कुनै अनपेक्षित अवरोध नआए नेपालको नयाँ नक्सा संघीय संसदबाट पारित हुने निश्चित छ । राष्ट्रियताको मामिलामा समेत दलहरूबीच एकता नरहेको भन्ने दशकौँदेखिको आरोप नयाँ नक्सा प्रकरणपछि मिथ्या सावित हुनेछ ।

अरू मुद्दामा भने दलहरूबीच चर्को विमति रहेको मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले समेत छर्लङ्ग पार्‍यो । बैठकको प्रारम्भमै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाममा चुकिरहेको सरकारको निर्मम आलोचना गरे । त्यसको दुई घण्टामै तिनै दलहरू एकै ठाउँमा उभिए ।

राष्ट्रियताको मामिलामा सरकारले ढङ्ग पुर्‍याएर वा नपुर्‍याएर चालेका कदममा दलहरू एकमत देखिएका छन् । नेपालको भूमिमा बक्रदृष्टि लगाउँदै आएको भारतलाई नेपालको आन्तरिक एकतासमेत अखण्डित रहेको सन्देश दिन दलहरू सफल भएका छन् । यसले प्रत्येक नेपालीको कद सगरमाथा झैँ उचो बनाएको छ ।

राज्यबाट दोस्रो दर्जाको व्यवहार सहेरै पनि नेपाली भूमिको रक्षार्थ सदियौँदेखि भूमिपुत्रहरू भारतीय ज्यादतीविरुद्ध सीमानामा लडिरहेका छन् । सीमानामै लड्दा लड्दै भारतीय पक्षले दिनदहाडै नेपालीको छातीमा गोली वर्षाउँदै आएको छ । चार वर्षअघि २०७३ साल फागुन २६ गते कञ्चनपुरको आनन्द बजारमा एसएसबीको गोली लागेर मारिने गोविन्द गौतम सबैभन्दा दर्बिलो प्रमाण हुन् । आफ्नै भूमिमा कल्भर्ट बनाए बापतको अपराधमा एसएसबीले उनलाई शहीद बनायो ।

सीमानामा एसएसबीले गोली वर्षाएर ज्यान गुमाउने गौतम एक्ला होलान् तर ज्यादती खेप्ने नेपालीको संख्या असंख्य छ । असंख्य यसअर्थमा कि यसको लेखाजेखा सरकारसँग छैन । सीमानामा ज्यादती खेप्न बाध्य नेपालका २७ जिल्लाका नागरिकको मुद्दा समेट्ने नाममा यहाँ क्षेत्रीय पार्टी खोल्ने बाढीसमेत चल्यो । यी क्षेत्रीय पार्टीले पनि सीमानाका जनतालाई भोट बैंक बनाउनेभन्दा अर्को व्यवहार गरेनन् ।

आफ्नै नागरिकको हत्या हुँदासमेत सीमाना क्षेत्रका नेपालीलाई राज्य छ भन्ने आडभरोसा दिन नसकिरहेका बेला सरकारले ढिलै भए पनि दृढताका साथ भूमि फिर्ताको सैद्धान्तिक प्रक्रिया सुरु गरेको छ । वर्तमानको अभाव र अप्ठ्यारो सहेरै पनि जनताले सरकारको जयजयकार गरेका छन्, भलै नक्सामा समेटिएको जमिन भोगचलन अझै सुदूर भविष्यको विषय होला ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि उदाएका ती क्षेत्रीय दलहरूले जनतालाई सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ बनाए । पटकपटक सत्तामा पुगे तर सीमा समस्या तिनले चुनावमा भोट माग्ने रेडिमेड एजेण्डा मात्र भयो । उनीहरूका ती एजेण्डा कहिल्यै नपाकेको वीरबलको खिचडी झैँ भयो, भइरहेको छ ।

यी दलहरु आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने प्रस्थान विन्दु बन्न लागेको संविधान संशोधनको विषयमा एकै ठाउँमा उभिए, निःशर्त । संसदको तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादीसमेत नयाँ नक्सा संविधानमा समेट्ने सरकारी संशोधन विधेयकमा सगौरव साथ दिन पुगेको छ ।

आफ्नै नागरिकको हत्या हुँदासमेत सीमाना क्षेत्रका नेपालीलाई राज्य छ भन्ने आडभरोसा दिन नसकिरहेका बेला सरकारले ढिलै भए पनि दृढताका साथ भूमि फिर्ताको सैद्धान्तिक प्रक्रिया सुरु गरेको छ । वर्तमानको अभाव र अप्ठ्यारो सहेरै पनि जनताले सरकारको जयजयकार गरेका छन्, भलै नक्सामा समेटिएको जमिन भोगचलन अझै सुदूर भविष्यको विषय होला ।

कुल १ हजार ८८० किलोमिटर लामो नेपाल–भारत सीमानामा भारतले ७१ ठाउँमा अतिक्रमण गरेको जगजाहेर छ । नेपालको ६३ हजार हेक्टर जमिन र १२६ वटा जङ्गे पिलरसमेत भारतले आफ्नोतर्फ पारेको छ ।

सन् १९६२ मा नेपालको नवलपरासीमा पर्ने सुस्तामाथि भारतले अतिक्रमण गर्‍यो । नेपालीहरू भारतको भूमिमा बसेको भन्ने आरोप लगायो । भारतले नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा आँखा लगायो । सीमावर्ती लिपुलेकको नेपाली भूमि हुँदै चीन जोड्ने सडक बनाएर २०२० मे ८ मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि नेपालमा बढेको जनआक्रोशले सरकारलाई राष्ट्रियतामा कठोर बन्ने प्रेरणा दियो ।

अन्ततः त्यही जनआक्रोशको बलमा नक्सा जारी गर्दै भूमि फिर्ता ल्याउन संविधान संशोधनमा अग्रसर बनेर सरकारले जनतालाई उत्साहित बनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासमेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पाचौँ दिन अर्थात जेठ ७ गते नै सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । निशान छापमा प्रयोग भएको देशको नक्सा नै त्रुटिपूर्ण रहेपछि सरकारले जेठ ९ मै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरायो र अहिले पारित गर्ने उत्तरार्द्धतिर आएको छ ।

यसले नेपाली भूमि भोगचलन गर्दै आएको भारतलाई फिर्ता जान दबाब सृजना त गर्ने नै छ, भूमि फिर्ताको वार्तामा बस्दासमेत नेपाललाई थप बल मिल्नेछ ।

सन् १८२७ र सन् १८५६ मा ब्रिटिस सर्भे अफ इण्डियाले प्रकाशित गरेको नक्सामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालमा समावेश छ । सन् १९०३ मा चीनले तयार गरेको नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा नेपालभित्रै छ ।

नेपाल सरकारले भने नेपाली भूमिमा सडक खनेर उद्घाटन गरेपछि र जनताको ठूलो दबाबपछि मात्र अतिक्रमित भूमिसहितको नक्सा जारी गर्‍यो । भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर नक्सा जारी गरेपछि नै नेपाल सरकारमाथि आफ्नो नक्सा जारी गर्न दबाब परेको थियो तर सात महिनाभन्दा बढी समय लगायो ।

भारतजस्तै नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमा सबै राष्ट्रको सार्वभौमिकता समान रहेको उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र हो । सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा नेपाल र भारत बराबर हुन् ।

२०७२ वैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्प गएको एक महिना पूरा नहुँदै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका प्रधानमन्त्री ली खचियाङले २०७२ जेठ १ मा त्रिदेशीय बिन्दु लिपुलेकलाई दुई देशको ब्यापारिक केन्द्र तथा तिब्बतको मानसरोवर पुग्ने केन्द्र बनाउन सहमति गरेका थिए ।

लिपुलेकमा दुई देशले एकलौटी ढङ्गले सहमति गरेको कुरा नेपाललाई मान्य थिएन । यो विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले चीन र भारतलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएका थिए । दुवै देशले नेपालको उक्त ‘प्रोटेस्ट नोट’ लाई वास्ता गरेनन् । भारतले गत २०१९ नोभेम्बर २ मा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई आफ्नो सीमाभित्र राखेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरी हेपाहा प्रवित्ति थप प्रमाणित गर्‍यो ।

विश्वभरि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९ ) महामारी फैलिरहेको विषम परिस्थितिमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक बनाउनु छिमेकीमाथि भारतको हेपाहा प्रवृत्ति र निन्दनीय काम हो ।

भारत र चीनजस्ता विशाल देशका बीचमा अवस्थित भौगोलिक र जनसांख्यिक दृष्टिले सानो र गरिब देश हो नेपाल । बीसौँ शताब्दीसम्म पनि शक्तिशाली राष्ट्रले कमजोर राष्ट्रलाई उपनिवेश बनाई शासन गरेका थिए । नेपाल कहिल्यै पनि कसैको उपनिवेश भएन ।

दोस्रो विश्व युद्धमा धेरै जनधनको नाश भयो । चारैतिर अराजकता र अशान्ति फैलियो । त्यस्तो विध्वंश विश्वले फेरि भोग्न नपरोस् भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापना भयो । भारतजस्तै नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमा सबै राष्ट्रको सार्वभौमिकता समान रहेको उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र हो । सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा नेपाल र भारत बराबर हुन् ।

नेपाल र भारतबीच १८८० किलोमिटर सीमा जोडिएको छ जहाँ नेपालका २७ जिल्ला छन् । भारतका उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बङ्गाल र सिक्किम राज्य जोडिन्छन् । चीनसँग सीमा जोडिएका १५ जिल्ला छन् जसमा १ हजार ४१४ किलोमिटर लामो सीमाना छ । भारसँग सीमा जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २१ जिल्लाका ७४ भन्दा बढी स्थानमा सीमा विवाद रहेको सरकारी तथ्य छ ।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवं सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार विभिन्न ठाउँमा गरी भारतले नेपालको करिब ६ सय वर्गकिलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमण गरेको छ ।

तत्कालीन इस्ट इण्डिया कम्पनीसँग सन् १८१६ मार्च ४ (वि.सं. १८७२ चैत १ गते) ‘सुगौली सन्धि’ मा हस्ताक्षर गर्दा नेपालले पूर्वमा मेची नदीदेखि टिष्टासम्म र पश्चिममा महाकाली नदीदेखि सतलजसम्मको भूभाग गुमायो । सन् १८६० नोभेम्बर १५ मा नेपालले पश्चिम तराईको बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर फिर्ता पायो ।

वि.सं. २०३८ कात्तिकमा पहिलोपटक सीमा विवाद समाधानका लागि ‘नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समिति’ गठन भयो । सोही समिति अहिलेसम्म क्रियाशील छ तर विवाद समाधान हुन सकेको छैन ।

बिस्तारै भारतले सीमानामा कडाइ गर्ने नीति लियो र सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस (सीएपीएफ) अन्तर्गत विभिन्न ६ वटा फोर्स गठन गर्‍यो । त्यसमध्ये एक सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) भारत–चीन युद्धपछि सन् १९६३ मा गठन गर्‍यो र सीमा निगरानी, अवैध आप्रवास तथा तस्करी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी दियो । सुरुमा एसएसबीलाई चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा खटाइएकोमा सन् २००१ देखि नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा खटाउन थाल्यो ।

कूटनीतिक पहल गर्दा गर्दै पनि भारत विवाद समाधानमा सकारात्मक नभए विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि सरकार पछि हट्नु हुँदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । विश्वका विभिन्न देशका सीमा विवादबारे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले फैसला गरेको छ । परीआए नेपालले पनि आँट देखाउनुपर्छ ।

संसारकै अग्लो शिखर सगरमाथाको सीमा विवाद समाधान गर्न पहिलोपटक २०१६ साल चैत ९ गते चीन र नेपालबीचको वार्तामा कूटनीतिक कौशलका साथ प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले सगरमाथा नेपालको भूमि हो भन्नेमा चीनलाई सहमत गराए । त्यसपछिका धेरै प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीहरूले नेपाल र भारतको सीमा विवादमा नेपालको बलियो अडान लिन सकेनन् । नेपाल सरकार ठोस अडान लिएर भारतसँगै आफ्नो देशको सीमाबारे बोल्नुपर्छ ।

हामी नेपाली दुवै छिमेकी देश भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहान्छौँ । आपसी समझदारीबाटै समस्याको समाधान गर्न चाहान्छौँ । भारतसँग नेपालको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध छ र यो अद्वितीय छ । सन् १९४७ मा नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएपछि दुवै देशको मित्रता प्रगाढ छ । तसर्थ, नेपाल सरकारले भारतमाथि कूटनीतिक तरिकाले दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । सकेसम्म मैत्रिभावका साथ समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

कूटनीतिक पहल गर्दा गर्दै पनि भारत विवाद समाधानमा सकारात्मक नभए विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि सरकार पछि हट्नु हुँदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । विश्वका विभिन्न देशका सीमा विवादबारे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले फैसला गरेको छ । परीआए नेपालले पनि आँट देखाउनुपर्छ ।

नेपाल र चीनबीचको सीमा रेखाङ्कन गर्दा लिपुलेक नेपालको हो भन्ने चीनलाई राम्ररी थाहा थियो । तर, चीनले आफ्नो व्यापार बढाउने स्वार्थमा लिपुलेकलाई भारतसँग मिलेर व्यापारी केन्द्र बनाउनु नेपालका लागि दुःखको कुरा हो ।

भारतले विस्तारवादी भएर नेपालको राष्ट्रियता र नेपालीको भावनमा चोट पुर्‍याउँदै आएको छ । भारतको यस्तो प्रवृत्तिको हामी नेपालीले एकजुट भएर एक स्वरमा घोर भर्त्सना गर्नुपर्छ । भारतले नेपाली भूमिमा तेह्र महिना लगाएर बाटो बनाउँदा समेत नेपाल सरकारले थाहा नपाउनु वा थाहा पाएर पनि कानमा तेल हालेर बस्नु गम्भीर गल्ती हो ।

नेपाल आफ्नो सीमानामा रक्षाका लागि काँडे तारबार गर्न पनि पछि पर्नु हुँदैन । नेपाल सरकारले विगतको समीक्षा गर्दै र आफ्नो कमीकमजोरी सुधार्दै भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता लिनुपर्छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दल एकताबद्ध हुन उत्तिकै आवश्यक छ ।

– सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील पालुङ्घवा अध्येता हुन् ।