राष्ट्रपतिको संवैधानिक निर्णय अदालतले हेर्न मिल्दैन : सहन्यायाधिवक्ता रेग्मी | Khabarhub Khabarhub

राष्ट्रपतिको संवैधानिक निर्णय अदालतले हेर्न मिल्दैन : सहन्यायाधिवक्ता रेग्मी


१६ असार २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक रूपमा गरेको विवेकपूर्ण निर्णय अदालतले हेर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा आज प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका विषयमा राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार भएको तर्क गरेका हुन् ।

“संविधानको धारा ७६ (५) राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार हो, उक्त व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले गरेको विवेकपूर्ण निर्णय अदालतबाट हेर्न मिल्दैन”, सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले भने, “संविधानले नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा विश्वासको मत पाउने/नपाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ, राष्ट्रपतिले ७६ को धाराअनुसार कसैसँग सल्लाह गर्नेसमेत कल्पना गरिएको छैन ।”

सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा विश्वासको मत दिने वा नदिने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको र राष्ट्रपतिले सोही अधिकारको प्रयोग गरेर विवेकपूर्ण निर्णय गरेको तर्क गरे । उक्त विवादमा सरकारी वकिलकै बहस जारी छ ।

प्रकाशित मिति : १६ असार २०७८, बुधबार  २ : २६ बजे

रौतहटमा मेला उद्घाटन गर्ने विषयमा विवाद हुँदा झडप, पाँचजना घाइते

रौतहट – रौतहटको देवाहीगोनाही नगरपालिकामा मेला उद्घाटन गर्ने विषयलाई लिएर

विप्लव भन्छन् : युवामा निराशा बाँडेर पुँजीवादीले फाइदा उठाउँदैछन्

कर्णाली – नेपाल कम्युनिष्ट पाटीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)ले युवा

इलाममा दुईवटा बेलिब्रिज निर्माण, स्थानीयलाई राहत

इलाम –इलाममा एक वर्षमा दुईवटा बेलिब्रिज निर्माण गरिएका छन् ।

चन्द्रनहरमा डुबेर एक जनाको मृत्यु

सप्तरी – जिल्लाको कञ्चनरुप नगरपालिका–८ चाँदनी चोक नजिक चन्द्रनहरमा डुबेर

तनहुँ जलविद्युत् आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्छौं : मुख्यमन्त्री पाण्डे

तनहुँ – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले तनहुँ जलविद्युत् आयोजना