हेटौंडा– प्रदेश नं ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशस्तरको प्रहरी ऐन २०७६ बन्ने बताएका छन् ।

उनले अन्तर प्रदेशसभाको भ्रमणबाट संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनका लागि परिपक्व र जिम्मेवार भई ऐन कानूनको तर्जुमा गर्न तथा संसद्को भूमिकालाई थप ऊर्जाशील बनाउन मद्दत पुगेको बताए ।

सभामुख श्रेष्ठले शुक्रवार कुरा गर्दै प्रदेश सरकारले र प्रदेशस्तरमा निजामती कर्मचारी सेवा ऐन २०७६ को विधेयक दर्ता गराई छलफलमा ल्याइने तयारी गरिरहेको बताए ।

सभामुख श्रेष्ठले संसद्मा दर्ता हुने विधेयक, बैठकको कार्यसूचीको फोटोकपी र बैठकमा प्रस्तुत हुने राष्ट्रिय महत्वका विषयका विवरण सञ्चारमाध्यमलाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिइसकेको बताए ।

प्रदेश नं ३ प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि पहिलो बैठक विसं २०७४ माघ १८ गते शुरु भई २०७५ वैशाख १४ गते अन्त्य भएको र दोस्रो बैठक २०७५ जेठ १ गते शुरु भई २०७५ पुस १२ गते अन्त्य भएको थियो । यसैगरी तेस्रो बैठक २०७५ चैत्र १७ देखि २०७६ वैशाख ५ गते र चौथो बैठक २०७६ वैशाख ३० गतेदेखि २०७६ भदौ २५ गते अन्त्य भएको थियो ।

प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ १८ गतेदेखि शुरु भई २०७६ भदौ २५ गतेसम्ममा ४५ विधेयक दर्ता भई बैठकले पारित गरेको थियो । सो पारित भएको ४५ विधेयकमध्ये हाल ४४ विधेयकमाथि प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरिसकेको र एक विधेयकमा प्रमाणीकरणका लागि गृहकार्य भइरहेको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख सचिव रामशरण घिमिरेले जानकारी दिए ।

प्रदेशसभामा नियमावलीअनुसार विभिन्न पाँच समितिको गठन गरिएको छ । ती समितिमा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा तथा वातावरण समिति छन् ।

प्रदेशसभामा हाल ११० सदस्य कायम रहेकामा मङ्सिर १४ गते भक्तपुरमा हुने उपनिर्वाचनबाट प्रदेशसभामा कूल १११ सदस्य रहेका छन् ।

प्रदेशसभामा हाल सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली काङ्ग्रेस, विवेकशील साझा पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्त, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र सांसद एकसमेतले प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

प्रदेशसभाले आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गत कानून बनाउने, प्रदेश सरकारलाई समन्वय गर्ने, बजेटसम्बन्धी कार्यलाई सहजीकरण गरी पारित गर्ने, संसद्मा रहेका विभिन्न समितिको अध्यक्ष र पदाधिकारीको निर्वाचन गर्ने र न्याय सम्पादन समितिसम्बन्धी (विशेषाधिकारको उल्लङ्घन, अभियोगसम्बन्धी आरोपको प्रस्ताव) लगायत विषयमा कार्यसूचीअनुसार बैठकमा प्रस्तुत हुने संसद् सचिवालयका प्रमुख सचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा कूल ४७ कर्मचारी दरबन्दीअनुसार हाल ३७ कर्मचारी कार्यरत रहेको उक्त सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश नं ३ मा निर्वाचन क्षेत्र ६६, स्थानीय निकाय ११९ र १३ जिल्ला समावेश छन् ।