सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउन सरकारलाई महालेखाको सुझाव « Khabarhub

सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउन सरकारलाई महालेखाको सुझाव


३० चैत्र २०७५, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– पछिल्ला वर्षहरुमा सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगका कारण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानीमा समेत असर परेको छ । इन्टरनेटको सहज पहुँच तथा सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोग तथा निर्बाध रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

भाइबर, फेसबुक, म्यासेन्जर, स्काइप, ह्वाट्स एप, वि च्याट, इमोजस्ता एप्लिकेशन नेपालमा सञ्चालन भइरहेका छन् । ती एप्लिकेशनले नेपालमा कर क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले सेवा प्रदान गर्दा कर नतिरेको पाइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

सामाजिक सञ्जालका कारण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानीसमेत घटेको छ । नेपालको कर क्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि सेवा प्रदान गर्दा सामाजिक सञ्जालले कर तिरेका छैनन् ।

सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन तथा सूचनाको ‘बुस्ट’ गर्दा अत्यधिक मात्रामा रकमसमेत विदेशिने गरिने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय इ–कमर्श साइटबाट भएको व्यापार र विज्ञापनको माध्यमबाट पनि राज्यको ठूलो पैसा विदेशिएको छ । क्रेडिट कार्डलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय भुक्तानी माध्यम प्रयोग गरी हुने भुक्तानीबाट राज्यले कर लिन सकेको छैन ।

‘महालेखा परीक्षकको ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदन–२०७५’ अनुसार करको दायराभित्र पर्ने त्यस्ता क्षेत्रलाई तत्काल कर तिर्ने बनाउन र कानूनी व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३० चैत्र २०७५, शनिबार  ५ : २३ बजे

हाँडेभिर-बगरफाँट-भकिम्ली सडक स्तरोन्नति गरिँदै

गलेश्वर– ट्र्याक खुलेको १८ वर्षपछि हाँडेभिर-बगरफाँट-दुधेखोला हुँदै भकिम्ली जोड्ने सडकखण्डको

बगदादस्थित अमेरिकी दूतावासमा आक्रमण

बग्दाद– इराकको राजधानी बगदादस्थित अमेरिकी दूतावासमा शनिबार आक्रमण भएको सुरक्षा

प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटका लागि सुदूरपश्चिमको प्रारम्भिक टोली घोषणा

सुदूरपश्चिम– प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्नका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशको

गोदावरीका अतिक्रमित संरचना हटाउन सुरु

गोदावरी– कैलालीको गोदावरी नगरपालिका-२ स्थित दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वन क्षेत्रमा अतिक्रमण