अध्ययनबिनै कानून बनाउँदा समस्या भयो– अर्थमन्त्री शर्मा | Khabarhub Khabarhub

अध्ययनबिनै कानून बनाउँदा समस्या भयो– अर्थमन्त्री शर्मा


२ मंसिर २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास निर्माण सहजीकरण कानूनमा ठूला योजनालाई सरल र रोकावटबिना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मन्त्रालयमा भएको विकास निर्माण सहजीकरण कानूनसम्बन्धी छलफलमा मन्त्री शर्माले झन्झटिलो कानून र विभिन्न किसिमका रोकावटले ठूला आयोजना रोकिँदै आएकाले अब त्यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

‘अख्तियार, कानून तथा अदालतलगायतले ठूला आयोजनाहरू नरोकिउन्’, मन्त्री शर्माले भने, ‘सरल र रुकावटबिना ठूला योजना सञ्चालन हुने नीति बनाउनुपर्छ ।’ मन्त्री शर्माले आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने योजना छनोट गरी तिनलाई कसैले रोक्न नसक्ने किसिमको कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए ।

राजनीतिक प्रकृति र राजनीतिक आवश्यकताका आधारमा योजनालाई छुट्याउन आवश्यक रहेको बताए । कतिपय राजनीतिक प्रकृतिका योजनाका कारण खर्च हुन नसकेको भन्दै मन्त्री शर्माले आवश्यकताका आधारमा योजनाको छनोट गर्नुपर्नेमा बताए ।

मन्त्री शर्माले कानून निर्माताहरूले विगतमा राम्रोसँग अध्ययन नगरिकनै कानून पास गरिदिँदा अहिले समस्या निम्तिएको जिकिर गरे । त्यसैले अब सूक्ष्म अध्ययन गरेर कानून निर्माण गर्नुपर्ने शर्माले बताए ।

प्रकाशित मिति : २ मंसिर २०७८, बिहीबार  १२ : ०२ बजे

शिक्षकका माग बोकेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निस्किए मन्त्रीहरु

काठमाडौं – शिक्षामन्त्रीसँग शिक्षकहरूको वार्ता सकिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै छ। अहिले

पोखरा एयरपोर्ट प्रतिवेदन : निर्णय प्रक्रियामा धेरै सहभागी, निश्चितलाई मात्रै दोषी करारको प्रयत्न

काठमाडौं– सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन नेतृत्वको अध्ययन समितिले पोखरा

दिल्लीबाट फर्केर बाबुरामको सन्देश : इपीजीको च्याप्टर क्लोज, ओली–मोदी वार्ता होस्

काठमाडौं– पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच करिब–करिब सम्वादहीनताको अवस्था छ

आठ वर्षपछि फिल्म साइन् गरे रमेशले, फूलपातीमा प्रदर्शनमा आउने

काठमाडौं – नायक पल शाह केन्द्रीय भूमिकामा रहेने भनिएको फिल्म

नवौँ पोखरा स्पोर्ट्स अवार्डको मनोनयन सार्वजनिक

पोखरा– नवौं पोखरा स्पोर्टस अवार्डका लागि खेलाडी र प्रशिक्षकहरूको मनोनयन