नेपाल आयल निगमले चरम घाटा थेग्न नसकिको भन्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई इन्धन खपत घटाउन १० बुदेँ माग पेस गरेको छ । निगमको बोड बैठकले चुलिँदो घाटाका कारण इन्धन आपूर्ति प्रभावित हुनसक्ने जानकारी दिँदै खपत घटाउन सरकारले तत्काल लागु गर्नु पर्ने गरी १० बुँदे प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको हो । नेपाल आयल निगमका अनुसार चरम संकटमा परेका बेला सरकारले दिनुपर्ने स्रोत नदिएको जनाएको छ । निगमले १० बुँदे सुझावमा सरकारी तथा निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्न विद्युतीय चुलो सहुलियत मूल्यमा बिक्री गर्न मोटर साइकललाई एक पटकमा ५ लिटर र कार तथा साना सवारीलाई २० लिटर इन्धन दिनका लागि सुझाव दिएको छ । नेपाल आयल निगम यस्तो १० बुदेँ सुझाव दिने अवस्थामा किन पुग्यो ? लगातार बढिरहेको इन्धनको मूल्य र मूल्य बढ्दा पनि किन घाटामा गइरहेको छ नेपाल आयल निगम ? यो विषयमा नेपाल आयल निगमका सह–प्रवक्ता पुष्कर कार्कीसँग खबरहबका लागि धीरज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेपाल आयल निगम १० बुँदे सुझाव पेस गर्नु पर्ने अवस्थामा किन पुग्यो ?
हरेक वर्ष हेर्ने हो भने १० प्रतिशतका दरले पेट्रोलियम पर्दाथको खपत वृद्धि हुँदै गएको छ । तर, यो आर्थिक अवस्थामा ७० प्रतिशतले खपत वृद्धि भएको छ । त्यसले गर्दा राष्ट्रको पैसा धेरै खर्च भयो । पेट्रोलियम पदार्थ खपत ३० अर्ब तिनुपर्ने छ । त्यो तिर्न सकेका छैनौँ । त्यसकारण पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन १० बुँदामा विकल्प दिएका थियौँ ।

तेल बेच्न बसेको संस्थाले नै बेच्न नपाए हुन्थ्यो भने झैँ गर्नुको अर्थ स्थिति त निकै भयावह बन्दै छ कि के हो ?
पहिले पनि हामीले नेपाल सरकारलाई १० बुदेँ सुझाव दिएका थियौँ । त्यसको केही महिनापछि खपत अलि कम पनि भएको थियो । विश्वभरि नै संकटको अवस्था आएको हुनाले जुन सकै अवस्था आए पनि पेट्रोलियम पर्दाको खपत घटाउनु पर्दछ भनेका छौँ ।

रसियाले अरू देशलाई तेल नदिएर भारत चीन जस्तो देशलाई सस्तो मूल्यमा दिएको छ र भारतले नेपाललाई कसरी बढी पैसा पर्छ भनेको छ ?
हामीले इन्डियन आयल कर्पोरेसनको फ्रुडबाट खरिद नगरेर फिनिसबाट खरिद गर्दछौँ । त्यसको लागत अहिले विश्व भरि नै बढेको छ । त्यस कारण यसको मूल्य बढ्यो र लागत उच्च रहेको छ । यो आर्थिक वर्षको ५२ अर्ब देखिन्छ भने राष्ट्र बैकलाई पनि मासिक रूपमा १२/१३ अर्ब भन्दा बढेको पेट्रोलियम पदार्थ नल्याउनु भनेको छौँ । तर, त्यसमा ३० अर्ब भन्दा बढेको खपत भएको छ ।

रुसबाट सस्तोमा भारतले ल्याएको तेल हामीलाई महँगो किन परेको छ ?
रुसबाट ल्याएको तेल हामीले अहिले पाएका छैनौँ । खाडी मुलुकबाट नै ल्याएको तेल प्रयोग गरेका छौँ । तर, नेपाल सरकारले रुसबाट आएको तेल ल्याउनको लागि पनि पहल गरेको छ ।

१० बुँदे प्रस्ताव गर्नु भएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्दा देश त ठप्प हुन्छ नि ?
हामीले पेस गरेका सबै प्रस्ताव लागू गर्नु गर्दैन । जुन मुख्य कुराहरु चाहिँ चाडोँ कार्यान्वयनमा होस । हामीले यो पेट्रोलियम पदार्थ खपतलाई घटाएर विद्युतीय माध्यमलाई बढवा दिएर विदेशी मुद्राको संञ्चितिमा जोड दिएका छौँ ।

श्रीलंकामा तेल नभएका कारण विद्यालयहरू बन्द गरियो । नेपाल पनि कतै त्यस्तै स्थितिमा पो पुग्ने जस्तो देखियो त ?
श्रीलंकामा विदेशी मुद्रा जिरो भयो पेट्रोलियम पर्दाथ खपत गर्न सकेन । भण्डारण अवस्था नेपालको त्यस्तो छैन । ६ महिना भन्दा बढी समयलाई पुग्ने विदेशी मुद्राको संञ्चिति नेपालसँग छ ।

पेट्रोलियम पर्दाथमा फेरि मूल्य बढाउनु भयो । के यो इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट नै बढेर आएको हो ?
मूल्य बढेर नै आए पछि नेपाल आयल निगमले बढाएको हो । एक वर्ष अगाडि इन्डियासँग किन्दा लागत प्रति लिटर ५२/५३ रुपैयाँ थियो । तर, अहिले १३३ दोब्बर भएको छ । अहिले पेट्रोलियम पर्दाको मूल्य २११ रुपैयाँ छ र २८१ रुपैयाँमा दिएका छौँ । ३० रुपैयाँ अझै पनि नोक्सानी भएको छ ।

सरकारले कर घटायो र अलिकति भए पनि सहुलियत पाइएल कि भन्ने जनताहरू तपाईँहरू तेलको भाउ बढाउँदै हुनुहुन्छ, यसरी त नागरिक आजित हुने स्थिती भएन र ?
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निणर्य अनुसार पेट्रोल र डिजेलको मूल्य समावेश गर्ने भनिएको छ । त्यसैले यो असार मसान्तसम्ममा क्षति पूर्ति पनि हुन सक्ने सम्भावना छ । विश्व बजारलाई हेर्दा लगभग २० महिनाको अवधिमा लगातार मूल्य बढेको छ । रसिया र युक्रेनको लडाइँ जबसम्म अन्त्य हुँदैन तबसम्म रसियाको तेल विश्व बजारमा आउँदैन । र, थप मूल्य बढ्दै जानसक्छ ।

नेपाल आयल निगमले यसरी नै मूल्य बढ्दै गयो भने के गर्ने भनेर केही योजना गरेको छ ?
इन्डियन आयल निगम कर्पोरेसनलाई ३० अर्ब तिर्न पर्ने बाँकी रहन्छ । तबसम्म हामीलाई पेट्रोलियम पर्दाको मूल्य सप्लाई कम गर्दिन्छ । जसबाट बजारमा माग बढ्छ । त्यस कारण यसलाई रोक्न नेपाल सरकारलाई कच्चा पर्दाथको खपत कम गर्न माग गरेका छौँ ।

धेरैले तेल बेच्ने संस्था घाटा भयो भनेर पनि धेरै भत्ता खाइरहेको छ भन्छन् यो विषयमा छलफल हुँदैन ?
२०५८ साल देखि कुनै पनि कर्मचारीलाई बोनसको व्यवस्था गरेको छैन । धेरै सुविधाहरू पनि कटौती गरेका छौँ । प्रत्येक १५ दिनमा नाफा नोक्सानको हिसाब राखेका छौँ । धेरै संस्थाले अनुसन्धान गरेका छन् र सबै डाटाहरू छन् ।

तपाईहरुले दिन खोजेको १० बुँदे सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरेन भने के हुन्छ ?
यो भन्दा अगाडि पनि विभिन्न सुझाव दिएका थियौँ । त्यसमा हप्तामा २ दिन बिदा दिने पनि नियम लागु गरिएको थियो । त्यसको आधारमा हेर्ने हो भने जेठ महिनामा पेट्रोल १३ प्रतिशत खपत कम भएको थियो भने डिजेल ५ प्रतिशत कम भएको थियो । त्यसैले जसरी भए पनि खपत कम गराउने उद्देश्यले हामी लागि परेका छौँ ।

(प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत)