मर्मज्ञहरूका अनुसार बहुदलीय संसदीय प्रणालीमा संसद अर्थात हाम्रो सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो, हुनुपर्छ । पहिलो जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित बहुदलीय व्यवस्थामा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले यही मर्म आत्मसात गरेको थियो ।

२०४७ सालको संविधानले ‘मन्त्रिपरिषदसम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा कुनै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त गर्ने पहिलो व्यवस्था थियो ।

यस्तो मन्त्रिपरिषद बन्न नसक्ने अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त गर्ने दोस्रो व्यवस्था थियो ।

‘मन्त्रिपरिषदसम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ को दोस्रो प्रावधानअनुसार २०५१ सालमा नेकपा एमालेबाट मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत नियुक्त दुवै प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके राजाले स्वतः प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गराउन आदेश जारी गर्ने व्यवस्था थियो ।

धारा ८५ उपधारा १ को ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएको बाहेक’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चढेको परालको घोडा हो । आफू ‘प्रतिनिधि सभाका ६४ प्रतिशत सदस्यको विश्वासप्राप्त प्रधानमन्त्री थिएँ’ भन्ने घोडाको दम बच्चाको खेलौना घोडाको जति पनि छैन ।

यो प्रावधान संविधान सभाले २०७२ सालमा जारी गरेको नेपालको संविधानको प्रावधानसँग मिल्छ । दुवै संविधानमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने तीनवटा व्यवस्था समान छन् । नयाँ अर्थात २०७२ सालको संविधानमा ‘प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार’ प्रस्तुत गर्ने सदस्यलाई अन्तिम मौका दिने थप व्यवस्था छ ।

यो संविधानले विश्वासको मत कायम रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने अधिकार दिएको छैन । प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गराउने धारा ७६ उपधारा ७ को प्रावधान प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेर वा गुमाएर अर्को सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्थामा मात्रै हो । अर्थात स्वतः भङ्ग हो ।

२०४७ सालको संविधानले ‘श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सकिबक्सनेछ । त्यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिबक्सँदा छ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचन हुने मिति समेत तोकिबक्सनेछ’ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने निःशर्त अधिकार दिएको थियो ।

यही प्रावधानअनुसार २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर निर्वाचन गराएका थिए । प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५२ सालमा प्रयोग गरेको अधिकार पनि यही थियो ।

संविधान सभाले बनाएको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो अधिकार दिएको छैन । सिधा कुरा यही हो । अधिकार छ भन्नु बेइमानी हो, ठगी हो, संविधानमाथि कुठाराघात हो । जनताको अपमान हो ।

धारा ८५ उपधारा १ को ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएको बाहेक’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चढेको परालको घोडा हो । आफू ‘प्रतिनिधि सभाका ६४ प्रतिशत सदस्यको विश्वासप्राप्त प्रधानमन्त्री थिएँ’ भन्ने घोडाको दम बच्चाको खेलौना घोडाको जति पनि छैन ।

चन्द्रमा दाहिने भए परालको घोडाले पनि दुनियाँ छकाउन सक्छ । एकछिन छकाउन सके कुत्सित उद्देश्य पूरा हुन पनि सक्छ । अनेक आभूणजडित पोशाकले सिजिएर रथमा सवार छु भन्ने भ्रममा रहेका एकादेशका एक जना राजालाई बालकले नाङ्गै देखेको कथा निकै प्रख्यात छ ।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्च अदालतले सदर गर्‍यो । यसका दुई वटा मुख्य आधार थिए ।

एक, संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको थियो । दुई, कोइराला संसदीय दलमा बहुमतमा थिए । फेरि पनि उनै प्रधानमन्त्री हुन्थे ।

प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गर्‍यो । यसका पनि मुख्य दुई वटा आधार थिए । एक, उनले अविश्वासको प्रस्ताव बेवास्ता गरेका थिए । अदालतले अविश्वासको प्रस्ताव छल्न पाइँदैन भन्यो । दुई, प्रतिनिधि सभामा अर्को सरकार गठन गर्न सक्ने पर्याप्त आधार थियो । अदालतले यस्तो आधार रहेसम्म विघटन गर्न पाइँदैन भन्यो ।

धेरै जानेर हो कि नजानेर, हाम्रो संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएकै हो । घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । हामी निधारमा हत्केलो राखेर अनुहारमा घाम छेक्न सक्छौँ तर सूर्य छेकिँदैन ।

वर्तमान संविधानअनुसार कुनै प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता वा पारित हुनु र प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुका बीच गोरु बेचेको साइनो पनि छैन । यसै कारण भनेको धारा ७६ (७) र ८५ (१) प्रधानमन्त्री ओली चढेको परालको घोडा हो ।

संविधासभाले जारी गरेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई आफूखुसी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नदिएकै हो । यस्तो प्रावधान राख्नमा तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसहित अधिकांश कम्युनिस्ट नेताको जोडबल थियो । उनीहरूले ‘राजनीतिक स्थिरता’ भन्ने नाराको आड लिएका थिए, जो त्यो समयमा बडो कर्णप्रिय थियो । नेताहरू टाढासम्म देख्न नसक्ने अदूरदर्शिताको रोगले ग्रस्त थिए ।

राजनीतिक स्थायित्वका नाममा नेताहरू पाँच वर्ष एउटै प्रधानमन्त्री रहने साँघुरो घेरामा सीमित भए । स्थायित्वको महत्व पाँच वर्ष एउटै प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा बढी राज्य प्रणालीको स्थायित्व हो भन्ने बिर्से । पाँच वर्ष एउटै सरकार रहुनु अतिरिक्त लाभमात्रै हो ।

रोगी नेताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार खोसे । आफैँमाथि र आफ्नै प्रधानमन्त्रीमाथि चरम अविश्वास गरे । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउने जनप्रतिनिधिहरूको अधिकार खोसेर प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षसम्म निरङ्कुश हुने अवसर पनि जुटाइदिए । फेरि अर्को एक वर्ष थपे ।

धेरै जानेर हो कि नजानेर, हाम्रो संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएकै हो । घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । हामी निधारमा हत्केलो राखेर अनुहारमा घाम छेक्न सक्छौँ तर सूर्य छेकिँदैन ।

परालका घोडाहरूको जति नै ठूलो बथान प्रदर्शन गरे पनि वा ‘प्रतिनिधि सभा कुनै पनि शक्तिले पुनर्स्थापित गर्न सक्दैन’ भनेर भएभरको ऊर्जा खर्च गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कदम घोर असंवैधानिक हो । आपत्तिजनक हो । प्रधानमन्त्री ओलीभित्र गढेर बसेको निरङ्कुशताको प्रकटीकरण हो ।

काम गर्न दिएनन् भन्ने बहानामा नभएको अधिकार छ भनेर आफूखुसी गर्न कसैले पनि पाउँदैन । प्रधानमन्त्रीले झन् पाउने कुरै भएन । आफ्नो दल, विपक्षी दल र सरोकारवालहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्न नसक्नु प्रधामन्त्रीको असफलता हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्न नपाएका होइनन्, गर्न नसकेका हुन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा असफल भएका हुन् । एउटै दलको ६४ प्रतिशत बहुमत रहेको प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्दैन भने त्यो भन्दा चरम असफलता दुनियाँमा अर्को हुँदैन ।

कानूनका मर्मज्ञहरूका अनुसार संविधान वा जुनसुकै कानूनमा अक्षर र मर्म अर्थात भावना हुन्छ । अक्षर पढेर जो अर्थ निस्किन्छ, त्यही हो संविधान । मर्म अर्थात भावनामा विवाद भए अदालतले व्याख्या गर्छ, जो सबैले मान्नुपर्छ भन्ने प्रावधान पनि संविधानमै हुन्छ । मर्मको खोजी पनि अक्षरकै सेरोफेरोबाट गर्ने हो ।

हाम्रो संविधानले बहुदलीय संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको र जनप्रतिनिधिको अधिकार खोसेकै हो । यसमा कुठाराघात गरेकै हो । हुन नहुने गल्ती भएकै हो । अब सच्याउन जरुरी छ । सच्याउने उपाय छ । सच्याउँदा पनि संविधानभित्रैबाट काम गर्नुपर्छ, बाहिर जान पाइँदैन ।

एक, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक करार गर्नुपर्छ र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ ।

दुई, पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले संविधान संशोधन गरेर बहुदलीय संसदीय पद्धतिअनुकूल प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार दिनुपर्छ, २०४७ सालको संविधानझैँ निःशर्त ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय राजनीतिक भनेका छन् । यसको अर्थ विघटन संवैधानिक प्रावधानअनुसार होइन भन्ने उनको स्वीकारोक्ति हो ।

यसो गर्न किन जरुरी छ भने प्रतिनिधि सभा कामयावी हुन सकेन भनेर प्रधानमन्त्रीले संविधानको अक्षर र मर्मअनुकूल विवेकसम्मत निष्कर्ष निकाल्छ भन्ने मान्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले म जनतामा जान्छु भन्छ भने मान्नै पर्छ किनभने उसलाई विश्वास गरेर प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री बनाएको हो । यति विश्वास हुँदैन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट दलले रोक्नुपर्छ ।

विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा प्रतिनिधि सभा विघटनबारेको अलमलको जग पनि यही हो ।

यसरी जनतामा जाने संवैधानिक बाटोमा नेताहरूले हालेको तगारो झिक्ने अवसर हाम्रो अदालतले दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको यो घोर असंवैधानिक कदम सच्याउने उपाय यही हो ।

संविधान संशोधन गर्नै पर्ने अरू दुई वटा प्रावधान हेरौँ ।

एक, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने प्रावधान प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्ष निरङ्कुश हुन सक्ने छुट हो । यस्तो छुट जनताको सार्वभौमसत्ता होइन । एक चौथाइ सदस्यले हामी अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्छौं भन्छन् भने रोक्न पाइँदैन । यो प्रावधान संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिको अधिकार पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ ।

दुई, प्रतिनिधि सभामा दश महिनासम्म किन उपसभामुखको निर्वाचन हुन सकेन ? वा साढे एक वर्षसम्म किन एउटै पार्टीका सभामुख र उपसभामुख रहे ?

संविधानले सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्छ भनेको छ । उपसभामुख सत्तारुढ दलबाट भएन भने के हुँदोरहेछ भन्ने कुरा संवैधानिक परिषदमा देखिएकै छ । नेताको नियत र संविधानको प्रावधान मेल खाएन । राष्ट्रिय सभामा कस्तो मनोनयन भयो ! किन लुकाउन खोज्नु ! घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

‘संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्र्नु पर्नेछ’ भन्ने प्रावधान पालना भएको छ ? पालना गर्नु पर्दैन ? कसले उल्लंघन गर्दैछ ? यी प्रश्नको जवाफ कसले दिने ?

दृष्टान्तका लागि, राष्ट्रिय महिला आयोग पदाधिकारीविहीन भएको पाँच वर्ष हुनै लागेको छ ।

फरक दलको हुनुपर्ने उक्त प्रावधान संशोधन गर्नु जरुरी छ । जानाजान उल्लंघन हुने प्रावधान संवैधानिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिले अनुचित छ । आज कुन दल सत्तामा छ वा को प्रधानमन्त्री छ भन्ने कुरा होइन, सबैलाई पर्ने उही हो । त्यसैले भनेको तँलाई खाने बाघले मलाई पनि खान्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय राजनीतिक भनेका छन् । यसको अर्थ विघटन संवैधानिक प्रावधानअनुसार होइन भन्ने उनको स्वीकारोक्ति हो ।

निश्चय नै, संविधान भनेको राजनीतिक लिखत हो, राजनीति व्यवस्थित गर्ने साझा दस्तावेज हो । राजनीतिक संकटमा समाधानको बाटो नदिने संविधान असफल हुन्छ । अहिले हामी त्यही दुर्घटनाको बाटोमा छौँ । तत्काल दुर्घटना हुनबाट जोगाउने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतमा सरेको छ ।

संवैधानिक इजलास गठन गर्ने प्रावधानले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध पनि रिट पर्न सक्छ भन्ने तथ्य भुलेको प्रष्ट भएको छ ।

संविधान त लेखियो निकै ठूलो महत्वाकांक्षाका साथ तर कार्यान्वयनमा गम्भीर असङ्गतिहरू देखिन थालेका छन् ।

संविधानका अक्षर र व्यावहारिक पक्षमा देखिएका असङ्गतिका केही दृष्टान्त प्रकट भइसकेका छन् । अझै कति प्रकट हुँदै जालान् । राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरताका नाममा बहुदलीय राज्यप्रणालीको मर्म बेवास्त गर्दा यस्तो असङ्गति भएको हो, संकट आइलागेको हो ।

यस्ता असङ्गत र अव्यावहारिक विषयहरू के के छन्, खोजौँ र व्यावहारिक राजनीति अनुकूल संशोधन गरौँ । प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई संविधानका प्रावधान र व्यवहारका असङ्गति सच्याउने मौकामा परिणत गरौँ । संविधान परिष्कार हुँदै जाने दस्तावेज हो भन्नुको अर्थ यही हो । होइन भने संविधान सभाबाट जारी भएको हाम्रो संविधान चाँडै असफल सिद्ध हुनेछ । त्यसपछि देश कता जाला !

समय छँदै नेताहरूका घैँटामा घाम लागोस् ।