नक्कली प्रमाणपत्रधारी दुई प्रमुख न्यायाधीश निलम्बित « Khabarhub

नक्कली प्रमाणपत्रधारी दुई प्रमुख न्यायाधीश निलम्बित


१५ जेठ २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- न्यायपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले तनहुँ जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश ओमकार उपाध्याय र ललितपुर जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयलाई निलम्बन गरेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको अध्यक्षतामा बसेको पदाधिकारी बैठकले दुबै न्यायाधीशलाई पदबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो।

तनहुँका तत्कालीन न्यायाधीश उपाध्यायलाई शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी एलएलबी उत्तीर्ण गरेको आरोपमा निलम्बनको कारबाही गरिएको हो। नक्कली प्रमाण पत्रमा न्यायाधीशविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने घटना न्यायिक इतिहासमै नौलो भएको छ।

‘लोकप्रिय’ बजेट आउँदै शीर्षकको समाचारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारको बजेट बुधबार संसद्मा प्रस्तुत हुँदैछ। दुई तिहाइ जनमतसहितको सरकारको पहिलो बजेटले जनतामा उत्साह जगाउन नसकेको तथा पार्टी घोषणापत्रलाई नै बेवास्ता गरेको भन्दै आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दोस्रो बजेटमा लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम समावेश गरेको बुझिएको छ।

संक्रमणकालमा भत्केको बजेट अनुशासन कायम गर्न खोज्दा अर्थमन्त्री सत्तारूढ दलकै नेताहरूको निसानामा परेका थिए। राष्ट्रियसभामा दुई वर्षका लागि मनोनीत खतिवडाको सम्भवतः अन्तिम बजेट हो।

त्यस्तै पत्रिकाले आरोहण असुरक्षाका कारण, संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएकालाई काम भन्दा गाडीको लोभ लगायतका समाचार छापेको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ जेठ २०७६, बुधबार  ७ : ३१ बजे

रास्वपामा मनोनयनको सकस : ५१ पदका लागि रविसामु १०० भन्दा बढीको लिस्ट

काठमाडौँ- बुधबार बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा

ठमेलमा अश्लील क्रियाकलापमा संलग्न पाँच विदेशी महिला पक्राउ

काठमाडौँ– नेपाल प्रहरीले ठमेल क्षेत्रमा अश्लिल क्रियाकलापमा लाग्ने पाँच विदेशी

पाल्पामा डीएपी मलको माग बढ्दो, युरियाको खपत घट्दो

पाल्पा– पाल्पामा बर्सेनि डिएपी मलको माग बढ्दै गएको छ ।

विश्वकपको दबाब: हारपछि किन सबैभन्दा पहिले प्रशिक्षकले पद गुमाउँछन् ?

काठमाडौँ – विश्वकप जित्ने सपना बोकेर मैदानमा उत्रिएका सबै टोलीको

शिक्षा समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौँ– संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना