काठमाडौं–जिल्ला अदालतबाट उच्च अदालतमा सिफारिस ५ मध्ये ५ न्यायाधीशको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

परिषदका सदस्यद्वय रामप्रसाद सिटौला र पदमप्रसाद वैदिकले न्यायपरिषदमा पेस गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा राजेशकुमार काफ्ले, लेखनाथ ढकाल, कुलप्रसाद शर्मा, महम्मद जनेद आजाद र नगेन्द्रलाल कर्णमाथि थप छानबिन र कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । छानबिनमा नपरेका बालमुकुन्द दवाडी ललितपुरको बलात्कार सम्बन्धी एक मुद्दामा अस्वाभाविक थुनछेक आदेश गरेकाले विवादित छन् । प्रतिवेदनमा उल्लेखित पाँच न्यायाधीशमध्ये ४ जनामाथि विस्तृत अनुसन्धान र कार्यक्षमताको अभावमा कारबाहीको सिफारिस गरिएको थियो ।

प्रेस पासमा अंकुश शीर्षकमा पत्रिकाले छापेको अर्को समाचारमा पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत विवरण बुझाउन बाध्य पारिँदै गरिएको खबर छापिएको छ । संविधान र वैयक्तिक गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरुलाई मिच्दै सरकारले सञ्चारकर्मीहरुको प्रेस पासमा अंकुश लगाएको छ ।

सरकारको यो कदमबाट पत्रकारहरुले निर्वाध रुपमा सूचना तथा समाचार संकलन गर्न पाउने प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारसमेत बाधित भएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संविधानको गोपनीयतासम्बन्धी हक र व्यक्तिको गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७५ समेत उल्लंघन गरी प्रेस पासका लागि सर्त तेस्र्याएको हो ।

त्यस्तै हावाहुरी पीडितको समस्या बढ्दै गएको, प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने शीर्ष नेता, तथा विभिन्न अभियन्ताले धेरै बोले पनि राहत भने थोरै मात्र वितरण भएको, प्रभावित क्षेत्रमा पकाउने भाँडाकुँडाको अभाव भएको, पिउने पानी र शौचालयको समस्या भएको, गाउँ नै अन्धकार भएको अवस्था छ ।