चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड) एक पटक फेरि चर्चामा आएको छ। अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलिया जस्ता राष्ट्र सम्मिलित यस क्षेत्रीय संगठनका नेताहरु यसभन्दा अघि पनि गएको सेप्टेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको निमन्त्रणमा वासिङ्गटनमा भेटेका थिए। हालै सम्पन्न जापान शिखर सम्मेलनमा चारवटै देशका नेताहरु यस समूहको एजेण्डाले गरेको प्रगतिको समीक्षा गर्नुका साथै इण्डो प्यासिफिक क्षेत्र र विश्वव्यापी प्रगतीको विषयमा पनि एक अर्कालाई सघाउन सहमत भएका छन्।

यो बैठक त्यतिबेला भएको छ, जतिबेला विश्वको राजनीतीमा तीव्रगतिमा परिवर्तन भइरहेको छ। हाल विश्वकै ध्यान युक्रेन संकटतिर आकृष्ट भएको छ। क्वाड बैठकले यसबारे प्रष्ट रुपमा भनेको छ कियुक्रेनमाथि जारी रुसको आक्रमणले यूरेशियामा समस्या उत्पन्न गर्नुका साथै प्रथमिकतामा पनि परिवर्तन आउने छ।

बैठकले इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्र विश्वकै केन्द्र बन्ने बारेमा आफ्नो गहिरो विश्वास व्यक्त गेको छ। चीनसँगको चुनौति कायमै रहेको ठहर गर्दे बैठकले बेइजिङ्गको मुकाबिला गर्न लोकतन्त्रीक शक्तिको एकताको पनि आवश्यकता महसुस गरेको छ। चीनसँग मुकाविला गर्न क्वाड सक्षम रहेको विश्वास पनि यसका सदस्य देशको रहेको छ। क्वाड बैठकले चीनको चिन्तालाई बढाइदिएको छ।

क्वाड सम्मेलनले विभिन्न किसिमका समसामयिक निर्णय पनि गरेको छ जसमा, सदस्य देशबीच क्वाड फेलोशिपको थालनी गर्ने र प्रत्येक वर्ष एक सय छात्रलाई छात्रवृतिदिने विषयमा पनि सहमति बनेको छ। जलवायु परिवर्तनको चुनौतीसँग मुकाविला गर्न जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरण प्याकेज यानीक्यु–च्याम्पको थालनी गरिनेछ। स्याटेलाइट आधारित समुद्री रेखदेखले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको गतिविधिलाई नियाल्न मिल्ने विशवास पनि क्वाडका सदस्यलाई रहेको छ। क्वाड देशले कोरोना महामारीसँग मुकाबिलाका लागि भ्याक्सिनको सहयोग र विश्वव्यापी सुरक्षाको सवालमा पनि प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। नयाँ प्रविधिमाथि काम गर्ने साथै अन्तरिक्ष र साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि सहयोग बढाउने विषयमा सहमति भएको छ।

क्वाड देशले एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा उचाल्ने प्रवृतिका कुनै पनि किसिमको कारवाहीको कडा प्रतिकार गरिने छ भन्दै यस क्षेत्रमा यथास्थितिमा परिवर्तन ल्याउन खोज्ने तथा अनावश्यक रुपमा तनाव उत्पन्न गर्ने खालका एकपक्षीय गतिविधिलाई सह नगर्न नसकिने चेतावनी दिएको छ। क्वाड देशका राष्ट्राध्यक्षले इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा अन्तरर्राष्ट्रिय नियमआधारित व्यवस्थालाई कायम राख्ने संकल्प पनि व्यक्त गरेका छन्। बैठक पश्चात गरिएको संयुक्त वक्तव्य भनिएको छ कि विवादित स्थालको सैन्यीकरण, तटरक्षक जहाजको खतरनाक प्रयोग, अर्को देशको माथिल्लो तटीय संसाधनको उपयोग गर्ने गतिविधिको विरोध गर्ने जस्ता कारवाही क्वाड देशले मिलेर विरोध गर्नेछ।

क्वाड देश, मूक्त एवं खुला इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको पक्षमा रहेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मान्यताअनुसार नै यस्ता गतिविधिको संचालन भइरहोस भने पक्षमा रहेको दाबी गरेको छ। इण्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा र विश्वमै शान्ति स्थापना र समृद्धि रहोस भने चाहना क्वाडको छ। समुद्री कानुनलाई लिएर संयुक्त सन्धि र यूएन सीएलओ एसमानियम–कानुन निर्धारण गरिएको छ र यसको सबैले पालना गरुन् भने आह्वान पनि गरेको छ। पूर्वी एवं दक्षिण चीन सागरमा पनि अन्तराष्ट्रिय समुद्री कानूनको पालनाहोस् भने चाहना क्वाड देशको रहेको छ।

टोकियोमा चीनको विषयमा दबाब सिर्जना गर्न तिब्बती र उइगर मुसलमान एवं हङकङका कार्यकर्ता तथा नागरिक जापानी संसदको बाहिर प्रदर्शन गर्दै चीनमाथि कारवाहीको माग गरिरहेका थिए। चीनमा त्यहाका नागरिकको मानव अधिकार उल्लंघन भइरहेकोले लोकतान्त्रिक शक्तिले पीडित चिनियाँ जनताको पक्षमा निर्णय गरुन भने तिनको माग छ।

बैठकलाई सम्बोध नगर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्नो देश, भारतसँग पृथ्वीकै सबै भन्दा निकटतम साझेदारी गर्न प्रतिवद्ध रहेको र दुवै देश मिलेर धेरै थोक गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको दुई पक्षीय वार्तामा उनले भारतमा चलाइएको कोभीड–१९ विरोधी खोप अभियानको सराहना गरे साथै नयाँनयाँ प्राद्योगीकको क्षेत्रमा भारतसँग मिलेर काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत र अमेरिकाबीको सम्बन्धलाई विश्वासको साझेदारीको संज्ञा दिँदै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग मिलेर अझ बढी समृद्ध र सुरक्षित विश्वको निम्ति एकैसाथ काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। दुवै नेताले रक्षा र आर्थिक सम्पर्कलाई अझ गहिरो बनाउने विषयमा सहमति व्यक्त गरे। दुवै देश बीचभएको लगानी प्रोत्साहन सम्झौतालाई दुई पक्षीय सम्बन्धमा ठोस प्रगति भएको बताउँदै मोदीले प्रतिरक्षा समेत अन्य मामिलामा पनि साझा हित एवं मूल्य र विश्वासको गाँठो आझ बलियो भएको विश्वास व्यक्त गरे।

उपरोक्त विषयमा सहमतिका बाबजुत रुस युक्रेन युद्धमा भने भारत र अमेरिकाबीच सहमति कायम हुन सकेन र भारत आफनो अडानमा कायमै रहेको देखियो। रुस र युक्रेन बीच जारी युद्धबारे क्वाडका सदस्यामध्ये भारतले रुसको बारेमा फरक धारण राखेको छ। रुसलाई विश्वबाट अलग पार्ने पश्चिमा देशको प्रयासमा भारतले साथ दिएको छैन।

रुसमाथि कुनै प्रतिबन्ध नलगाएको भारतले युद्धको अवधिमा पनि दुई देशीय व्यापारलाई निरन्तरता दिएको छ। भारतको यस्तो रणनीतिप्रति अमेरिका भने रुष्ट छ। क्वाडका सदस्य राष्ट्र मध्येको अमेरिका, अष्ट्रेलिया र जापान युक्रेन युद्धमा रुसी अभियानको विरोध गर्दे आएका छन्। भारतले भने तटस्थ नीति अपनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघमा रुसविरुद्ध भएको मतदानमा भारतले आफूलाई अलग राख्दै आएको छ।केही विषयमा असहमति देखिए पनि भारत एउटा सफल लोकतन्त्र, एउटा अग्रणी अर्थव्यवस्था र एउटा यस्तो बलियो सैन्य शक्ति, जसले चीनको विस्तारलाई रोक्न सक्दछ, तथा एसिया–प्रशान्तको भू–रणनीतिक व्यवस्थाका निम्ति क्वाडमा यसको भूमिका निकै महत्वपूर्ण सावित हुनेछ। इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाको बढ्दो अभिरुची र चीनप्रतिको आक्रोश मात्रै क्वाडको उद्देश्य रहको छैन। क्वाडका सदस्य देशबीच एकजुटता र दीर्घकालीन प्रतिवद्धता महत्वपूर्ण सावित हुनेछ।

रुसले फेब्रअरी २४ मायुक्रेनमाथि आक्रमण गरेयता अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक क्वाड सम्मेलनमा वार्ता भएको छ। रुस युक्रेन युद्धको सम्बन्धमा दुबै देशको फरक धारणा रहे पनि क्वाड सम्मेलनमा दुवै नेताबीच सौहार्दपूर्ण एवं सकारात्मकवार्ता भएको देखियो। टोकियोमा भएको वार्ता फलदायी भएको दुवै देशको दाबी छ। यो वार्ता पश्चात दुई पक्षीय साझेदारी थप बलियो र गतिशील हुने विश्वास रहेको छ। वार्तामा दुवै देशबीच रणनीति साझेदारी, लोकतान्त्रिक मूल्य, र कानुनी शासनको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था कायम राख्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त भएका छन्। दुवै नेताले स्वतन्त्र, खुला र समावेशी इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रका लागि साझा दृष्टिकोणलाई पुनः पुष्टि गर्दे क्षेत्रीय मुद्दामा पनि समान विचार आदान गरेका छन्।

भारतसमेत इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका १३ वटा देशसँग भएको नयाँ व्यापार सम्झौतावाट चीन जिस्किएको छ। चीनले यस सम्झौतालााई आफ्नो प्रभुत्व सामु एउटा चुनौतीको रुपमा लिएर चर्को विरोध गरेको छ। उसले यसलाई आर्थिक नाटोको संज्ञा दिएको छ। वाइडेनले क्वाड बैठकको पूर्व सन्ध्यामा इण्डो प्यासिफिक आर्थिक संरचना (आईपीएफ) को थालनीको घोषण गरेका थिए। यो एउटा यस्तो प्रयास हो जसमा सफा ऊर्जा, आपूर्ती श्रृखलामा उदारता र डिजिटल व्यापार जस्ता क्षेत्रमा समान विचार भएका देशबीच सहयोगलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

बेइजिङ यसबाट आक्रोशित नहुने कुरै भएन। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले इण्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई असफल र बेइजिङलाई रोक्ने वाशिगटनको प्रयासको संज्ञा दिएका छन्। उनले स्वतन्त्रका र खुल्ला वादको नाममा अमेरिका इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिमार्फत् षडयन्त्रकारीको दल बनाउने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। जसको उद्देश्य चीनलाई रोक्नु रहेको छ। क्षेत्रीय देशलाई उसले आफनो गोटी बनाएको छ।

इण्डो–प्यासिफक रणनीतीको प्रत्येक गतिविधिले चीनलाई बिचलित पार्ने गरेको छ। क्वाडका चारवटै देशको व्यापार, आधारभूत संरचना (पूर्वाधार विकास), समुद्री सुरक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन एवं विकास प्रविधिको क्षेत्रमा मिलेर काम गर्न सहमत हुनको अर्थ चीनसँग मात्रै सहयोग लिन बाध्य देशलाई पनि एउटा विकल्प प्राप्त हुनु हो। क्वाड बैठकले चीन चिन्तालाई थप बढाइ दिएको छ।