कतारमा आवासीय अनुमति पत्र नवीकरण गर्न ५० प्रतिशत छुट   | Khabarhub Khabarhub

कतारमा आवासीय अनुमति पत्र नवीकरण गर्न ५० प्रतिशत छुट  


१९ मंसिर २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दोहा – कतारको आन्तरिक मन्त्रालयले म्याद सकिएका आवासीय अनुमति पत्र नवीकरण गर्न लाग्ने शुल्क तथा जरिमाना राशिमा यही ३१ डिसेम्बर २०२१ सम्म ५० प्रतिशत सहुलियत (मिनाहा) दिइने जनाइएको छ  ।

मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति गरी गर्दै कानुन उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीहरूले आफ्ना कामदारहरूको लागि आवास अनुमतिको प्रक्रिया पूरा नगरेको वा उल्लङ्घन गरेका आप्रवासी कामदारहरूको आवासीय अनुमति पत्र नवीकरण गर्न चाहिने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ।

कानुन उल्लङ्घन गर्ने प्रत्येक आप्रवासी वा रोजगारदाता कम्पनीले तोकिएको अवधिभित्र मेलमिलापको लागि अनुसन्धान र अनुगमन विभाग वा कुनै पनि निकायमा पुगेर अनुरोध पेस गर्न नसक्ने एकीकृत सेवा विभागका निर्देशक ब्रिगेड अब्दुल्लाह अल अन्सारीले जानकारी दिए ।

दिउँसो १ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म मन्त्रालयले तोकेको केन्द्रहरूमा गएर यी कानुन उल्लङ्घन आवास अनुमति उल्लङ्घन गर्ने, कामको भिसा उल्लङ्घन गर्ने, र परिवार भिसा उल्लङ्घन गर्ने आप्रवासीहरुले आफ्नो अवैध स्थिति सच्याउन सकिने निर्देशक अल अन्सारीले बताए ।

अवैध रूपमा बसेका आप्रवासीहरूले देशभित्रको कानुनी स्थिति सच्याउने र उनीहरूलाई सबै कानुनी जिम्मेवारीबाट छुट दिई देश छाड्न अनुमति दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । आममाफीको समय अवधि १० अक्टोबर देखि सुरु भएको र ३१ डिसेम्बरमा समाप्त हुने जनाएको छ ।

कतार सरकारको निर्णय गरेसँगै यहाँ गैरकानुनी रूपमा बसेका थुप्रै नेपालीहरु लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । कतारमा अहिले विभिन्न क्षेत्रमा गरी ३ लाख १२ हजार ६५० नेपाली कानुनी रूपमा कार्यरत छन्। जसमा ११ हजार ९० जना महिला पनि कार्यरत छन् ।

प्रकाशित मिति : १९ मंसिर २०७८, आइतबार  ९ : ४५ बजे

सामुदायिक विद्यालयमा मुख्यमन्त्री सिंहको अनुगमन

जनकपुरधाम –  विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन गुणस्तरयुक्त र प्रभावकारी नभइरहेको गुनासो

जनमतकी प्रदेश सभा सदस्यको राजीनामा, भनिन्- जनताको करबाट पारिश्रमिक लिन उपयुक्त लागेन

काठमाडौं- डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीकी लुम्बिनी प्रदेश सभा

आर्थिक सुधारलाई उच्च महत्व दिनेछौँ : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी दिनमा आर्थिक सुधारलाई

संसद्‍मा बाढीपहिरोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि ध्यानाकर्षण

काठमाडौं– बर्खायाम सुरु भएसँगै देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोको

निवर्तमान गभर्नर अधिकारीविरुद्ध रिटको पेसी न्यायाधीश शर्माको इजलासमा

काठमाडौं– निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको पेसी