काठमाडौँ– विद्युत खपत बढाउने अभियानमा लागेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बारा-पर्सा औद्योगिक करिडोरका उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेका छन् ।

उनले करिडोरमा सञ्चालित उद्योगहरूको अनुगमन भ्रमण र उद्योगी व्यवसायीहरूसँग अन्तरक्रिया गरी विद्युत मागको हालको अवस्था र भविश्यको आवश्यकताका विषयमा जानकारी लिनुका साथै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र जीतपुर नगर उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीसँग छुट्टाछुट्टै अन्तरक्रियासमेत गरेका छन् ।

प्राधिकरणले प्रदेश नं २ मा पर्ने बारा-पर्सा औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र दुई हजार मेगावाट विद्युत खपत हुने गरी पूर्वाधार बनाउँदैछ । बारा-पर्सा औद्योगिक करिडोरमा पर्ने सिमरा, निजगढ, वीरगञ्ज, परवानीपुर, पोखरिया, प्रसौनीलगायतका क्षेत्रमा हाल सञ्चालमा रहेका तथा आगामी दिनमा खुल्ने उद्योगहरूलाई लक्षित गरी प्राधिकरणले व्यापक रूपमा विद्युत प्रसारण तथा वितरण लाइनका पूर्वाधार संरचना बनाउन लागेको हो ।

प्राधिकरणले तराई क्षेत्रमा विद्युत लाइन विस्तारका लागि हुलाकी राजमार्ग हुँदै चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अवधारणा अगाडि बढाएको छ । यस्तै हेटौंडा-परवानीपुर ६६ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार तथा सुदृढीकरणका लागि नयाँ टावर थप गर्ने र पुरानो कन्डक्टर निकाली बढी क्षमताको राख्ने काम भइरहेको र काम सम्पन्न भएपछि प्रसारण लाइनको क्षमता झन्डै दोब्बर हुने भएकोले उद्योगहरूलाई थप विद्युत आपूर्ति दिन सकिने प्राधिकरणले जनाएका छ ।

यस्तै निर्माणाधीन हेटौडा-ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट बाराको पिलुवा क्षेत्रमा नयाँ सबस्टेसन निर्माण गर्ने योजना छ । पर्साको पोखरियामा सबस्टेसन बनाउन लागिएको छ ।

प्राधिकरणले सिमरा, परवानीपुर क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई तत्काल दुई सय मेगावाट विद्युत उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित स्टील उद्योगहरुले क्षमता विस्तारका लागि थप विद्युतको माग गर्दै आएका छन् ।

सबस्टेसन र उद्योगहरूको भ्रमण गरेपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगहरूलाई अहिलेकै पूर्वाधारबाट दुई सय मेगावाटसम्म थप विद्युत दिन सकिने देखिएको जानकारी दिए ।

बारा-पर्सा औद्योगिक करिडोरलाई लक्षित गरी पाँच वर्षमा दुई हजार मेगावाटसम्म विद्युत खपत हुने गरी पूर्वाधार संरचनाको विस्तार गर्न लागिएको जानकारी दिंदै निर्देशक घिसिङले विद्युतको माग गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।

‘यस वर्षको वर्खामा मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत खपत गर्न नसकी झन्डै आठ सय मेगावाट खेर गयो, यसको मूल्य करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ हो, यस्तो अवस्था आउनु नेपालसँग विद्युत छ भन्ने अवसर पनि हो, अब वार्षिक रूपमा करिब एक हजार मेगावाट प्रणालीमा थपिंदै छ’, उनले भने, ‘विद्युत खपत बढाउन तत्काल गर्न सकिने काम, त्यसपछि १ वर्ष, २ वर्ष, ५ वर्ष र १० वर्षभित्रमा आउने मागलाई पूरा गर्ने गरी पूर्वाधार संरचना बनाउन लागेका छौं ।’

कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले विद्युत महसुलम महँगो भएकाले सस्तो बनाउन, कम भोल्टेज तथा ट्रिपिङलगायतको समस्या समाधान गरी विद्युत आपूर्ति सुधार गर्न, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विस्तारमा लगानी बढाउन माग गरेका थिए ।