ह्याकरको निशानामा सरकारी कार्यालय, लिक भए सरकारी कार्यालयका डाटा | Khabarhub Khabarhub

ह्याकरको निशानामा सरकारी कार्यालय, लिक भए सरकारी कार्यालयका डाटा


३ बैशाख २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – भायनेट कम्यूनिकेशन्स प्रालिको डाटा लिक गरेर चर्चामा आएको एक ह्याकरले पुनः विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुको वेबसाइटको डाटा सार्वजनिक गरिदिएको छ ।

ट्विटरमा सातान (@satan_cyber_god) नामक ह्याकरले हालै नेपालका सरकारी कार्यालयहरुको यूजरनेम र पासवर्ड नै ह्याक गरेर सार्वजनिक गरिदिएको छ ।

उसले कृषि विकास मन्त्रालय र त्यस अन्तरगतका निकाय, राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग, केन्द्रीय पुस्तकालय लगायतका सरकारी कार्यालयको साइट ह्याक गर्दै डाटा लिक गरेको हो ।

ह्याकरले नेपालका आधिकारीक डोमेन रजिस्टरको जानकारी सार्वजनिक गर्दै ती डाटाहरु भने सुरक्षित भएको दाबी गरेको छ ।

सो ह्याकरले नेपालको डटएनपी डोमेन दर्ता गर्ने कम्पनी मर्कन्टायल अफिस अटोमेसनलाई चेतावनी दिँदै उनीहरुको सिस्टममा नै प्रवेश गरेको जनाएको छ ।

सातान ह्याकरले ईकमर्श सर्भिस दराज डटकम डट एनपी, कान्तिपुर दैनिकको बेवसाइटको डाटाहरु समेत ह्याक गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

ती कम्पनीका वेबसाइटहरु सुरक्षित बनाउन उसले सल्लाह दिएको छ।

यसअतिरिक्त नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डाटाहरु समेत ह्याक गरिदिने उसले ट्वीटमार्फत चेतावनी दिएको छ ।

यसअघि सातान नामक सोहि ह्याकरले भायनेटका करिब १ लाख ७० हजार डाटाहरु लीक गरिदिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ३ बैशाख २०७७, बुधबार  ७ : ४९ बजे

विपद् व्यवस्थापनमा बजेट छैन भन्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरौँ : गृहमन्त्री

काठमाडौं–  उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विपद् व्यवस्थापनमासमेत बजेट छैन

सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गराैँ, तत्काल सत्ताको फेरो समात्न आवश्यक छैन : नैनसिंह महर

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले वर्तमान अवस्थामा कांग्रेसले

रासायनिक विषादीको प्रयोग घटाउन ‘आइपिएम’ कृषक पाठशाला

म्याग्दी– कृषकलाई रासायनिक विषादी र मलको विकल्पमा प्राङ्गारिक विधिबाट खेती

गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीले वैशाख २३ गते विश्वासको मत लिने

गण्डकी– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले यही वैशाख २३ गते

अर्बौँ रुपैयाँ कर नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अडान, सरकारदेखि अदालतसमेत उल्झनमा

काठमाडौं– इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेको विवादको मार