एसियाका देशमा रोजगारीका नाममा मानव तस्करी बढ्दो « Khabarhub

एसियाका देशमा रोजगारीका नाममा मानव तस्करी बढ्दो


१८ मंसिर २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– विगत केही वर्षयता एसियाका विभिन्न देशबाट रोजगारीका नाममा मानव तस्करी बढीरहेको एक अध्ययनले देखेको छ ।

एसियाका देशमा ६२ प्रतिशत तस्करी हुनेगरेको मानव बेचविखन तथा ओसारपासरविरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल (एटवीन)ले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । एटवीनको अध्ययनमा पछिल्लो समय रोजगारीको बाहानामा नेपाली महिला तस्कर गर्ने समूह सक्रिय रहेको जनाइएको छ ।

यसरी तस्करीमा संग्लन तस्करीलाई सरकारले कानूनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्ने नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गएको अध्ययनमा भनिएको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारी र मानव तस्करीका मुद्दालाई फरक ढंगले कानूनी कारवाही गर्नुपर्ने एटवीन अध्यक्ष नातीसरा राईले बताएकी छिन् । रोजगारीका नाममा भएको मानव तस्कर र मानव तस्करीका घटना रोक्न सरकारले चासो नदिएको उनको आरोप छ ।

नेपालबाट ८६ प्रतिशत महिला रोजगारीका नाममा मानव तस्करी हुने गरेको अध्ययन रिपोर्टमा उल्ले गरिएको छ । यस्तै १४ प्रतिशत पुरुष रोजगारीका नाममा मानव तस्कको शिकार हुने गरेपनि उनीहरुले आफूहरु बेचवीखनमा परेको स्वीकार नगर्ने प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा तस्करीमा परेका महिला घरेलु र यौंन हिंसामा पर्ने गरेका छन् । यस्ता विषयमा कानून बनेपनि फित्तलो कार्यन्वयन हुँदा समस्या जटिल बन्दै गएको एटविनको अध्ययनमा भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १८ मंसिर २०७६, बुधबार  २ : ३३ बजे

पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न समिति गठन

काठमाडौं – सरकारले पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्ग मन्त्री हुँदा र

श्रमिकको शव स्वदेश ल्याउन सहजीकरण गर्दै श्रम मन्त्रालय

काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति

विपक्षीले प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ खोजेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगन

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगन भएको छ

लगानीकर्तामा आत्मविश्वासको कमीले अपेक्षाकृत कर्जा प्रवाह भएन : सिबिफिन

काठमाडौं – बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन)का अध्यक्ष

सांसदहरुबाट प्राप्त सुझाव सरकारका लागि मार्गदर्शन हुनेछ : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम