काठमाडौं- सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन तीन महीनादेखि ग्यारेज एवं खुला स्थानमा राखिँदा पार्टपुर्जा बिग्रन थालेका छन् ।

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न जारी लकडाउनका कारण गत चैत ११ गतेदेखि सार्वजनिक यातायात ठप्प छ । यातायात सडकमा नगुडेपछि कति ग्यारेजमा थन्किएका छन् त कति सवारी भने ग्यारेजको अभावमा सडक वा खुला स्थानमा राखिएका छन् ।

ग्यारेज गरिएका साधनका पार्टपुर्जामा धेरै समस्या नभएपनि खुला रुपमा सडक वा अन्य स्थानमा राखिएका सवारीको टायर लगायत पार्टपुर्जा फेर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले जानकारी दिए ।

आधाभन्दा बढी सवारीका लागि ग्यारेजको व्यवस्था हुन सकेको छैन । माटोमा परेर टायर मक्किएको छ । दिनरात घामपानीमा राखिने र इञ्जिन समेत नचल्ने भएकाले ब्याट्री पनि फेर्नुपर्छ ।

जसका कारण तीन महीनादेखि थन्किएका सवारी एकैपटक सञ्चालनमा ल्याउँदा सडकमा बिग्रिएर समस्या आउनेतर्फ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग लगायत सरोकार भएका निकायलाई जानकारी गराइएको पनि उनले जानकारी दिए ।

बैङ्क, सहकारी लगायत वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर सञ्चालनमा आएका सवारीले यातायात लकडाउनदेखि नै किस्ता तिर्न सकेका छैनन् । सिटी यातायातका व्यवसायी प्रेमकृष्ण लामिछाने दैनिक हातमुख जोर्न नै समस्या भएकाले किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था नै नभएको बताए ।

आफूसँग भएको पुँजीमा वित्तीय संस्थाबाट किस्ताबन्दी तिर्ने गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेकामा महामारीका कारण समस्यामा परिएको उनको गुनासो छ ।

दैनिक कमाएर खाने र किस्ता तिर्ने गरेकामा कमाउने साधन नै थन्किएपछि बिलखबन्दमा परेका लामिछाने प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । धेरै व्यवसायीको यस्तै खाले समस्या छन् । लकडाउन ठूला बस, मिनी बस, माइक्रो बस, भाडाका ट्याक्सी सबै थन्किएका छन् । असार १ गतेपछि चलेका केही सवारीलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

पुँजी भएर सवारीमा लगानी गर्नेका लागि समस्या नभएपनि पछिल्लो समय थोरै पुँजीमा किस्तामा व्यवसाय शुरु गरेका यातायात व्यवसायीका लागि भने अप्ठ्यारो अवस्था छ । व्यवसायीका यस्तै समस्यालाई मध्यनजर गर्दै महासङ्घले लकडाउनको अवधिमा किस्ताको गणना नगर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको अध्यक्ष कर्माचार्यले बताए ।

बैङ्कभन्दा सहकारी र वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढी हुने भएकाले महामारीको अवस्थामा ब्याजदरमा पनि पुनर्विचार गरिनुपर्ने माग व्यवसायीको छ । लकडाउनले लामो समय थला परेका व्यवसायीले सवारी मर्मत गर्न नसक्ने भएकाले मर्मत सम्भार गर्न पुनर्कर्जाको व्यवस्था गनुपर्नेमा पनि व्यवसायीले जोड दिएका छन् ।

‘लकडाउनको अवधिमा कागजात नवीकरणमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्न, सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याउने बेलामा सुरक्षाका उपाय अपनाउँदा ५० सीट क्षमताका सवारीमा आधामात्र राख्न सकिन्छ, यसबाट उठ्ने भाडाले चालक, परिचालकलाई तलब भत्ता समेत दिन पुग्दैन, यसैले आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छौँ’–अध्यक्ष कर्माचार्यले भने ।

सवारीको बाहिरी पार्टपुर्जामा समस्या आएपनि मूल इञ्जिनमा भने समस्या नआउने प्राविधिकको कुरालाई हाल विश्वास गरिएको महासङ्घले जनाएको छ । सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याउने बेलामा सवारीलाई निर्मलीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यसको व्यवस्था पनि सरकारले गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

व्यवसायीका मागका विषयमा यातायात मन्त्रालय र कोभिड उच्चस्तरीय समितिमा छलफल भइरहेको विभागले जनाएको छ । समितिले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेमा चलाउन सकिने गरी व्यवस्था मिलाउन व्यवसायी लगायत सरोकार भएका निकायका अधिकारीसँग छलफल शुरु गरेको विभागका महानिर्देशक गोनबहादुर हमालले बताए ।

‘लामो, छोटो र शहरी क्षेत्रमा सवारी चलाउँदा के कस्तो मापदण्ड बनाउन भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ, पहिलो चरणमा निश्चित क्षेत्रमा मात्र चल्ने गरी छोटो दूरीका सवारी चलाउन छलफल अघि बढाइएको छ’–उनले भने ।

व्यवसायीका धेरै माग अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएकाले आवश्यक सहयोगका लागि पत्र पठाइएको विभागले जनाएको छ । व्यवसायीका जायज माग पूरा गर्न विभाग तयार रहेको छ । नवीकरण शुल्कका विषयमा भने प्रदेश सरकारले हेर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पत्राचार गरेको जनाइएको छ ।

एउटा सीटमा एक जना यात्रु राखेर सवारी चलाउँदा तेलको भाडा पनि नउठ्ने भएकाले सरकारले आवश्यक सहयोग गनुपर्ने माग नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी सर्वोच्च महासङ्घले पनि सरकारसँग राखेको अध्यक्ष विष्णु शिवाकोटीले बताए । सरकारले आवश्यक सहयोग गरेमा कोरोनाबाट सुरक्षित रुपमा जनता स्वास्थ्यलाई ध्यान दिई सुविधा दिन तयार रहेको उहाँले बताए ।