मलेसियामा अवैध बस्नेले जनवरी अघि ने देश छाड्नुपर्ने | Khabarhub Khabarhub

मलेसियामा अवैध बस्नेले जनवरी अघि ने देश छाड्नुपर्ने


१ पुस २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- अवैध रुपमा बसेर काम गरिरहेका विदेशी श्रमिकले जनवरी अघि नै मलेसिया छाडनुपर्ने भएको छ ।

मलेसियामा ठूलो संख्यामा नेपाली लगायत अन्य देशका श्रमिक अवैध रूपमा बसेर काम गरिरहेको गुनासो बढेपछि मलेसियाले सरकारले आगामी जनवरी १ देखि उनीहरूविरुद्ध कडा कडा कदम चाल्ने जनाएको छ ।

मलेसिया सरकारले घर फर्कने कार्यक्रमलाई ब्याक फर गुड आममाफीको समय पनि जनवरीमा सकिदै छ । जसका कारण जनवरी १ देखि अवैधानिक रूपमा बसेका आप्रवासीलाई कडाइ गर्ने तयारी गरेकाले मलेसिया सरकारले त्यसअघि नै उनीहरूलाई स्वदेश फर्कन अवसर दिएको छ।

मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासका अनुसार डिसेम्बर ३१ सम्म अवैधानिक रूपमा रहेका श्रमिक घर फर्के मलेसिया सरकारले कुनै कारबाही गर्ने छैन।

अवैधानिक रूपमा रहेका श्रमिकलाई घर फर्कन मलेसिया सरकारले मौका दिएकाले आउँदो दुई साताभित्र यस्तो अवसर नगुमाउन दूतावासले आग्रह गरेको छ।

राहदानी हराएका, भिसाको अवधि सकिएका, पहिलो रोजगारदाता छाडेका लगायत आवश्यक कागजपत्र नभएका श्रमिकलाई अवैधानिक मानिन्छ। श्रम स्वीकृति लिएको संख्याको आधारमा मलेसिया नेपालको सबभन्दा ठूलो गन्तव्य भित्र पर्छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर मलेसियाको रोजगारीमा ११ लाखभन्दा बढी युवा पुगेका छन्। जसमा १ खाल ५० हजारसम्म अवैध रहेकाो दूतावासको अनुमान छ ।

प्रकाशित मिति : १ पुस २०७६, मंगलबार  ११ : ५१ बजे

पर्यटनमन्त्रीद्वारा सगरमाथा आरोहणको वैकल्पिक मार्गबारे छलफल

काठमाडौं – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले सगरमाथा

वर्षायाममा पनि रोकिएन कालीगण्डकीको अवैध दोहन

पर्वत – वर्षायाममा पनि पवित्र कालीगण्डकी नदीबाट नदीजन्य निर्माण समाग्रीको

गगन थापाले भने : सङ्घीयता कार्यान्वयन बारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ

ललितपुर – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने

माधव नेपाल भन्छन् : कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता आवश्यक छ

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले

मानवीय सहायता अभावले करोडौँ शरणार्थी संकटमा : संयुक्त राष्ट्रसंघ

जिनेभा – मानवीय सहायता बजेटमा भएको भारी कटौतीका कारण विश्वभरका