प्रस्तावित तीन राजदूतविरुद्ध शुक्रबारसम्म उजुरी दिन सकिने | Khabarhub Khabarhub

प्रस्तावित तीन राजदूतविरुद्ध शुक्रबारसम्म उजुरी दिन सकिने


२२ कार्तिक २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– बेलायत, अमेरिका र भारतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस तीन जनाविरुद्ध आगामी शुक्रबारसम्म संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिन सकिने भएको छ ।

संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिका अनुसार प्रस्तावित राजदूतका विषयमा १८ कात्तिकमा सूचना तथा उजुरी आह्वान भएकामा २६ कात्तिकसम्म उजुरी दिन सकिनेछ ।

११ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्य, अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्री र भारतका लागि डा शंकरप्रसाद शर्मालाई नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेकोथियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार, १२ कात्तिकमा संसदीय सुनुवाइका लागि पत्र प्राप्त भएको थियो ।

‘उहाँहरूलाई नियुक्त गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा स्पष्ट आधार एवं सबूत प्रमाण सहित मिति २०७८ कात्तिक २६ गते कार्यालय समयभित्र यस समिति समक्ष निम्न माध्यम मार्फत वा सोझै समितिमा आई सूचना वा उजुरी दिन सकिने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा सूचित गरिन्छ,’ समितिले भनेको छ । समितिका अनसार हुलाक, फोन, फ्याक्स वा इमेल मार्फत पनि उजुरी दिन सकिनेछ। सूचना वा उजुरी दिनेको नाम गोप्य रहन्छ ।

तीनै जनाविरुद्धका उजुरीमाथि सुनुवाइ समितिले छानबिन गर्नेछ। समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिमार्फत राजदूत नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित मिति : २२ कार्तिक २०७८, सोमबार  ८ : २० बजे

भुर्तेलको अर्धशतकमा नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध नेपाल ६ विकेटले विजयी

काठमाडौं – स्कटल्याण्ड्समा जारी त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गतको खेलमा नेपालले

विद्युत् कटौतीले वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योग समस्यामा

पर्सा – वीरगञ्जका उद्योगी/व्यवसायीले अघोषित विद्युत् भार कटौती र विद्युत्

नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध कुशल भुर्तेलको अर्धशतक

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

नेपालको दोस्रो विकेट गुम्यो, भीम सार्की २७ रन बनाएर आउट

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

गण्डकीको बजेटमा माओवादीको असन्तुष्टि, सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी

पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको