प्रदेश–५ को ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक स्मार्ट कृषि गाउँ’ योजना « Khabarhub

प्रदेश–५ को ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक स्मार्ट कृषि गाउँ’ योजना


९ बैशाख २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

रोल्पा– पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले कृषिमा प्रविधिको प्रयोग गर्दै यान्त्रीकरण गर्ने उद्देश्यले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र १ स्मार्ट कृषि गाउँ’ कार्यक्रम ल्याएको छ । जसअनुसार रोल्पा जिल्लामा पनि दुई वटा स्मार्ट कृषि गाउँ स्थापना गरिने भएको छ ।

उक्त स्मार्ट कृषि गाउँ स्थापनाका लागि जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट सुनिलस्मृति गाउँपालिका–१ घोडागाउँ र क्षेत्र नं. २ बाट गंगादेव गाउँपालिका–३ जिनाबाङलाई छनोट गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र रोल्पाका प्रमुख नरेश धितालले बताए ।

कार्यक्रम अन्तर्गत रोल्पाका २ वटा गाउँलाई स्मार्ट कृषि गाउँ बनाउँन प्रदेश सरकारले प्रक्रिय थालेको छ । उक्त गाउँमा जलवायु परिवर्तनमा स्मार्ट, सिचाईमा स्मार्ट, माटोको पोषण तत्वमा स्मार्ट, प्रविधिमा स्मार्ट र बजारमा स्मार्ट गर्न प्रदेश सरकारले एक गाउँ बराबर ५० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ ।

स्मार्ट कृषि गाउँ छनोट भएका गाउँमा ५० घरधुरी र २ सय ५० रोपनी जमिनमा मसलाको रुपमा अदुवा, वेसार, मौरीपालन, बाख्रापालन, आलु खेती, रायोको विउ उत्पादन र तरकारी उत्पादन गर्न लागेको कृषि ज्ञान केन्द्र रोल्पाले जनाएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारले साना सिँचाई, सहकारी खेती, कृषि पर्यटन जस्ता नविनतम् कार्यक्रम समावेश गरेको छ । जिल्लामा मसला खेतीको विस्तारका लागि अदुवा र बेसारको व्यावसायिक खेती शुरु गरिएको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष बलबहादुर खत्रीले बताए ।

५ नम्बर प्रदेशको १२ जिल्लामा ५२ वटा गाउँ स्मार्ट कृषि गाउँका रुपमा छनोट भएका छन् । ४ वर्षमा सो गाउँका युवा कृषकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी कृषिमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ बैशाख २०७६, सोमबार  ६ : ४६ बजे

११ महिनामा सरकारको झण्डै ११ खर्ब राजस्व उठायो

काठमाडौँ : सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा राजस्वतर्फ

बडीकेदारका तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बडीकेदार गाउँपालिका डोटीका तत्कालीन अध्यक्ष

संघसंगठनका कार्यालयहरू सरकारी भवनबाट हटाउन जिल्ला प्रशासन काठमाडौँको निर्देशन

काठमाडौँ : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जिल्लाका सरकारी निकायमा कार्यरत

ओटीटी प्लेटफर्म अब कानुनी दायरामा, सञ्चालनका लागि अनुमति अनिवार्य

काठमाडौं । सरकारले डिजिटल प्रसारण क्षेत्रमा पहिलोपटक स्पष्ट कानुनी व्यवस्था

परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गरी