काठमाडौं – पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सबैको प्रयासले स्थानीय न्यायिक समितिबाट अधिक लाभ हासिल गरी जनतालाई घरदैलोमै सेवा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

स्थानीय तह न्यायिक समितिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नीतिगत छलफलमा उहाँले पूर्वाधार, अनुभव, संरचना र कानून तयार नभइ घोषणा भएको न्यायिक समितिलाई सबल तुल्याउनु सबैको दायित्व भएको श्रेष्ठको भनाई छ ।

संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकामा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुकको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ ।

उक्त समितिमा गाउँ वा नगरसभाबाट निर्वाचित दुई सदस्य रहने छन् । संबैधानिक समितिका रुपमा आएको राजनीतिक न्यायिक संरचनालाई अधिकार दिएर स्थानीय तहसम्म न्यायको पँहुच पुर्‍याउँन कोसिस गरिएको छ ।

सोही व्यवस्थाबारे पूर्व प्रधान्यायाधीश श्रेष्ठले भने ‘ स्थानीयस्तरमा न्यायिक समिति खडा गर्ने धेरै ठूलो निर्णय भएको हो, यो महत्वपूर्ण छ र सँगसँगै चूनौती पनि छ । संविधान उद्देश्य भनेको न्याय गर्ने नै हो, अदालतले गर्ने न्यायमात्र न्याय होइन ।’

संविधानमा आशा र अपेक्षासाथ समावेश गरिएका समितिलाई ठिक बाटोबाट हिँडाउन तदारुकता र चिन्ता गरियो वा गरिएन भन्ने बिषय प्रश्नको रुपमा तेर्सिने भएकाले तदअनुरुपको व्यवहार गर्न जरुरी रहेको उनले बताए ।