कर्णाली प्रदेश प्रसारण विधेयक पारित « Khabarhub

कर्णाली प्रदेश प्रसारण विधेयक पारित


१५ चैत्र २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले संसद्मा पेश गरेको प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरे भएको छ ।

प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको बैठकले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको निर्णय एवं प्रतिवेदनलाई विधेयकका अभिन्न अङ्ग कायम हुने गरी विधेयक पारित गरेको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ससदमा टेबुल गरेको विधेयक समितिमा व्यापक छलफल हुनुका साथै संशोधनमाथि अध्ययनपश्चात् विधेयकले पूर्णता पाएको हो ।

प्रदेशसभा बैठकमा समितिका अध्यक्ष पदम रोकायाले समितिका निर्णयसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । समितिले विधेयकको प्रस्तावित नाममा परिमार्जन गरेको छ ।

यसअघि ‘कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ रहेकामा अब ‘कर्णाली प्रदेश प्रसारण विधेयक’ कायम गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा एक दर्जनबढी संशोधन परेको थियो । समिति अध्यक्ष रोकायाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुण्ठित नहुने गरी समितिले प्रस्तावित विधेयकलाई सच्याएको बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले समितिको प्रतिवेदनका बुँदालाई विधेयकको अभिन्न अङ्गका रुपमा कायम गरिएकाले उक्त विधेयक पारित गर्न अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछि बैठकले विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १५ चैत्र २०७५, शुक्रबार  ९ : ४५ बजे

‘विवेकपूर्ण ढङ्गले राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ’

काठमाडौं- लामो सङ्घर्षपछि जननिर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको आज ११

दक्षिण सुडानमा ६ लाख ६१ हजारभन्दा बढी शरणार्थी, ७५ प्रतिशत महिला र बालबालिका

जुबा- दक्षिण सुडानले देशभरका ३१ स्थानमा ६ लाख ६१ हजार ५२९

कर्णालीको विकासमा केन्द्रित हुन प्रदेश प्रमुख जोशीको आग्रह

कर्णाली– कर्णाली प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले कर्णालीको विकासमा केन्द्रित हुन

‘संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुन्छ’

विराटनगर– कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट लोकतान्त्रिक

रूपन्देहीबाट ८३ फरार प्रतिवादी पक्राउ, फैसला कार्यान्वयनमा जोड

रूपन्देही– जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले अदालतको फैसला कार्यान्वयनका क्रममा गत