काठमाडौँ– संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध विपक्षी पाँच दलले आज बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित  सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्दैछन् ।

आइतबार नै सर्वोच्च जाने तयारी गरे पनि आवश्यक कागजात  कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सांसदको नागरिकता संकलन नभएपछि विपक्षी गठबन्धनले आज मात्रै रिट हाल्न लागेको हो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पर्छ भन्ने पक्षमा १४९ भन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षर र  नागरिकता जुटेकाले गठबन्धनले आज अदालत खुलेपछि सर्वोच्चमा रिट हाल्नेछ ।

ओली पक्षको रिट पनि सर्वोच्चमा

उच्च अदालत बार पाटनका सचिव समेत रहेका अधिवक्ता कृष्ण भण्डारीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने स्पष्ट आधारसहित ओलीले पेस गरेको संख्यालाई नमानी राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति संविधानको धारा ७६ (५) विपरित रहेको भन्दै रिट पेश गरेका छन् ।

बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीका आधिकारिक निकायले यति सदस्य छन् भनेर दावी गरेपछि त्यो नै आधिकारिक हुने भएकाले राष्ट्रपतिले एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सांसदको दावी दुवै दलका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेताबाट पेस भएकाले त्यसलाई मान्नुपर्ने जिकिर रिटमा छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा २५ रिट निवेदन पेस भएका छन् । तर दर्ता हुन बाँकी छ ।

राष्ट्रपतिले यही जेठ सात गते बेलुकी ५ बजेसम्म संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरेकी थिइन् ।

उक्त समयसीमामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५३ र कांग्रेस सभापति देउवाले १ सय ४९ सांसद समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । तर ती दाबीमा सांसदहरूको नाम दोहोरिएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले दुबै जनालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नसकिएको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

सो जानकारी सार्वजनिक भएलगत्तै मध्यराति बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभा भंग गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा निर्वाचनको सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावको मिति घोषणा गरेकी थिइन् ।