मारिउपोलमा १ हजारभन्दा धेरै युक्रेनी सैनिकले आत्मसमर्पण गरेको रुसी दाबी | Khabarhub Khabarhub

मारिउपोलमा १ हजारभन्दा धेरै युक्रेनी सैनिकले आत्मसमर्पण गरेको रुसी दाबी


३० चैत्र २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– रुसी फौजको चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको युक्रेनको दक्षिणी मारिउपोल शहरमा एक हजार भन्दा धेरै युक्रेनी सैनिकले आत्मसमर्पण गरेको रुसी रक्षामन्त्रालयले दाबी गरेको छ । रक्षा मन्त्रालयका अनुसार युक्रेनी सेनाको ३६ औँ मरिन ब्रिगेडका १ हजार २६ सैनिकले आत्मसमर्पण गरेका हुन् ।

त्यस्तै, रुसी गणराज्य चेचेन्याका नेता रमजान कादिरोभले पनि मारिउपोल शहरमा १ हजार भन्दा धेरै युक्रेनी सैनिकले आत्मसमर्पण गरेको जनाएका थिए । उनले मारिउपोल शहरको एजोभस्तल औद्योगिक इलाकामा रहेका युक्रेनी सैनिकलाई पनि आत्मसमर्पण गर्न आह्वान गरेको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।

‘एजोभस्तल इलाकामा अझै पनि २ सय घाइतेहरुले स्वास्थ्य सहायता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।’ कादिरोभले सामाजिक सञ्जाल टेलिग्राममा लेखेका छन्, ‘त्यसैले उनीहरु र अरुका लागि पनि व्यर्थको यो प्रतिरोधलाई छाडेर परिवारसँग घर फर्केको राम्रो हुन्छ ।’

एजोभस्तल इलाका आसपास भीषण लडाइँहरू भइरहेको रोयटर्सले जनाएको छ । यदी मारिउपोलको एजोभस्तल इलाकामा कब्जा गरेको खण्डमा मारिउपोलको बन्दरगाह रुसी फौजको पूर्ण नियन्त्रणमा जाने जनाइएको छ ।

झण्डै सात साता लामो घेराबन्दीमा परेको मारिउपोलमा हजारौँको ज्यान गइसकेको हुनसक्ने युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ३० चैत्र २०७८, बुधबार  २ : ५८ बजे

बुद्धजयन्ती तथा लुम्बिनी दिवस समारोहको तयारी पूरा

लुम्बिनी – लुम्बिनी विकास कोषले २५६९औंँ बुद्धजयन्ती तथा लुम्बिनी दिवस

दुर्घटनामा परी प्रहरी सहायक निरीक्षकको मृत्यु

उदयपुर – पिकअप जिप दुर्घटनामा परी प्रहरी सहायक निरीक्षकको मृत्यु

उपेन्द्र यादवले भने : ओली सरकारलाई विचौलिया र तस्करले चलाएका छन्

जनकपुरधाम – जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिले सरकार

अफगानिस्तानमा गीत बजाएको आरोपमा १४ जना पक्राउ

काबुल – अफगानिस्तानको उत्तरी क्षेत्रमा तालिबान अधिकारीहरूले सत्ता सम्हालेयता प्रतिबन्धित

नेपालको संविधानले सबै जातिको अधिकार सुनिश्चित गरेको छः मन्त्री गुरुङ

काठमाडौं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालको संविधानले