कोरोना महामारीले विश्व आक्रान्त छ । ठूला शक्तिराष्ट्रहरू समेत आफ्नै जनताको स्वास्थ्यको सामाजिक दायित्वमा र आर्थिक व्यवस्थापनमा व्यस्त छन् । ठूला कर्जा तथा अनुदान प्रदायक संस्थाहरूमा स्रोत अभावमा पर्ने स्थिति देखा पर्दैछ । यस्तो अवस्थामा नेपालजस्ता आर्थिक विकासमा धेरै हदसम्म पराश्रित राष्ट्रहरूका आउने दिन झनै असहज हुनेछन् ।

संसारका धेरै ठूला–साना राष्ट्रहरूले अफ्नो अर्थतन्त्रको आकारअनुसार आवश्यक राहत कार्यक्रममात्र नभएर अर्थ व्यवस्था टिकाउन विभिन्न प्रोत्साहन नीति (स्टिमुलस प्याकेज) घोषणा गर्दै कार्यान्वयनको तदारुकता पनि देखाइरहेछन् । नेपालमा भने प्रोत्साहन कार्यक्रम त आएकै छैन, राहत कार्यक्रम केही आएको छ । अझ उप्रान्तको आर्थिक अवस्थाका लागि आवश्यक नीतिगत तयारी प्रायः शून्य देखिन्छ । यसको स्पष्ट अर्थ हुन्छ, सरकार स्वयम् नै यस सम्बन्धमा ठूलो अलमलमा परेको छ ।

एकातर्फ यस्ता गरुत्वपूर्ण विषयमा ध्यान नपुगेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ आपत्कालीन व्यवस्थाको आर्थिक परिचालनमा सरकारमाथिको जनविश्वास नराम्ररी खस्किएको छ । यस महामारीको चपेटामा परेका अरू राष्ट्रहरूका सरकारप्रति जनताको समर्थन र भरोसा झन बढेको अवस्थामा नेपालमा उल्टो स्थिति देखापर्नु धेरै गम्भीर संकेत हो ।

यस्तो संकटापन्न स्थितिमा सरकारको छवि जनतासामु नराम्रो हुनु सत्तारुढ राजनीतिक शक्तिमात्र नभएर यो प्रणालीको नेतृत्व गर्ने अहिलेका सबै वैधानिक राजनीतिक शक्तिहरूको नैतिक प्राधिकारमाथिको प्रश्न हो । यस्तो अन्योल, निराशा र तरल राजनीतिक अवस्थाबीच अब आउनसक्ने आर्थिक दुरवस्थालाई सम्बोधन गर्न कस्तो आर्थिक नीतिक जरुरी पर्छ भन्नेतर्फ राज्य केन्द्रित भएर जनतामा एउटा आशाको अवस्था निर्माण भएन भने आर्थिक समस्याहरूले सामाजिक सम्बन्धसमेत प्रभावित हुनेछ । आर्थिक सामाजिक अस्थिरताको अन्तिम प्रभाव राजनीतिमै पर्ने हुन्छ । यसकारण सम्भावित आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न केही अपरिहार्य नीतिहरूको यस आलेखमार्फत चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

नेपाली मुद्राको अमेरिकी डलरसँगको अस्थिर विनिमयता वा भारु र डलर दुई मुद्रामा अचर विनिमय प्रणाली विहङ्गम चर्चा आवश्यक छ । विदेशी मुद्राको बढ्दो मूल्यले गर्दा विदेशी मुद्रामा कर्जा लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने ठूला परियोजना अगाडि आउन सकिरहेका थिएनन् । यसर्थ लेखकको लामो समयदेखिको मान्यता छ कि नेपालले भारु र डलरको दोहोरो अचरताको प्रणालीमा आफ्नो मौद्रिक विनिमय नीति लिनुपर्छ ।

अमेरिकी डलर मजबुत भएमा भारुलाई बास्केटमा राख्नुपर्छ र भारु मजबुत भए डलरलाई । यो अवस्था तबसम्म चालु रहनुपर्छ जबसम्म भारु र नेरु बराबरीको अवस्थामा आइपुग्दैनन् । यो सम्भव भएन भने पनि अमेरिकी डलरसँग अचर दरमा लिइजानु पर्छ ।

सन् २०१३ मा भारु र अमेरिकी डलरको जुन मौद्रिक युद्ध भएको थियो, त्यसै समयमा लेखकले यो विधि सुझाएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर र अर्थमन्त्रीले यति ठूलो उछाल नआउने कुरा बताइरहनु भएको थियो तर त्यस बखत रु.८० बाट बढ्न थालेर रु.१०९ सम्म पुग्यो । यो विनिमय प्रणाली लागु गर्न नसकिने न आजसम्म कुनै नीति विधिको तालुकवालाले सार्वजनिक गर्छन् न यो विषयप्रति सकारात्मक अग्रसरताको संकेत छ । केवल राष्ट्रवादको माला जपेर भारुसँग सती जाने काम मात्र भइरहेछ ।

नेपाली रुपैयाँलाई इलाकीय भारु बनाइएको छ । यस पंक्तिकारले यो नीति कुनै मनगढन्ते सोचले सुझाएको थिएन । भारतीय रुपैयाँसँग विनिमय सुविधा दिएका अरू दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूले लिएको नीतिका आधारमा लेखेको/बोलेको थियो । यहाँ उदारणका लागि बंगलादेशले यस अवस्थामा लिएको नीतिको संक्षिप्त चर्चा गर्नु प्रासङ्गिक हुन जान्छ ।

तत्कालीन अवस्थामा नेपालको व्यापारिक र सरकारी कारोबारसमेत भारतीय रुपैयाँमा भारतसँगै हुने हुँदा भारुसँग नेरुको पेगिङ स्वाभाविक थियो । आज नेपालसँग भारुको न त त्यत्रो स्रोत छ न भारुमा भारतसँगै ठूलो कारोबार छ । तीर्थयात्रीलाई दिनुपर्ने भारुसमेत डलरले किनेर दिनुपर्ने अवस्था छ ।

सन् २०१३ मा बंगलादेशी टाका १५९ बराबर भारु १०० मा अचर विनिमय दर थियो भने नेरु आजकै मूल्यमा थियो । यस बखतको उतार–चढावलाई दृष्टिगत गरी बंगलादेशले भारुमाथिको अचरता हटाएर अमेरिकी डलरलाई सीमाबद्ध अचरता राख्यो । आज आइपुग्दा भारु १०० बराबर टाका ११८ छ । त्यस बखत अरू दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूले यही नीति लिएका थिए तर नेपालले मात्र लिएन, भूटान बराबरीमा थियो/छ । यसकारण खास समस्या रहेन । नेपालले यसै बखत अरू राष्ट्रहरूले जस्तै नीति लिएको भए आज नेरु ११८/११९ बराबर भारु १०० हुने थियो । यसरी नेपाली मुद्राको अधिमूल्यनले के कस्तो फाइदा हुन्छ भन्ने जिज्ञासा स्वाभाविक हुन जाला ।

– नेपालका उपभोग्य सामान बढी आयातित नै छन् । आज नेरु ११८/११९ बराबर भारु १०० गरेर त्यसैअनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य गणित गर्दा नेरुको क्रयशक्ति कति हुन जान्छ ? पेट्रोलियमको मूल्य सिधै ३३ प्रतिशत कम पर्छ । त्यस्तै अरू आयातित सामानको पनि मूल्य घट्न जान्छ । सीमित आय भएका व्यक्ति र परिवारको क्रय क्षमता बढ्छ अर्थात जीवनस्तर बढ्न जान्छ ।

– निजी तथा कर्पोरेट क्षेत्रले वैदेशिक मुद्राको कर्जा लिन जोखिमुक्त हुनेछ । यसकारण उद्योग तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा वैदेशिक कर्जा तथा इक्विटी लगानी सहज र जोखिममुक्त भई अघि बढ्नेछ ।

– राष्ट्रले लिएको कर्जाको साँवा ब्याजमा विनिमय दरको जोखिम अन्त्य हुनेछ ।

यस्ता अरू पनि धेरै फाइदाहरू छन् । यहाँ केही महत्वपूर्णमात्र उल्लेख गरियो । यसै प्रसङ्गमा अमेरिकी डलरसँग अचर विनिमय कायम गरेका केही राष्ट्रहरूको उदाहरणले नीति निर्मातामाथि दवाब दिन नागरिक र उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई मनोबल मिल्न सक्छ भनी केही उल्लेख गरिएको छ ।

सन् १९७१ ताका वैश्विक मौद्रिक प्रणाली (ब्रटन उड प्रणाली : सुनको आधारमा मुद्रा छाप्ने) समाप्त गरी हरेक राष्ट्रले आफ्नो सार्वभौम अधिकारबाट मुद्रा छाप्न पाउने प्रणाली अवलम्बन गरियो । त्यो समयपछि सबै राष्ट्रको जमानतमा छापिने प्रणाली भनिएता पनि धेरै राष्ट्रहरूले स्थिर अर्थव्यवस्था भएका कुनै क्षेत्रीय वा अमेरिकी डलरमा अचरतामा राख्न चाहिँ छाडेनन् ।

ती मध्ये अहिलेका ओपेक सदस्य राष्ट्रहरू सबैले आफ्नो मुद्रा अमेरिकी डलरसँग नै पेग गरे । तर इस्लामिक क्रान्तिपछिको इरान र ह्योभो चाभेज सत्तारुढ भएपछि भेनेजुएलाले भने पेगिङ हटाए । सन् २०१७/२०१८ मा एंगोलाले पनि हटायो । आज यी तीन राष्ट्रको अवस्था उल्लेख नै गर्नु पर्दैन, अरू ओपेक राष्ट्रहरूसँग तुलना गरेर ।

ठिक दूरदृष्टि क्युवामा फिडेल क्यास्त्रोले पनि लिए । अमेरिकासँग त्यत्रो तनावपूर्ण सम्बन्ध रहँदा पनि आफ्नो मुद्रा भने अमेरिकी डलरसँगै पेग गरे । जायरको पनि यस्तै इतिहास छ । त्यत्रो गृहयुद्धका बाबजुद पनि आफ्नो मुद्रा डलरसँग पेग भएकाले ठूलो आर्थिक दुर्तियति भाग्नु परेन ।

हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्रहरूको मौद्रिक विनिमय नीति र हाम्रो स्वार्थ विपरीत छन् । उनीहरूलाई आफ्नो मुद्राको ओज घटे पनि निर्यात प्रोत्साहित गरेर विदेशी मुद्रा अरू भित्रिन सक्छ । हाम्रो आफ्नो निर्यात अत्यन्त सानो भएको र विदेशी मुद्राको स्रोत श्रमशक्तिको निर्यात र पर्यटन भएको हुँदा त्यसबाट आउने परिमाणमा खासै फरक पर्दैन । आयातित सामान सस्तो भई मूल्यवृद्धिको दवाब कम हुन्छ ।

तत्कालीन अवस्थामा नेपालको व्यापारिक र सरकारी कारोबारसमेत भारतीय रुपैयाँमा भारतसँगै हुने हुँदा भारुसँग नेरुको पेगिङ स्वाभाविक थियो । आज नेपालसँग भारुको न त त्यत्रो स्रोत छ न भारुमा भारतसँगै ठूलो कारोबार छ । तीर्थयात्रीलाई दिनुपर्ने भारुसमेत डलरले किनेर दिनुपर्ने अवस्था छ ।

यसकारण नेपालले मौद्रिक पुनर्मानीकरणमा नेरुको अधिमूल्यनको नीति लिने अनिवार्य स्थिति आइसकेको छ ।

हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्रहरूको मौद्रिक विनिमय नीति र हाम्रो स्वार्थ विपरीत छन् । उनीहरूलाई आफ्नो मुद्राको ओज घटे पनि निर्यात प्रोत्साहित गरेर विदेशी मुद्रा अरू भित्रिन सक्छ । हाम्रो आफ्नो निर्यात अत्यन्त सानो भएको र विदेशी मुद्राको स्रोत श्रमशक्तिको निर्यात र पर्यटन भएको हुँदा त्यसबाट आउने परिमाणमा खासै फरक पर्दैन । आयातित सामान सस्तो भई मूल्यवृद्धिको दवाब कम हुन्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, यति सामान्य कुराको चेत नेपाली अभियन्तामा कसरी भएन भन्ने पंक्तिकारको बुझाइ छ तर व्यवधान अर्कै सोचका कारणले उत्पन्न भएको छ ।

पहिलो समस्या हो हरेक अर्थमन्त्री र अर्थ प्रशासनलाई राजस्व बढी उठाउनुपर्ने दवाब । नेपाली मुद्रा जति फितलो भयो आयातित सामानको मूल्य उति नै बढी हुन्छ । त्यही मूल्यका आधारमा भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर गणित हुन्छ । नेपाली मुद्रालाई खोस्टो बनाएर राजस्वको अंकमा खोस्टाको चाङ ठूलो देखाएर आफूलाई सक्षम अर्थमन्त्री बनाउने मनोदशाबाट कोही पनि अपवाद भएनन् ।

दोस्रो स्वार्थ आइपुग्छ बैंकहरूको । केही परिवत्र्य विदेशी मुद्रा आफ्नो कोषमा राख्नसाथ बैंकको मुनाफा त्यसै बढ्छ । यसरी विदेशी मुद्राबाट आएको रकम निश्चित अवधिसम्म नाफामा अभिलिखित गर्न नपाए पनि अवधि पार हुनासाथ त्यो रकम अभिलिखित भई कर, बोनस, लाभांश सबै लिने पाइने अवस्था हुन्छ ।

नेपालमा बैंकर्स लवी त मजबुत हुने नै भयो । यी दुई स्वार्थबाहेक नेपाली मुद्रालाई दोहोरो वा डलर पेगिङ गर्न व्यवधान गर्ने कुनै कारण छैन । यसकारण अब आउने आर्थिक संकटको सामना गर्न यही उपायबाट पहिलो सुरुआत हुनुपर्छ भन्ने लेखकको मान्यता छ ।