काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित दर्ता भएको पाइएको छ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दर्ता भएका कुल उजुरीमध्ये झन्डै आधा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको जनाएको हो।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनका सन्दर्भमा जानकारी दिन बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अख्तियारले सो आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ३३ हजार ५१९ वटा उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको जनाएको हो।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा त्यही आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ३३ हजार ५१९ वटा र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ७ हजार ३२३ वटा गरी कुल ४० हजार ८४२ वटा उजुरी कायम भएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।

उनका अनुसार तीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी २० हजार २५ वटा अर्थात् ४९ दशमलव ०३ प्रतिशत रहेका छन्।

त्यस्तै, सङ्घीय तहसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ वटा अर्थात् ३७ दशमलव ९८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम प्रदेश तहसँग सम्बन्धित ५ हजार ३०५ वटा अर्थात् १२ दशमलव ९९ प्रतिशत उजुरी छन्।

सङ्घतर्फ परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए।

उनले विशेष अदालतबाट प्राप्त १५६ वटा फैसलामध्ये ८१ वटा मुद्दामा कसुर स्थापित भएको र सर्वोच्च अदालतमा १०४ वटा पुनरावेदन दर्ता गरिएको जानकारी दिए।

आयोगले उजुरी छानबिनका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण, शिक्षा, सूचना प्रविधि, भूमि प्रशासन र धितोपत्र लगायतका निकायसँग समन्वय गरी सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारीहरूलाई विभिन्न सुधारका सुझाव दिएको जनाएको छ।

आयोगले बिहीबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।