गुठी विधेयक : प्रधानमन्त्रीले गरे जनताको मन नदुखाउने बाचा ! « Khabarhub

गुठी विधेयक : प्रधानमन्त्रीले गरे जनताको मन नदुखाउने बाचा !


२ असार २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले पनि प्रदेशको बजेटलाई नै मुख्य समाचारका रुपमा छापेको छ । प्रदेशहरुले संघीय सरकारकै सिको गर्दै ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । सदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक अन्य सबै प्रदेशले बजेटको आकार बढाएको समाचारमा जनाइएको छ ।

त्यसैगरी पत्रिकाले गुठी विधेयकको विवादको समाचारलाई पनि पत्रिकाले पहिलो पृष्ठमा छापेको छ । ‘सच्याउन सरकार तयार’ शीर्षमा समाचार छापिएको छ । विवादस्पद बनेको गुठी विधेयक सच्याउने संकेत सरकारले गरेको छ । नौ दिने युरोप भ्रमणपछि स्वदेश फर्केका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनताको मन नदुखाउने बताएर गुठी विधेयक सच्याउने संकेत देखाका हुन् ।

त्यसैगरी पत्रिकाले हचुवामा थपिँदै शिक्षक शीर्षकमा अर्को समाचार पनि पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ । विद्यार्थी घटेर अधिकांश सामुदायिक विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पेगका बेला सरकारले शिक्षक दरबन्दी थप्ने तयारी गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालयमा शिक्ष्कको आवश्यकता पहिचान नै नगरी ४६ हजार शिक्षक दरबन्दी थप्न लागेको समाचारमा जनाइएको छ ।

त्यस्तै पत्रिकाले समितिको निर्देशनविरुद्ध रिट शीर्षकमा लोकसेवाको समाचारलाई पनि पहिलो पृष्ठमा छापेको छ । लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदको राज्य व्यवस्था समितिले दिएको निर्देशनमा वैधताको प्रश्न उठाउँदै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

समितिको निर्णय खारेजीको मागसहित अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले रिट दायर गरेका हुन् । आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन रद्द गराउने अधिकार समितिलाई नभएकाले तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २ असार २०७६, सोमबार  ६ : २१ बजे

सुदूरपश्चिम प्रदेशका २६ पालिकालाई रासायनिक मल उठाउन अनुरोध

काठमाडौं– सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लाको २६ पालिकालाई विनियोजन गरिएको रासायनिक

पसलबाट सुनचाँदी चोरी भएको नाटक गर्दा पुगे प्रहरीको हिरासतमा

रुपन्देही- बुटवलस्थित एक सुनचाँदी पसलबाट करिब डेढ करोड रुपैयाँ बराबरका

कश्मीरमा हेलिकप्टर दुर्घटना

इस्लामाबाद– कश्मीरको मुजफ्फराबाद सहर नजिकै प्राविधिक समस्याका कारण पाकिस्तानी सेनाको

संसद्‍मा ‘चिसै पानी’ले नुहाउन बाध्य भए प्रतिपक्षी !

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा सुरू भएदेखि निरन्तर आन्दोलित आएका प्रतिपक्षी दलले पछिल्लो

महानगरद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुझाव सङ्कलन

विराटनगर– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट, नीति तथा