काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउने व्यवस्था मिलाउन भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
असार १५ गतेसम्म कर तिरिसक्नुपर्ने भन्दै सरकारले सूचना जारी गरेकोमा रिट परेको थियो ।
सोही रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र अनील कुमार सिन्हाको संयुक्त इजलाशले लकडाउन खुलेको एक महिनामा कर बुझाउन मिल्ने गरी फैसला गरेको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले कर तिर्न जारी गरेको सूचना जेठ २० गतेबाट बढाएर असार ५ पुर्याएको थियो ।
कर तिर्न ताकेता गरेको सूचनाले व्यवसायीहरु मारमा परेको भन्दै अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीलगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको मितिलाई प्रारम्भविन्दुको रुपमा मान्नुपर्ने आदेश गरेको छ ।
प्रतिक्रिया