विराटनगर– प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायीहरूले नेपालको कर प्रशासनमा सुधार हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

विराटनगरमा नेपाल राजस्व परामर्श समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व नीति र कर सुधारसम्बन्धी परामर्श एवं सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले गरेको प्रदेशस्तरीय अन्तर्क्रियामा सहभागी उद्योगी तथा व्यापारीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

प्रदेश १ नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष भीम घिमिरे, उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल, विराट व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नरेशकुमार खत्री, मोरङ व्यापार सङ्घका महासचिव अनिल सारडा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श प्रदेश समितिका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठ, उद्योगी देवकीनन्द अग्रवाललगायतले नेपालको कर प्रशासनमा सुधार र पूर्वाधारको विकास हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रमेशकुमार केसीले बजेटको माग र आवश्यकतालाई बढाउन राजस्व बढ्नुपर्ने भन्दै समृद्धिको सूचक रहेको आन्तरिक करको अंश बढ्नुपर्ने बताए ।
उनले तीन तहको सरकारका राजस्व सङ्कलनमा एकरूपता नहुँदा पनि समस्या हुने गरेको बताए ।

भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक यज्ञराज कोइराला र आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुनप्रसाद भट्टराईले राजस्व सङ्कलन, स्रोतको व्यवस्थापन र व्यवसायी वा लगानीमैत्री कर प्रणालीले देशमा सुशासन प्रवर्द्धनमा मद्दत गर्ने बताए ।

अन्तर्क्रियामा राजस्व परामर्श समितिका सदस्य सचिव भूमिराज शर्माले राजस्वका चुनौती, यस सम्बन्धमा गत वर्ष गरिएका सिफारिसहरू, राजस्व नीतिका विशेषता र चालु आर्थिक वर्षको प्रमुख कार्यक्रमका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।