काठमाडौं- राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले प्राधिकरणको प्रणालीमा दर्ता भएका ६ लाख ३४ हजार ९७३ गुनासोको फस्र्यौट गरेको छ ।

लाभग्राहीमा समावेश गरियोस् भनी लाभग्राहीले दर्ता गरेका र विभिन्न चरणका सर्वेक्षणबाट सङ्कलन गरिएका सबै गुनासोहरु फस्यौट भएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यी गुनासो सम्बोधनपछि पुनःनिर्माणका एक लाख छ हजार ४६५ लाभग्राही र ६७ हजार ६८१ गुनासोकर्ता प्रबलीकरण लाभग्राही कायम भएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए ।

पुनःनिर्माणमा गुनासो सम्बोधनको काम निकै चुनौतीपूर्ण रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए । लाभग्राही हुन नसकेका कुनै गुनासोकर्ताले अझै पनि पुनरावेदन समितिमा निवदेन दिनसक्ने उनले बताए ।

प्राधिकरणले गरेको शुरुआती सर्वेक्षणबाट लाभग्राही सूचीमा नाम नपरेको भन्दै गुनासो आउन थालेपछि पहिलो चरणमा अति प्रभावित १४ जिल्लामा २०७४ असार मसान्तसम्ममा गुनासो दर्ता खुल्ला गरिएको थियो ।

विसं २०७४ साउनदेखि कार्तिकसम्ममा अति प्रभावित १४ जिल्लामा ३३२ इञ्जिनीयर र समाजिक परिचालक सहितको टोली खटाई छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण गरिएको थियो । विसं २०७५ चैत्र १५ देखि २०७६ साउनसम्म दोस्रो पटक छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण सञ्चालन भयो ।

सबै गुनासो सम्बोधन भएपछि कूल पुनःनिर्माण लाभग्राहीको सङ्ख्या आठ लाख ३१ हजार ९९४ पुगेको छ । त्यसैगरी, प्रबलीकरण लाभग्राहीको सङ्ख्या ७७ हजार २६४ पुगेको छ ।

सात लाख ८२ हजार ६९५ पुनःनिर्माण लाभग्राहीले सम्झौता गरिसकेका छन् । यीमध्ये सात लाख ७६ हजार ८९८ ले पहिलो किस्ता लिइसकेका छन् । त्यसैगरी, कूल प्रवलीकरण लाभग्राहीमध्ये ४६ हजार ११९ ले सम्झौता गरेकामा ४५ हजार ७४२ ले पहिलो किस्ता लिइसकेका छन् ।

पुनःनिर्माण लाभग्राहीले निजी आवास निर्माणका लागि तीन किस्तामा गरी रु तीन लाख र प्रबलीकरण लाभग्राहीले आंशिक क्षतिग्रस्त घर प्रबलीकरण गर्न दुई किस्तामा रु एक लाख रुपैयाँ पाउँछन् ।

प्राधिकरणले गरेको गुनासो सम्बोधनबाट चित्त नबुझेमा गुनासोकर्ताले पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिन सक्नेछन् । उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय पुनरावेदन समितिको व्यवस्था रहेको छ ।

पुनरावेदन समितिले त्यस्ता गुनसोकर्तालाई लाभग्राही हुने ठहर गरेमा उनीहरु आवास अनुदान पाउन योग्य हुन्छन् ।