स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो- ‘निसन्तान दम्पतीका लागि सेवा दिन सरकारसँग अनुमति लिनू’ « Khabarhub

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो- ‘निसन्तान दम्पतीका लागि सेवा दिन सरकारसँग अनुमति लिनू’


२२ फाल्गुन २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निसन्तान दम्पतीका लागि सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका आईभीएफ सेन्टरहरुलाई आफूसँग स्वीकृति लिएर मात्रै सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले  सूचना जारी गर्दै अहिलेसम्म अनुमति नलिई निसन्तान उपचार सम्बन्धी सेवा दिने टेस्ट ट्युब बेबी (आईभीएफ सेन्टर)हरुलाई १५ दिन भित्र निवेदन दिन भनेको छ ।

अहिले देशमा २३ भन्दा बढी आइभीएफ सेन्टर सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये अहिलेसम्म दुई तीन वटाले मात्रै मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका छन् ।

जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ को नियम १२ बमोजिम निजी, गैरसरकारी, सहकारी वा गैर नाफामुलक सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि सो नियमावलीको अनुसूची-९ बमोजिमका निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ। सूचनामा भनिएको छ, ‘टेस्ट ट्युब बेबी सेन्टर सञ्चालन गर्न मन्त्रालयबाट इजाजत लिनुपर्छ।’

मन्त्रालयले अन्य निकायबाट अनुमति लिई वा नलिई सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता सेन्टरहरुले सूचना प्रथमपटक प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा अनुगमन महाशाखाका अनुसार सरकारी तर्फ परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल र निजी तर्फ नर्भिक अस्पताल मात्र नियमावली अनुसार अनुमति लिएर सञ्चालनमा छन्।

तोकिएको समयभित्र दर्ता प्रक्रियामा नआए कानुन बमोजिम कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रकाशित मिति : २२ फाल्गुन २०७८, आइतबार  १२ : १३ बजे

उपसभामुख ठाकुर रोपाइँमा सहभागी

धनुषा – राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवका अवसरमा उपसभामुख

देशभर ६२.६८ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सुविधा

ललितपुर – देशभर पर्याप्त वर्षा नहुँदा किसानले रोपाइँका बेला सिँचाइ

ब्राजिललाई चुनौती दिन जापान तयार, इतिहास बदल्ने लक्ष्य

काठमाडौं – विश्व फुटबलको महाशक्ति ब्राजिलसँगको नकआउट भिडन्तअघि जापानले आफू

चितवन र मकवानपुरका उत्कृष्ट २१ जना किसान पुरस्कृत

भरतपुर – चितवन र मकवानपुरका उत्कृष्ट २१ जना किसान पुरस्कृत

बजेट निर्माणमा सुधार, ढिला गर्ने स्थानीय तहको संख्या घट्यो

काठमाडौं – स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन भूमि