वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्दै काठमाडौँ महानगर « Khabarhub

वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्दै काठमाडौँ महानगर


१९ श्रावण २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि यही साउन मसान्तभित्र वार्षिक कार्ययोजना तयार पार्ने भएको छ ।

शहरी योजना आयोगमार्फत चालू आवका लागि नगरसभाबाट स्वीकृत वार्षिक नीति र यसका आधारमा पारित भएको बजेट तथा कार्यक्रमलाई कार्ययोजनाको ढाँचामा विभागलाई पठाइसकेको छ ।

सबै विभागले साउन २१ गतेभित्र वार्षिक कार्ययोजना तयार पारेर फिर्ता पठाउनुपर्नेछ । जसमा मुख्य जिम्मेवारी, सहायक जिम्मेवारी, समयावधि, अनुगमन सूचकसहितका बुँदाका आधारमा निर्माण हुने कार्ययोजनामाथि विभागस्तरीय छलफल गरेपछि साउन मसान्तभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र विभागीय प्रमुखहरूबीच कार्य सम्पादन सम्झौता हुनेछ । कामपामा हाल १३ वटा विभाग रहेको छ ।

वार्षिक कार्ययोजना चालू आवका लागि मात्र सम्बन्धित हुँदैन । यसले आउँदो वर्षमा तर्जुमा गरिने कार्यक्रमलाई पनि सघाउ पुर्‍याउँछ । शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतलेले  भने ।

नगरसभाबाट स्वीकृत भएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नगर प्रमुखले सात दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले १५ दिनभित्र बिभागीय प्रमुखहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसरी प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गरेर विभागले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित मिति : १९ श्रावण २०७८, मंगलबार  ७ : ५६ बजे

एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा पक्राउ

काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्र्माछिरिङ शेर्पा

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले उब्जाएका १० प्रश्न

काठमाडौं । छ दिनसम्म लगाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो महाधिवेशन

युरोपमा किन बढ्यो गर्मी, अस्तव्यस्त जनजीवन

काठमाडौँ । युरोपमा दिनप्रतिदिन भीषण गर्मीले रेकर्ड तोडिरहेको छ। अत्यधिक

महाधिवेशनसँगै नयाँ र पुरानोको द्वन्द्व सकियो, गुट र उपगुट पनि अन्त्य भयो : रवि लामिछाने

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नवनिर्वाचित सभापति रवि लामिछानेले

अदालतका समाचार तथ्यपरक र सन्तुलित हुनुपर्छ: प्रधानन्यायाधीश शर्मा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायिक विषयवस्तुसम्बन्धी