मोदीले फिर्ता लिए बहुविवादित कृषिसम्बन्धी कानून « Khabarhub

मोदीले फिर्ता लिए बहुविवादित कृषिसम्बन्धी कानून


३ मंसिर २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नयाँ दिल्ली– भारतमा अति विवादमा परेका तीन कानुन सरकारले शुक्रबार फिर्ता लिएको छ ।

झन्डै एक वर्ष अगाडि संसदबाट पारित भएका तीन कानुनका विरुद्धमा वर्षभरी किसानहरुले आन्दोलन गरिरहेका थिए।

आन्दोलनका क्रममा करिब सय किसानको मृत्यु भयो भने हजारौँ घाइते भए । तर पनि किसानहरुले आन्दोलन जारी राखेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तीन वटै कानून फिर्ता लिइएको घोषणा गरेका छन्।

राष्ट्रका नाममा सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भने, “सबै जनालाई आज म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु की हामीले विवादमा परेका र विरोध भइरहेका कृषिसम्बन्धी तीन वटै कानून फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौँ ।”

उनको घोषणापछि कृषकहरूले खुसीयाली मनाएका छन् । उनीहरुको आन्दोलन गरेको सङ्गठनले यो घोषणालाई आफ्नो ठूलो जितको रुपमा लिइएको जनाएको छ । अरुले पनि विवादास्पद र विरोध भइरहेको कानुन फिर्ता लिने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।

कृषकहरुको बसोबास धेरै रहेको पन्जाब र उत्तर प्रदेश राज्यमा हुन लागेको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर प्रधानमन्त्री मोदीले किसानहरुलाई खुसी बनाउने गरी विवादास्पद कानुन फिर्ता लिएको घोषणा गरेका हुन्।

हजारौँ किसानहरुले अघिल्लो वर्षको नोभेम्बरदेखि ती कानुनको विरोधमा राजधानी दिल्लीको सीमाक्षेत्रमा धर्ना दिइरहेका थिए । बेलाबेलामा देशव्यापी कठोर आन्दोलनहरु पनि गरेका थिए ।

आन्दोलन चर्किँदै गएपछि आन्दोलनकारी र सरकारी पक्षका बीचमा पटकपटक वार्ता भएका थिए । तर ती सबै वार्ता विफल भएका थिए ।

वार्ताका क्रममा कृषकहरूले ती कानुनले कृषिमा निजी क्षेत्रको आगमन सहज बनाउने र त्यसले आफ्नो आयमा असर गर्ने बताउँदै आएका थिए भने सरकारको पक्षबाट वार्तामा बसेका मन्त्रीहरूले ती कानून कृषकका लागि लाभदायक भएको दाबी गरेका थिए ।

कृषकहरूलाई यसको फाइदाबारे बुझाउने थुप्रै प्रयास गरिए पनि आफूहरु असफल भएकाले फिर्ता लिनु परेको सरकारी पक्षको भनाइ छ ।

सरकारी पक्षले कानून फिर्ता लिए पनि कानुन ठिक नै रहेको दाबी गरिरहेकाले अहिले नै पूरै आन्दोलन फिर्ता लिन भने नसकिने कृषक नेता राकेश टिकैतले बताएका छन् ।

सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि संसद्बाट कानुन खारेज गरेपछि मात्रै आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अन्त्य गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

झन्डै ४० कृषक सङ्गठनको छाता संस्था संयुक्त किसान मोर्चाले सरकारले गरेको अनुरोधका बाबजुद पनि विरोधबाट पछि हट्न अस्वीकार गरेको थियो । जाडोमा पानीको फोहरा र अश्रुग्यास सहँदै भारतीय किसानहरूले आन्दोलन गरिरहेका थिए ।

कृषकहरूले अत्यन्त जाडो र अत्यन्त गर्मीको बेलामा पनि कोरोनाभाइरसको खोजिम मोल्दै निरन्तर आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनका क्रममा ठन्डी, गर्मी र कोरोनाका कारण केही किसानहरुको मृत्युसमेत भएको छ । एएनआई

प्रकाशित मिति : ३ मंसिर २०७८, शुक्रबार  ८ : ४० बजे

कार्यसम्पादनमा विशेष ध्यान दिन महानिरीक्षक कार्कीको निर्देशन

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीले मातहतका

इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डका कमाण्डर बिहीबार नेपाल आउँदै

काठमाडौँ– संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डका कमाण्डर एड्मिरल सामुयल पापारो

कर्णालीको स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि बजेट अभाव हुँदैन : स्वास्थ्यमन्त्री गौतम

जुम्ला- नेपाल सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले कर्णालीको

गरिखानेहरुको प्रदेश बनाउन शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्छौं : मुख्यमन्त्री बानियाँ

बागमती – बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशलाई गरिखानेहरुको

पूर्वमुख्यमन्त्री शर्मा नेकपाबाट निष्कासित

काठमाडौँ- कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री  राजकुमार शर्मा पार्टीबाट निष्काशित भएका छन् ।