काठमाडौँ– अन्तरिम संविधानअनुसारको व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा सभामुखको आसनबाट सुवास नेम्वाङ भन्थे– माननीय सदस्य ! किन उठ्नुभएको ? बस्नुस् ।

आसनबाट उठेका सदस्य नबसेपछि नेम्वाङ सोध्थे– तपाईंको कुरा के हो माननीय सदस्य ?

माननीय सदस्य आफ्नो कुरा भन्थे, जवाफ माग्थे । चित्त बुझेन भनेर आसनबाट उठिरहेको अवस्थामा सभामुख नेम्वाङ भन्थे– माननीय सदस्य ! तपाईं यसरी आसनबाट उठेपछि बैठक अवरुद्ध भएको ठहर्छ, एक जनामात्रै उठे पनि बैठक अघि बढाउन मिल्दैन, बस्नुस् माननीय सदस्य !

सभामुखको आसनबाट नेम्वाङ अनुकूल आदेश, निर्देश आदि जारी गर्थे अनि बैठक अघि बढ्थ्यो । त्यो समय त्यस्तो थियो, एक जनामात्रै सदस्य आसनबाट उठे पनि सभामुख नेम्वाङ बैठक अवरुद्ध भएको मान्थे ।

समय एउटै रहेन । उनै सभामुख नेम्वाङले आफैँले भन्ने गरेको ‘अवरोध’ का बीच व्यवस्थापिका संददको बैठक चलाउन थाले । अनि, संविधानसभाको अध्यक्षको आसनबाट संविधान पारित गराए, जारी गराए ।

हुँदाहुँदा उनै नेम्वाङले नाराबाजी पनि बास्ता गर्न छाडेका थिए । अब त परम्परा नै भयो, नाराबाजी चलिरहन्छ, प्रस्ताव पेश भइरहन्छ, छलफल चलिरहन्छ र प्रस्ताव पारित भइरहन्छ ।

अर्थात संसदमा प्रचलित नेपाली उखानझैँ काग कराइरहन्छ, पिना सुकिरहन्छ । यो नयाँ मान्यता स्थापित भएको छ ।

विनियोजन विधेयक, २०७८ यसै गरी पारित भयो, काग कराइरह्यो, पिना सुकिरह्यो । यसअघि लोकसेवा आयोसम्बन्धी विधेयक पनि नाराबाजीकै बीच स्वीकृत भएको घोषणा भएको थियो ।

कृष्णबहादुर महरा सभामुख रहँदा पनि विनियोजन विधेयक, २०७६ (बजेट); आर्थिक विधेयक, २०७६ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७६ विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र राजपाको नाराबाजीका बीच पारित गराइएका थिए । त्यसअघि उनै महराले कांग्रेसको अवरोधका बीच राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ पनि पारित गराइएका थिए ।

उपर्युक्त घटना केही दृष्टान्त मात्र हुन् ।

यति बेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रति असहिष्णु देखिएको विपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजीका कारण संघीय संसद, खास गरी प्रतिनिधिसभा, औपचारिकताको थलो बनेको छ ।

विपक्षी दल नाराबाजी गरिरहेको छ, सभामुख बैठक चलाइरहेका छन् । गत भदौ २३ गते यता प्रतिनिधिसभाका सबै बैठकमा विपक्षी दल एमालेले नाराबाजी गरेको छ । नाराबाजीकै बीच विनियोजन अध्यादेश, २०७८ प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पेश भयो; विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा ‘छलफल’ भयो र प्रस्ताव ‘स्वीकृत’ भयो ।

त्यसको छ दिनपछि सोमबार बसेको बैठकमा पनि नाराबाजी जारी रह्यो । नाराबाजीकै बीच संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीका प्रावधान पूरा गरेर विनियोजन विधेयक, २०७८ (बजेट) पारित भएको घोषणा भयो ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट पेश गरेका थियो ।

सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापन गरिदिएको प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही परिमार्जनसहित अध्यादेश बजेट प्रतिस्थापन गर्न विनियोजन विधेयक, २०७८ पेश गरेका थिए ।

उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्ने, छलफल गर्ने र पारित गर्ने प्रक्रियामा विपक्षी दल एमाले सहभागी भएन । उसले बैठकमा नाराबाजी गरिरह्यो । सुरुका बैठकहरूमा एमाले सांसदहरू सभामुख र अर्थमन्त्रीमाथि जाइलाग्ने गरी प्रस्तुत भएका थिए । अर्थमन्त्री शर्मा विनियोजन विधेयक पेश गर्न भाग्दै दौडिनुपरेको थियो । एमालेका केही सांसदहरू अर्कोको काँधमा चढेका थिए ।

उक्त घटनाको चौतर्फी आलोचना भयो । यसपछि उनीहरू नाराबाजीमा सीमित भएका थिए ।

संविधानले तोकेको म्यादभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसकेपछि सरकार गत भदौ ३१ गतेदेखि बजेटविहीन अवस्थामा छ । विपक्षी दलको नजरमा यसको असर प्रत्यक्षरूपमा सरकारलाई पर्ने भए पनि आममानिससम्म असर पर्छ । यसकारण विपक्षी दल एमालेले नाराबाजीमा सीमित रहेर नयाँ मान्यताअनुसार बजेट पारित हुन दिएको छ ।

यसरी सरकार छलफल र पारितको औचारिकतामा र विपक्षी दल विरोधको औपचारिकतामा सीमित भएका छन् । संसद केवल संविधान र नियमका अनिवार्य प्रावधान पूरा गर्नमा सीमित भएको छ भने नराबाजीमात्रै गरेर विपक्षी दलले विनियोजन विधेयक अर्थात बजेट पारित हुन सघाएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा पनि काग कराउँदै गर्दा पिना सुक्न थालेको छ । उता प्रदेशसभाहरू पनि यस्तै हालतमा छन् । विपक्ष नाराबाजी गरिरहन्छ, सभामुख आफ्नो काम अघि बढाइरहन्छन्, यदि सभामुख सत्तापक्षका अनुकूल छन् भने ।