महिलालाई हिंसामुक्त राख्न आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्छ | Khabarhub Khabarhub

महिलालाई हिंसामुक्त राख्न आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्छ


२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 5 मिनेट


6
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नेपालमा हरेक वर्ष १० देखि १५ हजार महिलाहरू हिंसाबाट पीडित हुने गर्छन् । प्रहरी कार्यालयहरु र राष्ट्रिय महिला आयोग लगायतका स्थानमा सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका उजुरी दर्ता हुने गरेका छन् ।

महिला हकहितका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र मौजुदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने लगायतका काम कर्तव्य र अधिकार राष्ट्रिय महिला आयोगलाई छ । निकै लामो समयपछि आयोगले एक महिनाअघि पदाधिकारी पाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा आयोग अध्यक्ष कमला पराजुलीसँग खबरहबका लागि सविना कार्कीले संवाद गरेकी छन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोगले महिलाको हकहितका क्षेत्रमा के कस्ता काम गर्दै आएको छ ?

राष्ट्रिय महिला आयोग समस्त महिलाहरूको हकहित संरक्षण गरी उनीहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा लैजान काम गर्ने आयोग हो ।

आयोगको स्थापना २०५८ सालमा भएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि यस आयोगको हैसियत संवैधानिक भयो । यससँगै आयोगको कार्यक्षेत्र पनि बढेको छ ।

देशको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने महिलाको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने दायित्व आयोगमा छ । यो आयोगको भूमिका पनि व्यापक हुँदै गएको छ । विशेष गरी आयोगले हिंसामा परेका महिलालाई न्याय दिलाउने काम गर्दै आएको छ ।

महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि आयोगको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । महिला हिंसासम्बन्धी जानकारी लिन विश्व बैंकको सहयोगमा हेल्पलाइन सेवा सञ्चालनमा छ । हेल्प लाइनले जोखिमममा परेका महिलालाई राहत दिएको छ ।

आयोगको कार्यालयमा वा सम्पर्कमा आउने सबैलाई सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले आयोगले काम गर्दै आएको छ । पीडितको आवाज सम्बोधन गर्न मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ सेवामार्फत पीडितको भावना बुझ्न र पीडकलाई सजाय दिलाउन न्यायको ढोकासम्म पुर्‍याउन सहयोग गरेको छ ।

आश्रय नपाएका बेसहाराको संरक्षणका लागि विभिन्न आश्रय स्थलमा पठाउने काम पनि आयोगले गरेको छ । पीडित र पीडकबीच छलफलको माध्यमबाट मिल्ने भएमा सहमतिको बाटोमा लैजाने काम पनि आयोगले गर्दै आएको छ । आयोग हजारौँ महिलाको आशा र राहतको केन्द्र भएको छ ।

पछिल्ला समय राष्ट्रिय महिला आयोगमा हिंसाका उजुरी थोरै देखिन्छन् । के आयोगले हिंसा पीडितलाई अपेक्षाअनुसार सहयोग पुर्‍याउन नसेको हो ?

आयोगमा हिंसाका उजुरी वार्षिक २ देखि ३ हजारको संख्यामा आउने गर्छन् । देशभर वार्षिक १० देखि १५ हजारसम्म महिला हिंसाका घटनाहरू हुने गरेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ ।

उजुरीको संख्या हेरेर आयोगले पीडित महिलालाई बेवास्ता गरेको वा सहयोग गर्न नसकेको भन्न मिल्दैन । हेल्पलाइनमार्फत आएका र कार्यालयमै पीडित स्वयम् उपस्थित भएर दर्ता गराएका उजुरीहरूमा आयोगले न्याय दिलाएरमात्रै छोडेको छ ।

आयोगको कार्यालय केन्द्रमा मात्र रहेकाले हिंसाका घटनाका आधारमा उजुरी कम भएको अवश्य हो । आयोग कार्यालय विस्तार गरेर सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा पुर्‍याउन सके सबै पीडित महिलाहरूले सहयोग पाउने थिए ।

आयोगमा महिलामाथि हुने हिंसाका कस्ता उजुरी बढी आउँछन् ?

आयोगम जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणी उद्योग, बहुविवाह, बोक्सीको आरोप, अवैध गर्भपतन, जातीय छुवाछुत, बालयौन दुराचार, अप्राकृतिक मैथुन लगायतका घटनाका उजुरी आउँछन् ।

सबैभन्दा बढी अर्थात् ८० प्रतिशत उजुरी घरेलु हिंसासम्बन्धी छन् । यो भनेको घरभित्रै शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य र आर्थिक यातना हुन्छ भन्ने प्रमाण हो । उजुरीको प्रकार हेर्दा घरेलु हिंसामा प्रायः महिला र बालिकाहरू पीडित भएका देखिन्छन् ।

दर्ता भएका उजुरीहरू कुनकुन प्रक्रिया पूरा गरेर न्यान्यको चरणमा पुग्छन् ?

आयोगको कार्यालय, हेल्पलाइन र वेब साइटमार्फत पीडित महिलाले उजुरी दिन्छन् । त्यससँगै दर्ता भएको उजुरीअनुसार पीडितलाई बोलाइन्छ, सोधपुछ गरिन्छ । त्यससँगै पीडित र पीडक दुवैलाई अर्को मितिमा आयोगमा बोलाइन्छ । मनोचिकित्सकहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूमार्फत थप सम्झाउने काम गरिन्छ ।

पीडित र पीडक दुवै पक्षलाई सकेसम्म यहीँ मिलाउछौँ । कुनै पनि हातलमा उनीहरू मिल्न चाहेनन् भने कानुनी प्रक्रियामा जान्छ । कानुनी प्रक्रियामा गएपछिको मुद्दाको विषय आयोगले हेर्दैन ।

झन्डै तीन वर्षपछि आयोगले नयाँ पदाधिकारी पाएको छ । आयोगले गर्ने काम पहिलेभन्दा केही फरक देख्न पाइएला ?

नेपालको संविधानले राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक निकायको हैसियत दिएको छ । संविधान अनुसार २०७४ साल असोज २९ गते महिला आयोग सम्बन्धी ऐन आएको थियो । त्यही बेलादेखि आयोग पदाधिकारीविहीन बनेको थियो ।

झण्डै ३ वर्षपछि आयोगले गत माघ २१ गते पदाधिकारी पाएको छ । यसमा मैले आफ्ना तर्फबाट गर्नुपर्ने नयाँ र पुराना कामहरू थुप्रै छन् । यसअघि हुने गरेका महिला हिंसाका घटना, जहाँ आयोगको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको थिएन, त्यस्ता घटनामा अब आयोग लागिपर्नेछ ।

आफ्नो कार्याकालमा गर्ने कामको कस्तो योजना बनाउनु भएको छ ?

भरखरै एक महिना भयो हामी आयोगमा प्रवेश गरेको । कार्यकाल ६ वर्षको हो । आयोगका धेरै भौतिक तथा नीतिनियमका विषयमा काम गर्न बाँकी छ । आयोगमा आएका उजुरी अनुसार बेसहारा भएकालाई सहारा दिने ठाउँ समेत छैन ।

कहिलेकाहीँ तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ । मध्यरातमा फोन आएर इमरजेन्सी उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ तर पीडितलाई ल्याएर कहाँ राख्ने भन्ने समस्या छ । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

राज्यले बनाएका कानुनहरू कार्यान्वयन भए कि भएनन् भनेर अनुगमन गर्ने काम भइरहेको छ । प्रावधान भए पनि आयोगले प्रदेशमा आयोगका प्रादेशिक कार्यालय गठन सकेको छैन । अब त्यो काम अघि बढ्नेछ । काममा अघि बढ्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ ।

कम्तीमा प्रदेशमा आयोगको कार्यालय भयो भने केही सजिलो हुने थियो । स्थानीय तहसम्म जाने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । अहिले हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक निकाय छ ।

पीडित पक्षले समाजमा शिर झुकाएर हिँड्नु परेको छ । पीडकहरू निर्धक्क हिँडिरहेका छन् । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न ‘पीडकप्रति तिरस्कार, पीडितप्रति न्याय र सम्मान’ जगाउने कार्यक्रम शुरू गरेका छौँ ।

समाजमा सम्मानजनक ढङ्गले पीडितलाई स्थापित गराउने हाम्रो लक्ष्य हो । पीडितलाई पुनस्र्थापित गराउने कार्यक्रम शुरू गरेका छौँ ।

स्थापना दिवसका अवसरमा एसिड पीडित मुस्कान खातुनलाई सम्मान गर्दैछौँ । पीडितलाई सम्मान गर्ने आयोगको यो पहिलोे एक्सन हो ।

महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न के गर्नुपर्ला ?

महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण गलत छ । महिला कमजोर हुन्छन् भन्ने सोच छ । महिलालाई बिहे गरेर पुरुषको घरमा ल्याउनु भनेको उसलाई काम गराउन ल्याउनु हो भन्ने सोच छ । महिलाहरू घरको काम गर्नका लागि मात्र हुन् भन्ने सोच छ । महिलाहरू चुलो चौकामा मात्र सीमित हुनुपर्छ भन्ने सोच छ । यस्ता कारणहरूले महिलामाथि हिंसा बढेको हो ।

यस्तो अवस्था न्युनीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि समुदायस्तरमा चेतना विस्तार गर्नु जरुरी छ ।

हिंसा र दुव्र्यवहार विरुद्ध चेतना बढाउने पाठ विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा राख्नुपर्छ । विद्यार्थीहरूलाई चेतना जगाउने अतिरिक्त क्रियाकलापमा समावेश गराउनुपर्छ । आयोगले विभिन्न मन्त्रालयसँग बसेर यस विषयमा छलफल गरिरहेको छ ।

महिला सशक्तीकरणका थप के काम गर्नुपर्ला ?

महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्न र सशक्तीकरणका लागि महिलालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ । आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर नभएसम्म महिलाहरू सशक्त हुँदैनन् । हिंसामुक्त गर्ने पहिलो आधार नै आत्मनिर्भरता र उत्पादनका क्षेत्रमा पहुँच हुनु हो ।

पहिलो कुरा, महिलाहरू घरमा मात्र सीमित हुनु भएन । घरभित्र गरेका कामले मात्र केही हुनेवाला छैन । उनीहरूले पैसा कमाउने काम गर्नुपर्छ । जबसम्म आफू अरूसँग आश्रित भइन्छ तबसम्म हेपाइमा परिहरनुपर्छ । त्यसकारण, महिलाले सानोठूलो जस्तो भए पनि आम्दानीको स्रोत खोज्नुपर्छ ।

 

प्रकाशित मिति : २४ फाल्गुन २०७७, सोमबार  ११ : २० बजे

मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु

काठमाडौं– मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् कम्पनीद्वारा प्रवर्दित १३५ मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त

अबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासमा निर्यात प्रवर्द्धनबारे छलफल

काठमाडौं– आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनलाई विशेष जोड दिने सरकारको

तनहुँको राजापानी सिद्धेश्वर महादेव ओझेलमा

तनहुँ– धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाबले प्रचुर सम्भावना बोकेको तनहुँको व्यास

हुम्लामा राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम सञ्चालन

हुम्ला– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण

मेलनिया ट्रम्पले सुरु गरिन् प्रशासनिक जिम्मेवारी

न्युयोर्क – प्रथम अमेरिकी महिला मेलनिया ट्रम्पले प्रशासनिक जिम्मेवारीको सुरुवात