काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि रहेको उल्लेख गरेको छ ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको एउटा रिटमाथिको सुनुवाई पछि जारी गरिएको आदेशमा सर्वोच्च अदालतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी ‘नेपालको भूभाग’ भएको उल्लेख गरेको छ ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको विषयमा गरिएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका व्यक्तिका पक्षबाट दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटको सुनुवाई पछिको आदेशमा सर्वोच्च अदालतले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई ‘नेपालको भूभाग’ उल्लेख गरेको हो ।

भारतविरुद्धको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीबाट पक्राउ गरिएको टिकाप्रसाद कडेल, बिर्खबहादुर विक, टोपबहादुर श्रेष्ठ, धनबहादुर तामाङ र बिजबहादुर घिसिङका पक्षबाट सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएको थियो ।

रिटमाथिको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलाशले पक्राउ परेकाहरुलाई थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

‘नेपालको भूभाग कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुराको विषयलाइृ लिएर सचेत नागरिकका हैसियतले शान्तिपूर्ण रुपमा चासो, सरोकार र केही विषयको विरोध गर्न विद्यार्थीहरु सहित केही सर्वसाधारण मानिस समेत भेला भएको अवस्थामा निवेदकहरुलाई गिरफ्तार गरी बन्दी बनाएको र अनुसन्धानको प्रक्रियामा राखेको कुरा रिट निवेदन, लिखित जवाफ समेतका मिसिल कागजातबाट देखिन आयो,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘… निवेदकहरुलाई गैरकानूनी तवरबाट प्रवृत्त धारणा राखी बन्दी बनाएको देखिँदा निवेदकहरु टिकाप्रसाद कडेल, बिर्खबहादुर विक, टोपबहादुर श्रेष्ठ, धनबहादुर तामाङ र बिजबहादुर घिसिङलाई यस अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारको रोहवरमा तत्काल थुनामुक्त गर्नु…।’

यद्यपि, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको विषयसँग सम्बन्धित मुद्दा भने सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।