मुख्यमन्त्री राउतले पाकिस्तानको इसारामा मदरासा विधेयक ल्याएको आरोप « Khabarhub

मुख्यमन्त्री राउतले पाकिस्तानको इसारामा मदरासा विधेयक ल्याएको आरोप


१७ आश्विन २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

राजविराज- राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष विनय यादवले प्रदेश २ सरकारले पाकिस्तानको इसारामा मदरसा विधेक ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।

राष्ट्रिय एकता अभियान विष्णुपुर गाउँपालिका समितिले विजया दशमीको अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना अदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष यादवले सबैको शिक्षाका लागि सामूदायिक विद्यालयल हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले मदरसा विधेयक ल्याउनु निन्दनीय भएको बताएका हुन् ।

उनले भने जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव चीन र प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत पाकिस्तानको इसारामा चलेको आरोप लगाए । प्रदेश २ को शिक्षामा कुनै भेदभाव नरहेको बताउँदै मदरशा शिक्षाको कुनै आवश्यकता नै नरहेको तर्क गरे ।

मदरशा शिक्षाको विषयमा जसपा अध्यक्ष यादवले जनतामाझ जवाफ दिनुपर्ने बताए । धर्म संस्कृति रक्षाका लागि हिन्दु धर्मलाई नेपालमा संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले संघीय हिन्दू गणतन्त्रसहितका व्यवस्था ल्याउन सम्पूर्ण हिन्दुलाई एक भएर आगाडि बढ्न अपिल गरे ।

अभियानको जिल्ला सल्लाहकार योगान्द साहको अध्यक्षमा भएको कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियन सप्तरीका उपाध्यक्ष विनय कुमार लाल कर्ण, राष्ट्रिय एकता अभियानका उपाध्यक्ष सुनिता साह लगायतले हिन्दु राष्ट्र स्थापनाका लागि सबै सरोकारबालाहरु एक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित मिति : १७ आश्विन २०७८, आइतबार  ६ : १३ बजे

सेवालाई नवीनतम प्रविधिमा अब्बल बनाउने विद्युत् प्राधिकरणको पहल

काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुराना कार्यशैली र मेसिनहरूले मात्र अबको

वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई पत्रचार

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी आवश्यक व्यवस्थापन

मन्त्रिपरिषद् निर्णय : संसद्को ‘बिजनेस’का लागि अधिवेशन स्थगन

काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद् बैठकको विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरू आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत

राप्रपा नेता विक्रम पाण्डे पक्राउ

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा व्यवसायी विक्रम पाण्डे पक्राउ

अर्थशास्त्री डा. सुधनकुमार ओलीलाई ४ प्रश्न

काठमाडौं– पछिल्लो समयमा सरकारले निजी क्षेत्रका केही व्यवसायीहरूमाथि पनि सम्पत्ति