संसद्‍मा एमसीसी टेबल गर्नेबारे गठबन्धनमा छलफल जारी | Khabarhub Khabarhub

संसद्‍मा एमसीसी टेबल गर्नेबारे गठबन्धनमा छलफल जारी


८ फाल्गुन २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) सम्झौता संसद्मा टेबल गर्नेबारे निर्णायक छलफलका लागि सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक सुरु भएको छ। बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बैठक सुरु भएको हो।

आजको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने सरकारको तयारी छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको संसदबाटै एमसीसीको निकास निस्कियोस् भन्ने चाहेका छन्। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले टेबल गर्न नदिए देउवाले गठबन्धन भत्काउने मनस्थिति बनाएका छन् । साथै सभामुख अग्नि सापकोटालाई हटाउनेदेखि माओवादी मन्त्रीको बर्खास्तसम्मको तयारी गरेका छन् ।

आइतबारको सत्ता गठबन्धनको बैठकलाई देउवाले निर्णायक भनेका छन् । एमसीसी टेबल गर्न कांग्रेस, एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी तयार छन् । तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड मात्रै तयार देखिएका छैनन् । आजको सत्ता गठबन्धन प्रचण्डविरुद्ध निर्मम रुपमा प्रस्तुत हुने स्रोतको दाबी छ ।

यसअघिको संसद् बैठकमा एमसीसी टेबल गरे गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय सत्ता साझेदार दलले गरेपछि सरकार पछि हटेको थियो।

गठबन्धनमै कुरा नमिल्दा पटक-पटक बसेका गठबन्धन र संसद बैठक निष्कर्षविहीन हुँदै आएको छ। गठबन्धनले सहयोग नगरे प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको साथ लिएर अगाडि बढ्ने विकल्पमा पनि उनले गृहकार्य गरिरहेका छन्।

प्रकाशित मिति : ८ फाल्गुन २०७८, आइतबार  ११ : ०० बजे

कुमार रम्तेलको बयान- जीबीलाई सहयोग गर्दा मलाई नै धोका दिएर भागे

काठमाडौं– सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा कारागार चलान भएको कुमार

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा समस्या समाधान गर्न आयोग गठन

काठमाडौं– सरकारले कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा समस्या समाधानका लागि

सहकारीको बचत हिनामिना : २४ हजार बढी पीडितले हाले अदालतमा मुद्दा

काठमाडौं– सहकारी संस्थाहरूमा भएको बचत अपचलनको विषयलाई लिएर २४ हजार

दुई वर्षमै १६ करोड घाटामा गएको थियो जीबी र रविको गोर्खा मिडिया

काठमाडौं-  गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) र रवि लामिछाने सञ्चालक रहेको गोर्खा

संसदीय समितिको निष्कर्ष- कानुनी परिबन्दमा पारेर जीबी राई अरुको सम्पत्ति र कम्पनी हत्याउँथे

काठमाडौं- ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष