काठमाडौं- सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको फैसला पुनरावलोकन हुने भएको छ ।

कोइरालाको सजाय घटाउने सर्वोच्चको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको निष्कर्षसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उनी रिहा भएकै दिन पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

न्यायाधीशहरु बमबहादुर श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकारले दिएको निवेदनलाई अनुमति दिने आदेश सुनाएको हो ।

आफ्नै श्रीमती हत्या गरेका कोइरालालाई जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको भएपनि प्रधानन्यायधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलाशले सजाय घठाउने फैसला गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीले असार १५ गते कोइरालाको सजाय घटाउँदै ८ वर्ष ६ महिना कायम गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि साउन ८ गते रिहा भएका छन् ।

इजलाशको अनुमतिपछि अब कोइरालको मुद्दा फेरि अदालती प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ ।

अब हुने सुनुवाइमा प्रधानन्याधीशसहितका न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, सुष्मालता माथेमा, डाक्टर मनोजकुमार शर्मा, डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लसहित आजको इजलाशमा सहभागी न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी लगाएतका १० जना न्यायाधीशहरूले हेर्न नमिल्ने सर्वोच्चले जनाएको छ ।

अदालतमा रहेका १९ जना न्यायाधीशमध्ये १० जनाले हेर्न नमिल्ने भएपछि बाँकी ९ जनामध्येका पाँच जनाले मुद्धाको सुनुवाइ गर्नेछन् ।

यस्तो छ आदेश