कर्णाली विकास बैंक समस्याग्रस्त घोषणा, राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लियो व्यवस्थापन « Khabarhub

कर्णाली विकास बैंक समस्याग्रस्त घोषणा, राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लियो व्यवस्थापन


१० पुस २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


204
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – कर्णाली विकास बैंक समस्याग्रस्त घोषित भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।

बुधबार बसेको केन्द्रीय बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ (ख) अनुसार कर्णाली विकास बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएसँगै सो बैंकको व्यवस्थापन पनि राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले कर्णाली विकास बैंक सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टिकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्था समूह समेत गठन गरेको छ । सो समूहले बिहीबारदेखि नै आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

गठित समूहले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने, ऋण असुली गर्ने र वित्तीय अपचलनमाथि आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने राष्ट्र बैंकले निर्णय गरेको छ ।

कर्णाली विकास बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, आर्थिक हिनामिनाको आशंका भएको, लगायतका समस्या देखिएको कारणले नियन्त्रणमा लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १० पुस २०८१, बुधबार  ४ : ५६ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा