धारमा समन्वयको अभाव

सुरुङमा फसेका व्यक्तिको खोज तथा उद्धारबारे उनले तीनै तहका सरकारबीच हुनुपर्ने जस्तो समन्वय हुन नसकेको बताए। ‘अहिले नेपाली सेनाले त्रिशूली–३ ‘ए’ को काम गरिरहेको छ। सुरुङ खोतल्ने काम भइरहेको छ। सायद आजसम्ममा केही पार लाग्ला। नेपाली सेना रातदिन नभनी अनवरत रूपमा यो काममा लागिरहेको देखिन्छ। अरू हिसाबमा चाहिँ केन्द्रबाट समन्वय छैन। हामीले आफ्नो काम गरिरहेका छौँ। समन्वय गरेको जस्तो अनुभूति हुने गरी काम भएको छैन,’ उनले भने।

केन्द्र सरकारले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आफूहरूले प्राविधिक सुझाव दिन नसक्ने भए पनि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए। ‘केन्द्रले कसरी गर्ने भन्ने उहाँहरूलाई नै थाहा हुन्छ। मन्त्रीज्यूहरू आउँदा पनि कम्तीमा हामी यहाँको स्थानीय सरकारलाई थाहा हुँदैन। स्थानीय सरकारलाई थाहा नदिई, स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीलाई समेत जानकारी नदिई उहाँहरू टुरिस्ट शैलीमा आउनुहुन्छ। कम्तीमा जनताको दुःख र गुनासो के छ भनेर सुनिदिन सक्नुभएको भए हुन्थ्यो। तर, उहाँहरू आउनुहुन्छ, पर्यटकजस्तो घुमेर जानुहुन्छ। न जनतासँग कनेक्सन छ, न समन्वय छ,’ उनले दोहोर्‍याए।

‘पुल भत्किए, सदरमुकाम र अन्य जिल्लासँग समन्वय छैन’

किस्पाङ गाउँपालिकाको अवस्था निकै कठिन रहेको उनले बताए। ‘यो गाउँपालिका कस्तो छ भने सबै पुलहरू भत्किएका छन्। हामी सदरमुकाम र अरू जिल्लासँग समन्वयमा छैनौँ। बाटो र बत्ती तदारुकताका साथ बनाउनुपर्ने हो, तर त्यतातिर केही ध्यान गएको छैन,’ उनले भने।

स्थानीयवासीले बाह्य प्रविधि र विज्ञ टोलीको सहयोग लिएर सुरुङमा उद्धार कार्य अघि बढाउनुपर्ने माग गरिरहेको पनि उनले बताए। ‘यहाँका स्थानीयको माग के छ भने बाहिरबाट आएको प्रविधि प्रयोग गर्न पाएको भए धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई बचाउन सकिन्थ्यो होला। तर, त्यो अवस्था छैन। नेपालको प्रविधिले मात्रै सुरुङको उद्धारका लागि नपुगेको हो कि, अरू प्रविधि पनि भित्र्याउनुपर्ने हो कि, त्यतातर्फ ध्यान गएको छैन। फसेका मान्छेहरू सुरुङभित्रै के–कस्तो अवस्थामा छन्, त्यसको खोजी र उद्धारका लागि काम गर्न सकेको भए हुन्थ्यो भन्ने स्थानीयलाई लागिरहेको छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार अब जिल्ला, स्थानीय तह, प्रदेश हुँदै केन्द्र सरकारसँगको समन्वय मिलाएर उद्धार तथा राहतको काम अघि बढाउन आवश्यक छ।

‘हामी त निरीहजस्तै भयौँ’

केन्द्रका मन्त्री तथा सांसदहरू प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीसँग समन्वय नगरेको भन्दै न्यौपानेले असन्तुष्टि जनाए। ‘समन्वय हुँदैन। उहाँहरू आफ्नै हिसाबमा आउनुहुन्छ, आफ्नै हिसाबमा जानुहुन्छ। यहाँको वास्तविक समस्या के हो, कसरी समाधान गरौँ, अबको बाटो के हो, कसरी अगाडि बढ्दा ठीक हुन्छ भनेर स्थानीय जनता र प्रतिनिधिसँग उहाँहरू कुरै गर्नुहुन्न। सामाजिक सञ्जालमा आएको देखिन्छ अनि हामीलाई केही पनि थाहा हुँदैन,’ उनले भने।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले केन्द्रका सांसद तथा मन्त्रीसँग समन्वय गरेर जनताको समस्या समाधान गरिदिऊन् भन्ने अपेक्षा भए पनि त्यसअनुसार काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘उहाँहरू समन्वय गरेर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्न। पर्यटकजस्तो घुम्न आएको शैलीमा आएर एक–दुईवटा आदेश दिँदै, भिडियो र प्रचार गरेर हिँडिदिएपछि यहाँका वास्तविक समस्या समाधान गर्न कठिन देखिन्छ। हामी त निरीहजस्तै भयौँ। किनकि हामीले समन्वयका लागि उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि हुँदैन,’ उनले भने।

उनले थपे, ‘वास्तविक जनताको समस्या के हो, जनताहरू के चाहन्छन्, अबको निकास के हो भन्नेलगायतका गम्भीर मुद्दामा उहाँहरू प्रवेश गर्न चाहनुहुन्न। समन्वय र सम्पर्क नै गर्नुहुन्न। उहाँहरू आश्वासन बाँड्नुहुन्छ, हामी स्थानीय स्तरमा खटेर काम गर्ने व्यक्तिहरू निरीह छौँ। न उहाँहरूले कुरा पूरा गरिदिनुहुन्छ, न जनताको समस्या बुझिदिनुहुन्छ।’

त्रिशूली–३ ‘ए’ मा ४० देखि ५० जना फसे

न्यौपाने आफू अहिले त्रिशूली–३ जलविद्युत् आयोजनाको ‘ए’ क्षेत्रमा खटिरहेको बताए। ‘म त्रिशूली तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको ‘ए’ मा छु। उहाँहरू भित्र सुरुङ खन्दै हुनुहुन्छ। हामी त्यही साइटमा र जनतासँग समस्याहरू बुझ्दै हिँडिरहेका छौँ। भित्र ‘३ ए’ मा कहाँ प्रवेशद्वार छ भन्ने अझै पत्ता लागेको छैन,’ उनले भने।

सुरुङभित्र कति जना फसेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि आफन्त तथा आयोजनाका कर्मचारीहरूबाट ४० देखि ५० जनाको अनुमान सुनिएको उनले बताए। ‘यहाँ आफन्तहरू र कर्मचारी साथीहरूको भनाइमा ४०–५० जना भन्नुहुन्छ उहाँहरूले,’ उनले भने।

विदेशी विज्ञ टोलीको उपस्थितिबारे आफूलाई यकिन जानकारी नभएको उनले बताए। नेपाली सेनाका टोली भने प्रतिकूल भूगोलका बाबजुद उद्धार कार्यमा निरन्तर खटिरहेको उनको भनाइ छ।

‘३ ए मा विज्ञ आउनुभएको छ कि छैन, त्यो हामीलाई पनि जानकारी भएन। तर, नेपाली सेनाका साथीहरू प्रतिकूल भूगोलका बाबजुद पनि खटेर काम गरिरहनुभएको छ। चाहिने सामानहरू उहाँहरूले नै ल्याउनुहुन्छ र काम गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने।

‘विदेशी विज्ञ र प्रविधिको सहयोग लिए छिटो हुन्थ्यो’

बाढीको अवस्था बेलुका केही बढ्ने गरेको भए पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा अहिले धेरै नबढेको उनले बताए। ‘पानी अलिअलि बेलुका भएपछि बढ्छ। अस्तिको भन्दा धेरै बढेको छैन, अहिले हेर्दा। तर, खोलो माथिदेखि नै ठूलै आइरहेको छ,’ उनले भने।

उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीयसँग पर्याप्त उपकरण नभएकाले आवश्यक परे विदेशी विज्ञ तथा प्रविधिको सहयोग लिनुपर्ने उनले बताए। ‘हामीसँग त्यति धेरै उपकरण नभएको कारण विदेशी सहायता लिएर काम गर्दा छिटो हुन्थ्यो कि भन्ने धेरैको माग छ। त्यो कतिको व्यावहारिक हुन्छ र कतिको उपयोगी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल गरेर दुई–तीन दिन अगाडि नै निर्णय लिन पाएको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने।

उनले प्राविधिक विषयमा आफूहरूले निर्णय गर्न नसक्ने भए पनि ज्यान बचाउने विषयमा उपलब्ध सबै विकल्प प्रयोग गर्नुपर्ने बताए। ‘प्राविधिक कुरा चाहिँ हामीले केही भन्न सक्दैनौँ। प्रविधिको कुरा विज्ञहरूले गर्ने हो, हामीले के भन्ने हो र ! चाँडै गर्न पाए हुन्थ्यो, चाँडै खोल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हो। त्योभन्दा हाम्रो अरू विकल्प छैन,’ उनले भने।

उनले थपे, ‘हामीसँग प्रभावकारी उपकरण नभएपछि यदि विज्ञहरूको टिम र विदेशी सहायता लिन मिल्थ्यो भने र धेरैजनाको ज्यान बचाउन सकिन्थ्यो भने लिएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने यहाँ धेरैको माग छ। ज्यानभन्दा ठूलो केही पनि रहेनछ। ज्यानै ठूलो भएकाले हामीले स्थानीयवासीको कुरा पनि राख्न पाउनुपर्थ्यो।’

‘छ दिन बित्दा पनि जीवितको उद्धार हुन सकेन’

न्यौपानेले स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारबीच समन्वय कमजोर हुँदा उद्धार तथा राहत कार्य प्रभावित भएको बताए। ‘केन्द्र सरकारका सांसद र मन्त्रीहरूले हामीसँग कुनै सम्पर्क र समन्वय नगरेपछि त सम्बन्ध नजिकको सरकारसँग नै टुटेको देखिन्छ। हिजो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विभिन्न सुझावहरू दिनुभएको छ। ती सुझावहरू कार्यान्वयन गरिदिएको खण्डमा पनि यहाँ धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई बचाउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने।

उनले प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापनमा समेत ढिलाइ भइरहेको बताए। ‘सबैलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा चाँडो हुनुपर्थ्यो। छ दिन बितिसकेको छ। छ दिन बित्दा पनि जीवित रहेका व्यक्तिहरूको उद्धार हुन नसक्नु भनेको एकदमै ठूलो गैरजिम्मेवारीजस्तो देखिन्छ। त्यसकारण समन्वय, सहकार्य र सहायतामा काम गरेको भए धेरै जनाको ज्यान बचाउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने।