महोत्तरी– रेल्वे कम्पनी तथा केही सरकारी संस्थाहरुले बर्दिबासमा मुआब्जालाई बिषय बनाएर रेल्वे स्टेसन नै बनाउन नदिने षड्यन्त्र भइरहेको रेल्वे पीडित संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

पीडितहरुलाई चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निक्कै कम मुआब्जा निर्धारण गरेर पूर्वाधार निर्माण प्रक्रियालाई लम्ब्याउने दिशातर्फ रेल्वे कम्पनी र सरकारी अधिकारीहरु उन्मुख भएको पीडितहरुको आरोप छ ।

७ वर्ष अघि सन् २०१४ मा भारत सरकारसँगको सम्झौतामा भारतकै ७ अर्ब २० करोड अनुदानमा जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास खण्डमा ब्रोडजेग रेल्वेको पूर्वधार निर्माणको काम थालिएको थियो ।

२ वर्ष अघि नै सकिनु पर्ने समय सीमा भए पनि कहिले मुआब्जा बिवाद त कहिले आन्दोलन जस्ता कारणले अहिलेसम्म काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । अहिले भारतीय रेल्वे कम्पनीले नेपाललाइ पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया तुरुन्त चाँडो अघि बढाउन दबाव दिइरहेको छ भने काम अगाडि नबढाए सम्झौता रद्द गर्नेसम्मको चेतावनी दिइरहेको छ ।

रेल्वे स्टेसनदेखि लिक बनाउनसमेत मुआब्जामै अल्झिरहदा जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास खण्डमा ब्रोडजेग रेल्वे चल्ने अन्यौल छ । अहिले बर्दिबास नगरपालिकामा मात्र रेल्वे स्टेसन बनाउन ५८ बिघा जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको छ भने उक्त जग्गाको उचित मूल्य निर्धारण नभएको भन्दै डेढ सय परिवार आन्दोलित बनेका छन् । औपचारिकरुपमा नै सरकारी तवरबाट मुआब्जाको सुचना प्रकाशित भएपछी रेल्वे पीडित तथा किसानहरुले पत्रकार सम्मेलन गरी चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।