संविधान संशोधन विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत | Khabarhub Khabarhub

संविधान संशोधन विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत


२७ जेठ २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संंशोधन) विधेयक, २०७७ लाई विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले एकै स्वरले समर्थनसहित सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा ‘हुन्न’ भन्ने आवाज सुनिएन ।

बैठकले सो प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । सभामुखले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दा सदनमा तालीको गडगडाहट चलेको थियो । स्वीकृतिसँगै विधेयकमा संशोधन भएमा पेश गर्न सांसदहरुलाई ७२ घण्टाको समय उपलब्ध भएको छ ।

सो विधेयकमा विचार गरियोस् भनी आजको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलले एकै स्वरले संशोधनप्रति समर्थन गरेकामा खुशी व्यक्त गर्दै संविधान संशोधनसँग जोडिएका अन्य विषयवस्तुमा आगामी दिनमा छलफल गरिने बताइन् ।

उनले सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई संविधानले चिह्नका लागि संशोधन ल्याइएको र सबै दल र सांसद एक ठाउँमा उभिएको पाउँदा सबै नेपाली प्रसन्न भएको उल्लेख गरिन् ।

उनले भनिन, “हामी हाम्रो भूमि फिर्ता लिएर भोगचलन गरेरै छाड्छौँ ।” प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक यही जेठ २८ गते बुधबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित मिति : २७ जेठ २०७७, मंगलबार  ९ : ३५ बजे

इलाम २ : सुहाङको फराकिलो अग्रता, मिलनलाई जमानत जोगाउन सकस

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका लागि इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा शनिबार

दिल्लीविरुद्ध कोलकत्ताको सानदार जित

काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल)मा दिल्ली क्यापिटल्सविरुद्ध कोलकाता नाइट

इलाम २ : डकेन्द्रले कटाए १० हजार मत, सुहाङको अग्रता कायमै

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका लागि इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा शनिबार

सकियो लगानी सम्मेलन, निजी क्षेत्रले १० अर्बको प्रतिबद्धता जुटाउँदा सरकार शून्यमा !

काठमाडौं – सरकार र निजी क्षेत्रले आयोजना गरेको ‘उदयीमान नेपाल

श्रमिकको अवस्था सन्तोषजनक छैन : मन्त्री अर्याल

काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डिपी अर्यालले संविधानले