काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले डायलाइसिस मेसिन बढाउने प्रक्रियालाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले मिर्गौला पीडितको समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिँदै डायलाइसिस मेसिन बढाउने प्रक्रियालाई तुरुन्त कार्यान्वयन गीि सहज रुपमा सेवा दिने व्यस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले डायलाइसिस र मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवालाई सहज र छिटो छरितो हुने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मिर्गौला सम्बन्धी छुट्टै अस्पताल निर्माणका लागि पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

बैठकमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले मिर्गौला पीडितको समस्यालाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको र निःशुल्क उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताए । जिल्ला र प्रदेशमा नै डायलाइसिस र मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवालाई विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठले भारतबाट पनि डायलाइसिस मेसिन दिने प्रतिवद्धता प्राप्त भएको बताए ।

त्यस्तै उनले नेपालमा १ करोड ७७ लाख कोरोनाबिरुद्धको खोप आइसकेको र तीन करोड खोप आउने जानकारी दिए । उनले ५६ लाख जनतालाई पूर्ण खोप लगाइएको बताए ।

बैठकमा सांसदहरुले अस्पतालमा डायलिसिस गर्दा बिरामीलाई आर्थिक मर्कामा पारिएको गुनासो आएको बताएका थिए । सांसद खगराज अधिकारीले डायलाइसिस मेसिन कम हुँदा बिरामीलाई कुर्नुपर्ने अवस्था आएको र डायलाइसिस गर्न आएका बिरामीका कुरुवालाई पनि बिशेष व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सञ्जय यादवले डायलिसिस गर्नुभन्दा पहिले पनि खर्च लाग्ने भन्दै यसमा पनि बिशेष व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

बैठकले मिर्गौला तथा क्यान्सरबिरुद्धको जनचेतना कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।