काठमाडौँ- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने र अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने २९ दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १५ दिनभित्र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नौ सेवा प्रदायकलाई सरकार र प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम दाखिला गर्न तथा २० सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बक्यौता तिर्नुपर्ने नौ कम्पनीले विगतका आर्थिक वर्षदेखि सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम तथा त्यसमा लाग्ने थप दस्तुर र जरिवाना बुझाएका छैनन् ।
बक्यौता तिर्नुपर्ने सूचीमा बेनी कम्युनिकेसन्स, ब्रोडब्यान्ड नेपाल, फर्स्टलिंक कम्युनिकेसन्स, क्षिरेश्वर नेटवर्क, लुम्बिनी म्याक्स डिजिटल केबल नेट, मेड इन्फो टेक, प्राइम नेटवर्क, सुबिसु लिमिटेड र युनिफाइड कम्युनिकेसन रहेका छन् ।
त्यस्तै, अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका २० सेवा प्रदायकलाई पनि १५ दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ ।
यस सूचीमा अलिशा कम्युनिकेसन लिंक, एरोनेट, ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन, क्लासिक टेक, कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेट नेपाल, एभरेस्ट वायरलेस नेटवर्क, जीआरएस लिंक इन्टरनेट सर्भिस, आई जोन, कालिका नेट र खप्तड नेट रहेका छन् ।
त्यसैगरी कनेक्ट नेपाल नेटवर्क्स, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन, नेक्स्ट गिकर्स, नम्बुर नेटवर्क, पोखरा इन्टरनेट, सांग्रिला इन्फर्मेटिक्स, सुपर सितापाइला केबल नेट, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क, अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन र वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन्स सिस्टम पनि प्राधिकरणको निर्देशनमा परेका छन् ।
प्राधिकरणले तोकिएको समयभित्र बक्यौता नबुझाएमा तथा अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ ।














प्रतिक्रिया