काठमाडौं- प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव समूह) ले सहरकेन्द्रित गतिविधि बढाएको विषयमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले एक साताअघि नै रिपोर्टिङ गरेको थियो। विप्लव समूहले आफूलाई चर्चामा ल्याउन सहरकेन्द्रित गतिविधि सुरु गरेको र अवाञ्छित गतिविधि हुन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत नै रहेको सो विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई रिपोर्टिङ गरेको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

‘पुरानो जनयुद्धको रूपलाई गाउँभन्दा सहरकेन्द्रित गरेर आफूलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खोजेको सूचना मुख्यसचिव रेग्मीलाई दिइएको छ,’ अनुसन्धान विभाग स्रोतले भन्यो, ‘बम पड्किन्छ भन्ने प्राविधिक सूचना त होइन, उनीहरूको आउजाउ बढेको, बैठक भेलाहरू सुरु भएको र त्यसमा जेसुकै निर्णय गर्न सक्नेगरी उनीहरू अघि बढेको भन्ने सूचना दिइएको हो।’

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग नेपालको प्रमुख गुप्तचर निकाय हो। त्यसले अहिले हरेक सूचना संकलन गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई रिपोर्टिङ गर्ने गरेको छ। सो विभागले प्रत्येक दिन बुझाउने खामबन्दी रिपोर्टचाहिँ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई बुझाउने गरेको छ। रिमाललाई नै बुझाइने रिपोर्ट गृह मन्त्रालयमा पनि खामबन्दी गरेर पठाइन्छ। तर गम्भीर चासोको विषयलाई भने विभागीय प्रमुख अधिकारीले मुख्यसचिवलाई नै बुझाउने गरेका छन्।

अनुसन्धान विभागबाट आएको रिपोर्टलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षा संयन्त्रले विश्लेषण गरेपछि आवश्यकताअनुसार सुरक्षाककर्मी परिचालन गरिन्छ। ‘हामीले सूचनामात्र दिने हो। त्यसको विश्लेषण र सुरक्षकर्मी परिचालन गर्ने निकाय अर्कै हुन्छ,’ अनुसन्धान विभाग स्रोतले भन्यो, ‘काठमाडौंमा विप्लव गतिविधि एक साताअघिबाटै बढेको हो। हाम्रो संयन्त्रले जे सूचना ल्यायो, त्यही सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई रिपोर्टिङ गरेका हौं।’ स्रोतका अनुसार भोजपुरमा प्रहरी कारबाहीमा गोली लागेका तीर्थराज घिमिरेको मृत्युदेखि नै उनीहरू राजधानी र देशका ठूला सहरकेन्द्रित गुुप्त गतिविधिमा संलग्न थिए। तर यो विषयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले बेवास्ता गरेको र राष्ट्रिय अनुसन्धानको सूचनालाई कमजोर ठानेकाले काठमाडौंमा विस्फोटका घटना भएको स्रोतको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवरले संवेदनशील विषयमा मुख्यसचिव रेग्मी र राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुखबीच नै कुराकानी हुने भएकाले आफूलाई जानकारी नहुने बताए। ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सूचना कार्यान्वयन गर्ने र निर्देशन दिने कार्य मुख्यसचिवसँग जोडिने भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरूलाई केही जानकारी हुँदैन,’ उनले भने। अनुसन्धान विभागले दिने सूचनामा ‘पिनप्वाइन्ट’ नहुने भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले गम्भीरताका साथ लिने नगरेको अनुसन्धान विभागबाट अवकाशप्राप्त एक डिआइजीले उल्लेख गरे। ‘पिनप्वाइन्ट नगरिनाले त्यो व्यावहारिक नहुने ठानेर चासो दिइएको पाइँदैन,’ उनले भने, ‘यस्तो हेलचक्रयाइँ पहिले पनि हुने गरेको थियो।’ उनका अनुसार निजामती कर्मचारीले यस्तो सूचना सम्बन्धित निकायमा जाहेर नै गर्दैनन्।

अनुसन्धान विभागले दिने सूचनामा ‘पिनप्वाइन्ट’ नहुने भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले गम्भीरताका साथ नलिने अनुसन्धान विभागको अनुभव छ।
नेपाल प्रहरीले गुप्तचरको यस्तो रिपोर्टबारे जानकारी नभएको जनाएको छ। ‘हाम्रो आफ्नै संयन्त्र छ, त्यहीअनुसार सूचना संकलन, विश्लेषण र प्रहरी परिचालन हुन्छ,’ प्रहरी प्रवक्ता विश्वराज पोखरेलले भने। तर प्रहरीको विशेष ब्युरोले पनि यो विषयमा कुनै सुराक फेला पारेन। अनुसन्धान विभाग स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लव माओवादीको गतिविधिबारे सीधै अनुसन्धान विभाग प्रमुखसँग पनि कुरा गर्ने गरेका थिए। प्रधानमन्त्री भियतनाम भ्रमणबाट फर्केपछि उनलाई अधिकारीले दुईपटक भेटेका थिए।

तर पछिल्लो गतिविधिबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल नभएको र मुख्यसचिवलाई नै जानकारी गराइएको बताइएको छ। ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी गराइएको हो, प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने काम मुख्यसचिवको हो,’ स्रोतले भन्यो।

अख्तियार छल्न कानुनको दुरुपयोग शीर्षकमा पत्रिकाले अर्को समाचार छापेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका दैनिक प्रशासनिक निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषदबाट हुने गरेको भन्दै सरकारसँग असन्तुष्ट बनेको छ। आयोगले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत र प्रशासनिक निर्णय छुट्याउन माग गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि छानबिन गर्न नपाउने प्रावधानको दुरुपयोग हुने गरेकोप्रति आयोगले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा तोक्न र परिभाषा गर्न पनि अख्तियारले माग गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ अनुसार मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा राज्यका कुनै पनि निकायले छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न पाउँदैनन्। यसै कारण ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन हुन नसकेको आयोगका उच्च अधिकारीले बताए। विभिन्न मन्त्रालयले आयोगको अनुसन्धान र कारबाही छल्नकै लागि सचिव र मन्त्रीबाट गर्नुपर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने गरेको अख्तियारका अधिकारीले बताएका छन्।