काठमाडौं– बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीक बस्न्यातको निर्णायक भूमिका रहेको भेटिएको कान्तिपुरमा खबर छ । बस्यातले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुनुभन्दा अघि तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव रहेका बेला पर्ती, सरकारी र राजकुलोको जग्गासमेत नक्कली मोहीका नाममा दर्ता गरिदिन मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको विवरण फेला परेको छ ।

‘२०२१ र ०४७ सालको नापी सरकारी पर्ती जग्गा भनी स्पष्ट किटान गरिएका जग्गा बस्न्यातले मोहीका नाममा कायम गरिनुपर्छ भनी मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नुभयो । प्रस्तावका साथ पेस भएको नापीको फिल्डबुकमा मोही नभउको जग्गा भनी स्पष्ट लेखिएको थियो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘उहाँकै प्रस्तावका आधारमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्‍यो ।’

नक्कली मोहीहरूले धमाधम जग्गा आफ्नो नाममा बनाएर बेच्न थाले।’ नक्कली मोहीका अधिकांश जग्गा शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र उनका परिवारका सदस्यको नाममा किनिएको छ।’ मोही नै नभएको जग्गामा बस्न्यातको प्रस्तावमा ‘नाराञ्चा महर्जन’ नामको मोही खडा गरी जग्गा दर्ता गराएको भेटिएको हो।

बालुवाटारको करिब ११३ रोपनी जग्गा २०४९ सालसम्म विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको थियो भने करिब ३५ रोपनी जग्गा खाली थियो। त्यो खाली जग्गाको बीचबीचमा पर्ने भागलाई विझिन्न टुक्रा बनाई व्यत्तिका नाममा दर्ता गरिएको थियो। त्यहाँ राजकुलो र बाटोसमेत थिए।

३५ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रयास विफल भएपछि वरपरका जग्गाधनीले गुठीका नाममा दर्ता गर्न मञ्जुरीनामा दिए। अख्तियारमा यसबारे उजुरीसमेत परेको थियो। २०६० असार १८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो। निर्णय तत्कालीन कार्यवाहक फ्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बू र आयुत्त वेदप्रसाद शिवाकोटीले गरेका हुन्। अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा कानुनका सहसचिव मोहन बञ्जाडे थिए।

अख्तियारले त्यसको ९ महिनापछि २०६० चैत ३ गते गुठीमा जग्गा कायम हुने भनी गुठी संस्थानलाई गुठीको जग्गा संरक्षणका लागि पत्र लेख्यो। स्रोतले भन्यो, ‘भूमाफियाले लिम्बू र शिवाकोटीलाई प्रभावमा पारिसकेका थिए, अनुकूलको निर्णय गराए।’ तर अलि पछि उनीहरूबीच कुरा नमिलेको स्रोतको दाबी छ। अनि अख्तियारबाट लिम्बू र शिवाकोटीले २०६४ जेठ २० गते उक्त जग्गा सरकारका नाममा दर्ता गर्नु भनी सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिने निर्णय गराए। केही वर्षको अन्तरमा यसरी फरक निर्णय भएपछि आदेशविरुद्ध गुठीका मोही भनिएकाहरू सर्वोच्च अदालत गए।

सर्वोच्चले अख्तियारको निर्देशन बदर हुने भनी परमादेश जारी गर्‍यो। त्यो आदेशपछि सरकारका नाममा दर्ता भएको जग्गा गुठीका नाममा दर्ता हुनुपर्ने थियो। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्छ। त्यतिबेला पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए। तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाल काण्डका कारण दाहालले राजीनामा दिएलगत्तै माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भए।

तर मालपोत र भूमिसुधारका अधिकारीहरू अदालतको आदेश भयो भन्दैमा मोहीबिनाको जग्गा मोहीसमेत कायम हुने गरी दर्ता गर्ने प्रस्ताव उठाउन तयार भएनन्। जग्गा सोझै व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने योजना विफल भएपछि अर्कै ढंगले हत्याउने खेल भयो,जसमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री निवास विस्तार योजना रचियो।

जसका रणनीतिकार थिए, तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात। सरकारी निवास, भवनलगायतको जिम्मेवारी हालको सहरी विकास मन्त्रालयमातहत रहेको भवन विभागसमेत रहेको तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत पर्थ्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘सार्वजनिक जग्गा प्रधानमन्त्री निवासमा गाभ्ने, अनि त्यहाँ मोही रहेको देखाई उनीहरूलाई सार्वजनिक जग्गा दिने ढंगको जालझेल भयो।’

त्यस्तै ४ वर्षमा ४५ हजार परकम्प शीर्षकको समाचारमा २०७२ सालको गोरखा भूकम्पपछिका चार वर्षमा ४५ हजार परकम्प आएको खबर पत्रिकाले छापेको छ । अहिले आएका भूकम्प पनि परकम्प नै रहेको भूकम्पविद्हरुले बताएका छन् ।

त्यस्तै स्वार्थ समूहले पुनर्निर्माणलाई लुटेको, नक्कली श्रम स्टिकर प्रकरणमा लुकाउन नसकेपछि छानबिन थालिएको, सीके राउत समूहले मुद्दा फिर्ता गराउन निवेदन दिएको लगायतका खबरलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ।