रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपाललाई फेरि एउटा यस्तो मानवीय संकटको बीचमा उभ्याएको छ, जहाँ तथ्यांकभन्दा पीडा ठूलो छ । 

मृतकको संख्याभन्दा बेपत्ताको अनिश्चितता अझ भयावह छ । बाढीपछि सयौँ मानिसको मृत्यु भएको छ, सयौँ शव विभिन्न नदी तथा बगरबाट फेला परिरहेका छन् र ठूलो संख्यामा नागरिक अझै बेपत्ता छन् । 

पछिल्लो सार्वजनिक विवरणअनुसार मृतकको संख्या ७ सय नाघेको छ भने बेपत्ताको संख्या पनि हजारौँको संख्यामा रहेको छ । कतिपय शवको पहिचान हुन सकेको छैन । क्षतविक्षत अवस्थामा फेला परेका शव लामो समय गर्मीमा रहँदा सड्न थालेपछि दुर्गन्ध फैलिएर संक्रमणको जोखिमसमेत बढेको छ ।

सरकारको उद्धार अनुरोध पोर्टलमा रहेको पछिल्लो अभिलेखले विपत्तिको अर्काे भयावह तस्वीर देखाउँछ । १५ हजार बढी अझै हराइरहेको अभिलेख छ । 

तीमध्ये ६७६ बालबालिका र ४०९ ज्येष्ठ नागरिक छन् । यो केवल तथ्यांक होइन-हजारौँ परिवारको अनिश्चित प्रतीक्षा, पीडा र एउटै प्रश्न हो-‘हाम्रो मान्छे कहाँ छ ?’ पोर्टलमा हराएका तथा फेला परेका व्यक्तिको विवरण निरन्तर अद्यावधिक भइरहेको देखिन्छ । यसले हराइरहेका नागरिकको खोजी अलग र निरन्तर राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ ।

यही परिस्थितिमा चितवनमा संकलित पहिचान हुन नसकेका तथा बेवारिसे शवलाई अस्थायी रूपमा जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ । शव राख्ने स्वास्थ्य संस्थाका सीमित संरचना भरिँदै गएपछि र तत्काल पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज, अस्थायी शवगृह वा रेफ्रिजेरेटेड कन्टेनरको व्यवस्था गर्न नसकिएपछि दफनको विकल्प रोजिएको हो । दफनअघि डीएनए नमूना, फोटो, संकेत नम्बरलगायत प्रमाण सुरक्षित राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । 

शव गाड्ने निर्णयसँगै एउटा अझ गम्भीर प्रश्न उठेको छ—अब बेपत्ताको खोजी कहिले र कसरी हुन्छ ? परिवारका लागि मृत्युको समाचारभन्दा कहिलेकाहीँ मृत्युको अनिश्चितता अझ पीडादायी हुन्छ । बाढीमा हराएका नागरिकका परिवार अहिले राज्यसँग एउटै आग्रह गरिरहेका छन्– ‘हाम्रो मान्छे जीवित छ भने साससहित फर्काइदेऊ, छैन भने लास जिम्मा लगाइदेऊ ।’

यो केवल भावनात्मक आग्रह होइन । यो आफ्नो प्रियजनको अवस्थाबारे सत्य जान्न पाउने अधिकार हो । मृत्यु भएको भए पहिचान सुनिश्चित गर्न पाउने अधिकार हो । शव भेटिएपछि आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न पाउने मानवीय अधिकार हो ।

शव गाड्नु बाध्यता हो, समाधान होइन

ठूलो प्राकृतिक विपत्तिमा एकैपटक सयौँ शव फेला पर्न सक्छन् । सामान्य अवस्थामा सञ्चालन हुने अस्पतालका शवगृहले यस्तो परिस्थितिको भार धान्न सक्दैनन् । त्यसैले स्वास्थ्य तथा सरसफाइको जोखिम घटाउन तत्काल अस्थायी दफन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । 

अहिलेको अवस्थामा शव गाड्ने निर्णयलाई केवल प्रशासनिक असंवेदनशीलताका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन । तर बाध्यता र समाधान एउटै कुरा होइनन् । शव अस्थायी रूपमा गाड्न सकिन्छ । तर पहिचान गाड्न सकिँदैन । शव गाड्न सकिन्छ । तर परिवारको अधिकार गाड्न सकिँदैन ।

नेपाल सरकारसँग विपद्पछिको शव व्यवस्थापनका लागि मार्गदर्शन पनि छ । विपद् पश्चातको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०६८ को प्रथम संशोधन २०७६ सहितको व्यवस्था सरकारी स्रोतमा उपलब्ध छ । 

मार्गदर्शनले विपद्का बेला मृत्यु भएका मानिस तथा जनावरको शव व्यवस्थापनको जिम्मेवारी र प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ समेत गृह मन्त्रालयले जारी गरेको छ । 

अर्थात समस्या कानुन, निर्देशिका वा कागजी प्रक्रियाको पूर्ण अभाव होइन । समस्या त्यसलाई ठूलो विपत्तिको समयमा मैदानमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने पूर्वतयारी र क्षमताको हो । 

विपद् आएपछि शव राख्ने ठाउँ खोज्ने, फरेन्सिक विशेषज्ञ खोज्ने, डीएनए व्यवस्थापन सोच्ने र बेपत्ताको सूची बनाउन थाल्ने अवस्था रहिरह्यो भने हामीले विपद् व्यवस्थापनलाई अझै पनि घटना भएपछि प्रतिक्रिया दिने प्रणालीकै रूपमा बुझिरहेका छौँ ।

कुनै आमाले आफ्नो छोराको शव खोजिन् भने राज्यसँग त्यस शवको अभिलेख हुनुपर्छ । कुनै छोराले आफ्नो बाबुको शव माग्यो भने ‘कहाँ गाडियो थाहा छैन’ भन्ने अवस्था आउनु हुँदैन । कुनै परिवारले आफ्नो संस्कारअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न चाह्यो भने त्यसका लागि कानुनी र प्रशासनिक बाटो खुला रहनुपर्दछ ।

अबको मुख्य राष्ट्रिय अभियान-बेपत्ताको खोजी

मृतकको संख्या सार्वजनिक हुनु एउटा तथ्य हो । तर हजारौँ नागरिक अझै बेपत्ता हुनु अर्काे ठूलो राष्ट्रिय संकट हो । रसुवागढी, स्याफ्रुबेंसी, टिमुरबोटे, बेत्रावती, त्रिशूलीलगायत क्षेत्रमा बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र नदीकिनारमा ठूलो क्षति पुगेको छ । कतिपय स्थानमा मानिस अन्तिमपटक सम्पर्कमा आएको ठाउँसमेत पत्ता लगाउन कठिन छ । 

जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा अन्य संरचनाभित्र मानिस फसेको हुनसक्ने आशंका पनि उठेका छन् । मानसरोवर तथा गोसाइँकुण्डजस्ता धार्मिक यात्राका क्रममा सम्पर्कविहीन भएका नेपाली तथा विदेशी नागरिकको विवरणसमेत खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।

त्यसैले अब बेपत्ताको खोजीलाई सामान्य उद्धार अभियानका रूपमा मात्र लिनु हुँदैन । यसलाई छुट्टै राष्ट्रिय प्राथमिकताको खोजी अभियान बनाउनुपर्छ । बेपत्ता नागरिकको नाम, उमेर, ठेगाना, फोटो, परिवारको सम्पर्क, अन्तिम पटक सम्पर्क भएको समय र स्थानलगायत विवरणको केन्द्रीय अभिलेख तयार गर्नुपर्छ । त्यसपछि नदीको बहाव, बाढीले बगाएको सम्भावित मार्ग र शव पुग्न सक्ने क्षेत्रको वैज्ञानिक नक्सांकन गर्नुपर्दछ । 

ड्रोन, हेलिकोप्टर, प्रशिक्षित गोताखोर, उद्धारमा कुकुरको प्रयोग, विशेष नदी खोजी टोली, आवश्यक स्थानमा एक्साभेटर तथा अन्य उपकरण परिचालन गर्नुपर्छ । 

खोजीलाई नदीको एउटा किनारमा शव भेटिएको सूचनामा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन । सम्भावित बहाव क्षेत्र र तलका जिल्लासम्म वैज्ञानिक ढंगले खोजी विस्तार गर्नुपर्छ । 

सरकारले खोजीको प्रगति परिवारलाई नियमित रूपमा जानकारी गराउने प्रणाली पनि बनाउनुपर्छ । किनकि बेपत्ता परिवारका लागि राहत र खाद्यान्नजत्तिकै ठूलो समस्या सूचनाको अभाव हो ।

‘सास कि लास’-राज्यको मानवीय परीक्षा

परिवारको सदस्य बेपत्ता भएपछि परिवार आशा र निराशाको बीचमा बाँचिरहेको हुन्छ । कतै जीवितै पो छन् कि? कतै उद्धारको प्रतीक्षामा पो छन् कि ? कतै शव भेटिएर पनि पहिचान नभएको अवस्थामा पो छन् कि ? यी प्रश्नले परिवारलाई दिनरात सताइरहन्छन् । त्यसैले सरकारले बेपत्ता परिवारलाई राहत रकम वा खाद्यान्न दिएर मात्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नु हुँदैन । 

जीवित भए खोजेर उद्धार गर्नुपर्दछ । मृत्यु भएको भए खोजेर पहिचान गर्नुपर्दछ । शव भेटिए परिवारलाई बुझाउनुपर्दछ । परिवारलाई आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न दिनुपर्छ । यति गर्न सक्नु नै संकटको घडीमा राज्यको न्यूनतम मानवीय दायित्व हो ।

शव पहिचानमा विज्ञानको प्रयोग

बाढीमा लामो समय बगेका शव क्षतविक्षत हुन सक्दछन् । अनुहारबाट पहिचान गर्न नसकिने अवस्थामा औँठाछाप, दाँतको संरचना, हड्डी तथा शारीरिक विशेषता, कपडा, गहना, व्यक्तिगत सामग्री र डीएनए परीक्षण महत्वपूर्ण हुन्छन् । यसका लागि नेपालले विपद् पीडित पहिचान प्रणालीलाई स्थायी राष्ट्रिय संयन्त्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

प्रहरी, फरेन्सिक चिकित्सक, डीएनए विज्ञ, दन्त विशेषज्ञ, मानवशास्त्री, मनोविज्ञ तथा डिजिटल अभिलेख विज्ञ सम्मिलित विशेषज्ञ टोली विपद् आएपछि गठन गर्ने होइन, सधैँ तयारी अवस्थामा राख्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ । 

राष्ट्रिय परिचयपत्रका क्रममा संकलित बायोमेट्रिक विवरणसमेत कानुनी अधिकार, गोपनीयता र आवश्यक प्रक्रियाको पालना गर्दै विपद्का बेला पहिचानमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्नुपर्दछ ।

शवबाट डीएनए नमुना संकलन गरेर मात्र सबै अवस्थामा पहिचान सम्भव नहुन सक्छ । त्यसका लागि बेपत्ता व्यक्तिका नजिकका जैविक आफन्तबाट डीएनए नमूना आवश्यक पर्न सक्छ । त्यसैले प्रभावित क्षेत्रमा नै डीएनए नमूना संकलन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । 

आमाबुबा, सन्तान, दाजुभाइ वा अन्य नजिकका जैविक आफन्तबाट कानुनी तथा गोपनीयता मापदण्डअनुसार नमूना संकलन गरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ । पछि पहिचान नभएका शवसँग वैज्ञानिक तुलना गर्न सकिन्छ । यो प्रणाली भोटेकोशी बाढीका लागि मात्र होइन-भविष्यका भूकम्प, पहिरो, हिमताल विस्फोट, विमान दुर्घटना वा अन्य सामूहिक दुर्घटनामा पनि उपयोगी हुन सक्छ ।

कानुन हैन, इच्छाशक्तिको अभाव

यहाँ सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न उठ्छ-के नेपालसँग यस्तो अवस्थाका लागि कानुन र मार्गदर्शन छैन ? समस्या कानुनको पूर्ण अभाव होइन । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले विपद् प्रतिकार्य, खोज तथा उद्धार, राहत र विपद्पछिको पुनर्लाभका विषयलाई समेटेको छ । 

त्यसैगरी नेपाल सरकारसँग विपद् पश्चातको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०६८ (प्रथम संशोधन २०७६) रहेको छ । 

यसले राष्ट्रिय तथा जिल्ला तहको समन्वय, शवको खोजी, संकलन, भण्डारण, पहिचान, सूचना व्यवस्थापन, परिवारलाई सहयोग र अन्तिम संस्कारसम्मको प्रक्रियालाई समेटेको छ । 

त्यसपछि पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ पनि जारी भएको छ । अर्थात् समस्या कागजी व्यवस्था मात्र नभएको स्पष्ट छ । समस्या हो—पूर्वतयारी र कार्यान्वयन क्षमता ।

विपद् आएपछि शव राख्ने ठाउँ खोज्नुपर्ने, विपद् आएपछि फरेन्सिक विशेषज्ञ खोज्नुपर्ने, विपद् आएपछि डीएनए व्यवस्थापन सोच्नुपर्ने र विपद् आएपछि बेपत्ताको सूची बनाउन थाल्नुपर्ने अवस्था रहिरह्यो भने कानुन र निर्देशिकाको अस्तित्व मात्र पर्याप्त हुँदैन ।

जुरेदेखि भोटेकोशीसम्म दोहोरियो कमजोरी

नेपालमा ठूलो मानवीय क्षति हुने प्राकृतिक विपत्ति पहिलोपटक आएको होइन । सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरोदेखि मेलम्ची बाढी हुँदै २०७२ को भूकम्प, कोभिड–१९ र २०८१ असोजको बाढी–पहिरोसम्म आइपुग्दा हामीले पटक–पटक एउटै प्रकृतिका प्रश्न सामना गरेका छौँ-बेपत्ताको खोजी कसरी गर्ने ? शव कसरी पहिचान गर्ने ? परिवारलाई सूचना कसरी दिने ? र विपद्पछि राज्यको जिम्मेवारी कहाँसम्म हुन्छ ?

जुरे पहिरोले ठूलो पहिरोमा मानिस, बस्ती र नदी प्रणाली एकैपटक प्रभावित हुँदा खोजी तथा उद्धार कति जटिल हुन्छ भन्ने देखाइसकेको थियो । मेलम्ची बाढीले नदीको बहाव परिवर्तन, बस्तीको जोखिम र बेपत्ता तथा मृतकको व्यवस्थित अभिलेखको आवश्यकता देखायो । 

२०७२ को भूकम्पले ठूलो संख्यामा मृत्यु, शवको खोजी, पहिचान र अन्तिम संस्कारको चुनौतीलाई राष्ट्रिय अनुभवमा रूपान्तरण गर्‍यो । त्यसपछिको शव व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत भूकम्पको अनुभवले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।

कोभिड–१९ को संकटको प्रकृति भोटेकोशी बाढीभन्दा फरक थियो । त्यहाँ संक्रामक रोगको जोखिमबीच मृतकको शव व्यवस्थापन गर्नु चुनौती थियो । त्यस अनुभवले स्वास्थ्य सुरक्षा र मृतकको मानवीय मर्यादाबीच सन्तुलन खोज्नुपर्ने पाठ दियो । शव व्यवस्थापन स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र विषय होइन भन्ने कुरा पनि त्यही अनुभवले देखायो । 

स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, सेना, प्रहरी, स्थानीय तह, शववाहन, शवगृह, धार्मिक प्रतिनिधि र मृतकका परिवारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ ।

२०८१ असोजको बाढी–पहिरोले सडकमा गुडिरहेका यात्रुसमेत पहिरोमा पुरिन सक्ने जोखिम देखायो । धादिङको झ्याप्ले खोलामा सवारीसाधन पहिरोमा पुरिएपछि भएको ठूलो मानवीय क्षतिले सडक सुरक्षा, जोखिम पहिचान र विपद् पूर्वसूचनाको प्रश्नसमेत उठायो । 

यी घटनाको प्रकृति फरक थियो । कतै पहाड खस्यो, कतै नदी उर्लियो, कतै सडकमा गुडिरहेका सवारीसाधन पहिरोमा पुरिए । तर पीडित परिवारका प्रश्न उस्तै थिए—मेरो मान्छे कहाँ छ ? जीवित छ कि छैन ? शव भेटियो कि भेटिएन? भेटियो भने पहिचान भयो कि भएन ? भोटेकोशी बाढीले आज ती सबै प्रश्नलाई अझ ठूलो आकारमा हाम्रो सामु उभ्याइदिएको छ ।

त्यसैले जुरे, मेलम्ची, २०७२ को भूकम्प, कोभिड–१९ र २०८१ असोजका घटनालाई छुट्टाछुट्टै विपत्ति मानेर बिर्सने होइन, नेपालको विपद् व्यवस्थापनका जीवित पाठका रूपमा लिनुपर्छ । विपद् दोहोरिन सक्छ । तर हरेकपटक उही कमजोरी दोहोरिनु हुँदैन ।

राष्ट्रिय विपद् धान्न सक्दैनन अस्पतालका शवगृह 

अहिलेको घटनाले अर्को कमजोरी पनि उजागर गरेको छ-अस्पतालका नियमित शवगृह र ठूलो राष्ट्रिय विपद्का लागि आवश्यक शव व्यवस्थापन क्षमता एउटै होइन । सामान्य अवस्थामा अस्पतालका शव गृह पर्याप्त हुन सक्छन् । 

तर एकैपटक सयौँ शव आउँदा ती संरचना तुरुन्तै भरिन्छन् । चितवनमा अहिले देखिएको अवस्था यसको उदाहरण हो । पहिचान नभएका शव र पहिलेदेखि रहेका बेवारिसे शवका कारण उपलब्ध क्षमता थप दबाबमा परेको छ ।

त्यसैले अब हरेक प्रदेशमा ठूलो संख्यामा मृत्यु भएको अवस्थामा तत्काल सञ्चालन गर्न सकिने आपत्कालीन शव व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

त्यहाँ रेफ्रिजेरेटेड कन्टेनर, मोबाइल शव गृह, शववाहन, पोर्टेबल कोल्ड स्टोरेज, फरेन्सिक उपकरण, डीएनए नमूना संकलन सामग्री र आवश्यक अभिलेख प्रणाली पूर्वतयारी अवस्थामा राखिनुपर्छ । विपद् आएपछि ‘शव कहाँ राख्ने ?’ भनेर खोज्ने होइन, ‘कुन प्रदेशमा कति शव राख्न सकिन्छ र कति समयमा थप क्षमता प्रभावित क्षेत्रमा र्पुयाउन सकिन्छ ?’ भन्ने उत्तर राज्यसँग पहिले नै हुनुपर्छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिका

यो विषय स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय वा सुरक्षा निकायको प्रशासनिक प्रश्न मात्र होइन । यो मानव अधिकारको प्रश्न पनि हो । भोटेकोशी बाढीपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रभावित क्षेत्रमा मानव अधिकार अवस्थाको अनुगमनका लागि टोली परिचालन गरेको सार्वजनिक विवरण आएको छ । अब शव व्यवस्थापन र बेपत्ता खोजी पनि आयोगको मानव अधिकार अनुगमनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्नुपर्छ ।

आयोगले कम्तीमा यी प्रश्नमा स्वतन्त्र अनुगमन गर्न सक्दछ । 

१ पहिलो, बेपत्ता नागरिकको खोजी प्रभावकारी र पर्याप्त छ कि छैन ? 

२ दोस्रो, परिवारलाई आफ्नो आफन्तको अवस्थाबारे नियमित सूचना दिइएको छ कि छैन ? 

३  तेस्रो, पहिचान नभएका शवका सबै वैज्ञानिक प्रमाण सुरक्षित राखिएका छन् कि छैनन् ? 

४ चौथो, अस्थायी रूपमा गाडिएका शवको स्थान, संकेत नम्बर र अभिलेख सुरक्षित छन् कि छैनन ?

५ पाँचौँ, पहिचान खुलेपछि परिवारलाई शव हस्तान्तरण र आफ्नो संस्कारअनुसार अन्तिम संस्कार गर्ने अवसर सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन ?

आयोगको भूमिका सरकारको काम आफैँ गर्ने होइन । राज्यले नागरिकको मानव अधिकारसम्बन्धी दायित्व पूरा गरिरहेको छ कि छैन भन्ने स्वतन्त्र निगरानी र खबरदारी गर्नु हो । मृतकको पनि मर्यादा हुन्छ । विपत्तिमा मृत्यु भएका मानिसलाई केवल ‘शव’ भनेर प्रशासनिक वस्तुमा परिणत गर्न मिल्दैन । त्यो कसैको बुबा हो । कसैकी आमा हो । कसैको छोरा हो । कसैकी छोरी हो । कसैको जीवनसाथी हो । कसैको परिवारको संसार हो । त्यसैले शव व्यवस्थापन स्वास्थ्य र सरसफाइको विषय मात्र होइन-मृतकको मानवीय मर्यादा र परिवारको अधिकारको विषय पनि हो ।

अब किन नबनाउने राष्ट्रिय शव तथा बेपत्ता व्यवस्थापन प्रणाली ?

यो विपत्तिले एउटा दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्रणाली बनाउने अवसर पनि दिएको छ । कुनै ठूलो विपत्ति आउँदा एउटै प्रणालीबाट तत्काल थाहा पाउन सकियोस् कति मानिस बेपत्ता छन् ? कहाँ हराए ? कुन परिवारले खोजिरहेका छन् ? कति शव भेटिए ? कति पहिचान भए ? कति पहिचान हुन बाँकी छन् ? कुन शव कहाँ राखिएको छ ? कुन शव कहाँ अस्थायी रूपमा गाडिएको छ ?

यसका लागि राष्ट्रिय शव तथा बेपत्ता व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्न सकिन्छ । बेपत्ता व्यक्तिको विवरण र पहिचान नभएका शवको विवरणलाई एउटै सुरक्षित डिजिटल प्रणालीमा जोड्नुपर्छ । यसले परिवारलाई सूचना पाउन सजिलो बनाउनेछ र राज्यलाई पनि तथ्यमा आधारित खोजी तथा पहिचान गर्न मद्दत गर्नेछ ।

सरकारका लागि अबको नीति

भोटेकोशी विपत्तिपछि सरकारले दीर्घकालीन राष्ट्रिय शव व्यवस्थापन तथा बेपत्ता खोजी नीति बनाउनेतर्फ अघि बढ्नुपर्छ । यसमा कम्तीमा निम्न विषय समेटिनुपर्छ—

१. राष्ट्रिय शव व्यवस्थापन क्षमता नक्सांकन : सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा रहेका शव गृह, फ्रिजर र अन्य क्षमताको डिजिटल अभिलेख ।

२. प्रदेशस्तरीय आपतकालीन शव व्यवस्थापन केन्द्र स् ठूलो विपत्तिमा सयौँ शव व्यवस्थापन गर्न सक्ने पूर्वाधार निर्माण ।

३. मोबाइल शव गृह तथा रेफ्रिजेरेटेड कन्टेनर : विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल परिचालन गर्न सकिने मोबाइल संरचना ।

४. राष्ट्रिय बेपत्ता व्यक्ति रजिस्ट्री स् बेपत्ता नागरिकको केन्द्रीय डिजिटल अभिलेख ।

५. स्थायी डीभीआई संयन्त्र : फरेन्सिक, प्रहरी, स्वास्थ्य, डीएनए दन्त तथा मानवशास्त्र विज्ञ सम्मिलित स्थायी टोली ।

६. डीएनए सन्दर्भ प्रणाली : बेपत्ता परिवारबाट कानुनी तथा गोपनीयता मापदण्डअनुसार नमुना संकलन गर्ने प्रणाली ।

७. प्रत्येक शवको ‘डिजिटल ट्रयााकिङ नम्बरस् शव फेला परेको क्षणदेखि अन्तिम हस्तान्तरणसम्म एउटै अभिलेख ।

८. अस्थायी दफनको डिजिटल अभिलेख: गाडिएको स्थान, मिति, संकेत नम्बर, फोटो, भिडियो, डीएनए र अन्य प्रमाण सुरक्षित राख्ने व्यवस्था ।

९.‘वन–स्टप’ परिवार सहायता केन्द्र : बेपत्ता दर्ता, सूचना, डीएनए नमुना, पहिचान र शव हस्तान्तरणका लागि एकीकृत सेवा ।

१०. नियमित ‘मास क्याजुअल्टी’ अभ्यासस् हरेक प्रदेशमा ठूलो संख्यामा मृत्यु भएको काल्पनिक अवस्थाको नियमित अभ्यास ।

११. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्र अनुगमन: बेपत्ता परिवार र शव व्यवस्थापनमा मानव अधिकारको दृष्टिले नियमित निगरानी ।

पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण पनि बिर्सन मिल्दैन

शव र बेपत्ताको प्रश्न समाधान भएपछि अर्को ठूलो चुनौती सुरु हुनेछ—पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण । बाढीले घर मात्र होइन, सडक, पुल, विद्यालय, बैक तथा वित्तीय संस्था, सुरक्षा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, कृषि, पशुधन, सवारीसाधन र रोजगारीका आधारसमेत तहसनहस पारेको छ । 

त्यसैले उद्धार र राहतपछि विस्थापित नागरिकको सुरक्षित पुनर्स्थापना, जीविकोपार्जनको पुनः स्थापना र भविष्यको जोखिम घटाउने गरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । 

पुनर्निर्माणको अर्थ पुरानै जोखिमलाई फेरि निर्माण गर्नु हुँदैन । जहाँ बस्ती बस्न जोखिमपूर्ण छ, त्यहाँ सुरक्षित स्थानान्तरण आवश्यक हुन सक्छ । जहाँ पुल बग्यो, त्यही संरचना जस्ताको तस्तै बनाउने कि नयाँ जोखिम मूल्यांकन गरेर फरक डिजाइन गर्ने भन्ने निर्णय वैज्ञानिक आधारमा हुनुपर्छ । तर यो विषय आफैँमा ठूलो नीतिगत बहस हो । अहिलेको पहिलो प्राथमिकता भने स्पष्ट छ—हराइरहेका नागरिकको खोजी र मृतकको पहिचान ।

शव गाडेर मात्र राज्यको दायित्व सकिँदैन

अस्थायी रूपमा शव गाड्नु तत्कालीन स्वास्थ्य, सरसफाइ र व्यवस्थापनको बाध्यता हुन सक्छ । तर त्यसलाई राज्यको अन्तिम जिम्मेवारी ठानियो भने समस्या झन् गम्भीर हुन्छ । किनकि राज्यको अर्को ठूलो जिम्मेवारी बाँकी छ—बेपत्ताको खोजी । 

अब प्रश्न केवल ‘शव कहाँ गाडियो?’ भन्ने होइन । प्रश्न हो-‘बेपत्ता कहाँ छन् ?’ उनीहरूलाई खोज्न राज्यको सम्पूर्ण शक्ति परिचालन भएको छ कि छैन? परिवारलाई नियमित सूचना दिइएको छ कि छैन ? डीएनए नमुना संकलन भइरहेको छ कि छैन ? गाडिएका प्रत्येक शवको अभिलेख सुरक्षित छ कि छैन ? भोलि कुनै आमाले आफ्नो छोराको शव माग्दा राज्यसँग प्रमाण छ कि छैन? कुनै छोराले आफ्नो बाबुको शव खोज्दा सरकारले ‘हामीलाई थाहा छैन’ भन्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन? यी प्रश्नको उत्तर आजै खोज्नुपर्छ ।

परिवारले सरकारसँग चमत्कार मागेका छैनन् । उनीहरूलाई आफ्नो प्रियजनको अवस्थाबारे सत्य चाहिएको छ । जीवित भए उद्धार । मृत्यु भएको भए खोजी । शव भेटिए पहिचान । पहिचान खुले परिवारलाई हस्तान्तरण र आफ्नो संस्कारअनुसार अन्तिम बिदाइ । यति गर्न सक्नु नै संकटको घडीमा राज्यको मानवीय परीक्षा हो ।

नेपालले जुरेबाट सिकेको छ । मेलम्चीबाट सिकेको छ । २०७२ को भूकम्पबाट सिकेको छ । कोभिड–१९ बाट सिकेको छ । २०८१ असोजको बाढी–पहिरोबाट पनि सिकेको छ । अब भोटेकोशीले फेरि एउटा प्रश्न सोधेको छ-के हामी ती सबै सिकाइलाई स्थायी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्छौ, कि अर्को विपत्तिसम्म फेरि बिर्सन्छौँ?

विपद् रोक्न नसकिएला । नदीको बहाव रोक्न नसकिएला । पहाड खस्न रोक्न नसकिएला । हिमताल फुट्न रोक्न नसकिएला । तर विपद्पछि राज्य कति छिटो खोज्छ, कति वैज्ञानिक ढंगले पहिचान गर्छ, कति सम्मानपूर्वक मृतकलाई परिवारसम्म पुर्‍याउँछ र कति न्यायपूर्ण ढंगले पुनर्स्थापना गर्छ भन्ने कुरा राज्यको तयारी, क्षमता र इच्छाशक्तिमा निर्भर हुन्छ । शव गाडिन सक्छ, तर सत्य गाडिनु हुँदैन । शव गाडिन सक्छ, तर पहिचान गाडिनु हुँदैन । शव गाडिन सक्छ, तर परिवारको अधिकार गाडिनु हुँदैन र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण— शव गाडियो, अब बेपत्ताको खोजी कहिले? (घिमिरे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सेवा निवृत्त कर्मचारी हुन)