भेन्टिलेटर, अक्सिजन र औषधिको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश | Khabarhub Khabarhub

भेन्टिलेटर, अक्सिजन र औषधिको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश


३ जेठ २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमितलाई आवश्यक पर्ने भेन्टिलेटर, अक्सिजन र औषधिको व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले आज उक्त आदेश जारी गर्दै कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको व्यक्ति उपचार नपाएर मर्ने अवस्था आउन नदिनका लागि कोभिडको उपचार हुने भनिएको कुनै पनि अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष तथा भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं गृह, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठले आइतबार दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइमा उक्त आदेश जारी भएको हो ।

“हरेक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त मात्रा विशेषज्ञ पठाई उचित उपचारको व्यवस्था गर्नू,आइयियू तथा भेन्टिलेसनको प्रयोग गर्नका लागि विशेषज्ञको ब्यवस्था गर्नू”, आदेशमा भनिएको छ, “त्यतिकै थन्किएर रहेका आइसियू तथा भेन्टिलेसन मेसिनहरुलाई चुस्त र दुरुस्त बनाई प्रयोगमा ल्याउनू ।”

नेपालको संविधानको धारा ३५ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगर्न आदेशमा भनिएको छ ।

यस्तो छ आदेश

 

प्रकाशित मिति : ३ जेठ २०७८, सोमबार  ८ : २५ बजे

उपत्यकाबाट हराएका २७ मोटसाइकल भेटिए

काठमाडौं – ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न सयमा हराएका २७

बागमतीका चार लाखबढी परिवार स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध 

काठमाडौं– सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका चार

बाढीले पुल बगाएपछि फोक्सिङटारमा अस्थायी ‘बेलिब्रिज’

खोटाङ– सगरमाथा राष्ट्रिय लोकमार्गअन्तर्गत दिक्तेल–गाईघाट खण्डको फोक्सिङटारस्थित सुनकोसी नदीमा अस्थायी

ऐतिहासिक गाजाको दह : पानी सुक्न थालेपछि स्थानीयवासी चिन्तित

बलेवा – यहाँस्थित ऐतिहासिक गाजाको दह नजिकै व्यापार गर्दै आएका

प्रधानमन्त्रीसमक्ष सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगले आर्थिक