त्रिवेणी (नवलपरासी)– नेकपा स्थायी समिति सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ठीक तीन वर्षअघि गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री चुनिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री भएपछि गुरुङले गण्डकी प्रदेशका उत्तरी र दक्षिणी सिमानालाई जोड्ने गरी कोरला–त्रिवेणी नाकालाई जोड्ने घोषणा गरेका थिए ।

कोरलाबाट जोमसोम, बेनी, कुश्मा, पोखरा, भिमाद हुँदै दुम्किबास–त्रिवेणी जोडेर विकासको ढोका खोल्ने गण्डकी प्रदेश सरकारले सपना बुन्यो ।

कोरला–त्रिवेणी सडक अन्तर्गत नै तनहुँ र नवलपुरको पहाडी सडक खण्डमा बाटो निर्माणले तीब्रता पाएको छ । पहिलो चरणमा तनहुँको घिरिङदेखि नवलपुरको बौदीकालीको सिमानासम्म ११ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिँदैछ ।

३५ करोड बढी लागत अनुमान गरिएको उक्त कालोपत्रेका लागि गण्डकी प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयमार्फत २२ करोड ८५ लाख ४१ हजार ७९३ बजेट बिनियोजन भएका छ ।

यो सडकले नवलपरासीपूर्वको दलदलेस्थित राजमार्गसम्म जोडिए पनि दुम्कीबासदेखि त्रिवेणी जोड्ने बाटो निर्माणमा भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बाधक बनेको छ । दुम्किबासको ज्यामिरेदेखि त्रिवेणीसम्मको झण्डै २३ किलोमिटर सडकमध्ये ८ किलोमिटर निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्दछ ।

झण्डै १३ वर्षअघि २०६२ सालमा त्रिवेणीस्थित गजेन्द्रमोक्षधामका पिठाधीस कमलनयनाचार्यको पहलमा त्रिवेणीदेखि दुम्किबाससम्मको ट्रयाक खोलिएको थियो ।

ट्रयाक खोलिएपछि सोही ट्रयाकबाट दाउन्ने पूर्वका बासिन्दा हिडेर त्रिवेणी पुग्ने मात्र नभई झण्डै दुई वर्ष दुम्किबासबाट त्रिवेणी यात्रु बोक्ने जीप सञ्चालन भयो । तर २०६४ सालमा निकुञ्जले रोक लगाएपछि बाटो बन्द भयो । दाउन्ने पूर्वका बासिन्दा बर्दघाट हुँदै त्रिवेणी पुग्न बाध्य भए ।

भारतसँगको सीमावर्ति क्षेत्र मात्र नभई धार्मिक हिसाबले पनि त्रिवेणी धाम महत्वपूर्ण भएकाले पनि यो ठाउँ निकै महत्वको छ । पितृ कार्यदेखि विभिन्न धार्मिक मेला महोत्सवसँग पनि पूर्वी नवलपरासीबासीको साइनो गाँसिएको त्रिवेणी राज्य पुनःसंरचनाका क्रममा गण्डकी प्रदेशमै जोडिएपछि यो सडकलाई प्रदेश सरकारले पनि लाइफ लाइनकै रुपमा हेर्दै आएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरला–त्रिवेणी सडकलाई निकै महत्व दिएपनि यो विवाद संघीय सरकारको बन मन्त्रालयमा अड्किने निश्चित देखिएको छ । यद्यपी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले यो बाटो निर्माण गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारकै भएको बताउँछन् ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (वार्डेन) अणनाथ बरालले मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि आफूहरु बाधक नहुने बताए ।

त्रिवेणीको ६ र ७ नम्बर वडालाई पूर्वी नवलपरासीकै बिनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा गाभिएको छ । जसले त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई नयाँ जिल्लाको सदरमुकाम आउन पनि प्रदेश ५ भएर आउनुपर्ने बाध्यता छ ।

वि.स. २०२९ सालको निकुञ्ज ऐनको कारण यस क्षेत्रका नागरिकलिे दुःख झेल्नु परेको स्थानीयको भनाइ छ ।

इआएइएका लागि निकुञ्जले सहमति दिने, विभागले राय लेखेर मन्त्रालय पठाउने, मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदुबाट पास गराई युनेस्कोलाई पठाउने र समहति गरेर कालोपत्रे सहितको बाटो जसरी पनि निर्माण हुनुपर्नेमा बिनयी त्रिवेणी गाउँपालिका ६ का जनप्रतिनिधि समेत रहेका त्रिवेणीबासी मनिकुमार श्रेष्ठले जोड दिए ।

यदि सडक निर्माण हुन नसकेमा त्रिवेणीको दुवै वडालाई पनि प्रदेश ५ मा नै गाभिनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ ।

यसअघि चितवनको माडी, जगतपुर, मेघौली हुँदै नवलपुरको कोल्हुवा, बघुवन हुँदै त्रिवेणी जोड्ने हुलाकी बाटोको योजना रातो कितावै परेको थियो । तर तत्कालिन समयमा मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले ठोरी–त्रिवेणी सडकको अवधारणा अघि सारे ।

उक्त सडक निर्माण सम्बन्धि कुनै काम नगर्नु/नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि निकुञ्ज हुँदै रेल कुदाउने मन्त्री त्रिपाठीको योजना अलपत्र परेको थियो ।

मुख्यमन्त्री बनेको तीन वर्षपछि सोमबार मुख्यमन्त्री गुरुङ त्यही बाटो अवलोकन गर्न भनी त्रिवेणी आएका थिए । तर उनले दुम्किबासको ज्यामिरेबाट त्रिवेणी जोड्ने बाटोको अवलोकन गर्न आएका उनी बघुबन, अरुणखोला, दुम्किबास, त्रिवेणी, गैडाकोटमा कार्यकर्ता भेटघाट गर्नुका साथै ठाउँ ठाउँमा आफ्नो गुटको भेला प्र्रशिक्षणमा सहभागी भएका थिए ।